आइजिपी को ? - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
१७ माघ २०७६, शुक्रबार

आइजिपी को ?


प्रकाशित मिति : 31 January, 2020 7:00 am

सङ्गठनमा सरुवा तथा बढुवा नियमित प्रक्रियाहरू हुन् । नेतृत्वमा को आउने भन्ने विषय सङ्गठनका सदस्यहरूका लागि सामान्य चासोका विषय बने पनि अन्य क्षेत्रमा त्यति ठुलो असर गर्दैन तर नेपालमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चासो र चर्चाको विषय नै यिनैलाई बनाइँदै आएको छ । खास गरी योग्यता प्रणालीमा आधारित राज्यका संयन्त्रहरूमा स्वाभाविक हिसाबले जो अगाडी छ, त्यसैलाई नेतृत्व दिनुपर्ने भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले अस्वभाविकरुपमा चलखेल गर्ने प्रचलन थालेसँगै राज्यका स्थायी संरचनामा जहिल्यै नेतृत्व चर्चामा रहने गर्छ । विगतमा झैँ यस पटक पनि नेपाल प्रहरीको आइजिपी को हुने भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ । अनेक तरहका लबिङहरू सुरु भइसकेको छन् ।

आइजिपी नियुक्ति प्रत्यक्षरुपमा सरकारसँग नै जोडिने भएकोले स्वाभाविक निर्णय भइदियो भने सरकारको साख पनि राम्रो हुन्छ र प्रहरीको प्रभावशालीता पनि बढ्छ । सङ्गठनमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति भएको दिनबाट विभिन्न प्रकारका नकारात्मक टिप्पणी हुन थाल्यो भने प्रभावकारीतामा असर गर्छ । अल्टिमेट्ली जनताले पाउने प्रहरी सेवा सन्तोषजनक हुँदैन र सरकारले अनावश्यक बदनामी बेहोर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त निर्वाचनको परिणाममा समेत प्रभाव पारेको उदाहरण छन् । त्यसैले यसमा सरकारले खेलबाड गर्नुहुँदैन । स्वाभाविक ढङ्गले हुने र सङ्गठन भित्रका कर्मचारी, सर्वसाधारण जनतालगायत सबैलाई अस्वाभाविक नलाग्ने निर्णय गर्‍यो भने यो सरकारको साख उँचो रहन्छ । यसैबिच आइजिपी नियुक्ति प्रक्रिया, स्वाभाविक दाबेदार, हुन सक्ने चलखेललगायत यसले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे नेपाल प्रहरीको मानव व्यवस्थापनमा विभागमा लामो समय काम गरेको एक जना प्रहरी अधिकारी रविन्द्र रेग्मीसँग प्रशासन सुरक्षा ब्युरोले गरेको कुराकानी ।

आइजिपीको दौड सुरु भएको छ, को हुन्छ आइजिपी ?
दौड त हिजोकै निरन्तरता हो र परिणाम पनि हिजोकै नजिरबाटै आउने हो । तर आइजिपी को हुन्छ त भन्ने कुरा सामाजिक परिस्थिति र प्रहरी प्रशासनभित्रबाट सम्भावित पात्रहरूको आकलन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले कहिले काहीँ अप्रत्याशित निर्णय पनि गर्ने गरेको छ । हिजोका दिनमा पनि अनपेक्षित रूपमा हटाउने, राख्ने, जुनियरलाई माथि लैजाने जस्ता कामहरू भएका छन् । पटक पटक अदालत संलग्न भई निर्णय उल्ट्याएका पनि उदाहरण छन् जसलाई सरकारले कुनै बेला टेर्ने र कुनै बेला नटेर्ने गरेको पनि देखिन्छ । काजमा लैजाने जस्ता काम गरेर अदालतको आदेशलाई घुमाएर नमानेको जस्तो पनि देखा परेको छ ।

स्वाभाविक प्रक्रियाबाट आउने र यहाँले भनेजस्तो घुमाई फिराई को आउन सक्ने देख्नुहुन्छ ?
अहिलेका आइजिपीका उम्मेदवार सबै डिआइजी नै हुन् । ती मध्ये सिनियर र जुनियर भनेर हेर्ने प्रचलन पाइन्छ फौजीसेवाहरुमा । सरकारले सबैभन्दा स्वभाबिक व्यक्तिलाई छनौट गर्दा कम विवाद भएको देखिन्छ । समाजले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसहिसावले अहिले सिनियर ब्याचका ठाकुर प्रसाद ज्ञवाली र तारणी प्रसाद लम्साल दुई जना स्वाभाविक प्रकृतिका हुनुहुन्छ । त्यसपछि सोही समूहका सूर्य उपाध्याय, शैलेश थापा, प्रद्युम्न कार्की, हरि पाल, नीरज बहादुर शाही हुनुहुन्छ । तेस्रोमा विश्वराज पोखरेल हुनुहुन्छ । उहाँहरू तीन वटा ब्याचबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका अहिलेका डिआइजीहरू हो ।

फौजमा इन्स्पेक्टर ब्याचको पनि काउन्ट गर्ने गरेकोले ठाकुर, तारिणी र सूर्य तीन जना सिनियर ब्याचका हुन् भने त्यसपछि शैलेस, प्रद्युम्न, हरि, नीरज र दोस्रो ब्याच हो भने त्यसपछिको ब्याजमा एक जना मात्रै डिआइजी भएका विश्वराज पोखरेल हुन् ।

प्रचलनको हिसाबले सिनियरमोष्ट ब्याचबाट नै स्वाभाविक मानिन्छ । प्राविधिक र अनुभवका हिसाबले पनि दुई जना अलि अगाडी भएको हुनाले उहाँहरूको अनुभव र ज्येष्ठताको अङ्क बढी हुन्छ नै । अरू चाहिँ कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफू भन्दामुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा गरिने अङ्क गणना गोप्यरुपमा गर्ने गरिन्छ । तर नाम लिएका धेरै जसो डिआइजीहरू आफ्नो ब्याचमा राम्रो काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

यहाँले सुरुमै पनि भन्नुभयो कि प्रायः सिनियर मोष्टबाटै आइजिपी बनाइन्छ तर कहिले काहीँ जुनियरबाट पनि ल्याउने गरेको देखिएको छ । यसरी ल्याउँदाखेरि केही आधार त पक्कै पनि तय गरिन्छ नि हैन र ? यसमा नम्बर नै तलमाथि गर्न सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ ?
इमानदारी ढङ्गले गर्ने हो भने त जो राम्रो र सिनियर छ, त्यही आउने हो तर जब अदृश्य स्वार्थ छिर्न थाल्छ त्यसपछि सबभन्दा ठुलो चलखेल गर्ने ठाउँ सम्बन्धित समितिको मूल्याङ्कन हो । र, सबैभन्दा धेरै अङ्क कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट दिइने गरेको छ । यसमा कुनै प्रकारको मोलाइजा नहोस् भनेर केही प्रावधानहरू राखिएको थियो जुन पछि संशोधन गरियो ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरिवेक्षक र अवलोकन कर्ताले दिएको अङ्क पुनरावलोकन गर्न पुनरावलोकन समितिले सक्थ्यो र कसैको मूल्याङ्कन चित्त बुझ्दो नभएमा उसलाई पुनः अङ्क प्रदान गर्न सक्ने गरी त्रुटिहरू कम होस् भनेर त्यो प्रावधान राखिएको हो । त्यसैगरी बढुवा समितिले दिएको अङ्क पनि न्यायोचित भएन भने बढुवा उपर उजुरी सुन्ने समितिले अर्को निर्णय गर्न सक्ने प्रबधान अन्य दर्जाका लागि रहिआएको छ । । जुन अहिलेसम्म प्रचलित सामान्य सिद्धान्त रहेको थियो । त्यसलाई पछिल्लो नियमावली संशोधनबाट हटाइयो । यसलाई चुनौती दिन कोही पनि अदालतमा गएको छैन ।

कुनै कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा सामान्य सिद्धान्त लागू हुन्छ । त्यो हिसाबले सिद्धान्तमा हुनु तर नियमावलीमा नहुनुले त्यसका विरुद्ध अदालतमा गएको भए भर्डिक्ट आउँथ्यो होला । त्यो नआउन्जेल जे नियमावली छ, त्यसलाई मान्नुपर्ने भएकोले बढुवा समितिले दिएको अङ्कको पुनरावलोकनको सम्भावना अहिले छैन । यसरी त्यहाँ हुने मुलाहिजा तथा सच्याउने बाटोहरू बन्द गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै चलखेल हुन सक्ने यही ठाउँ रहेको छ ।

आइजिपी बन्नकै लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वाफत दिईने अंकको भूमिका कतिको रहन्छ ?
आइजिपीको हकमा भने यसरी अङ्क गणना गर्ने प्रावधान छैन, एआईजीसम्मको हो । तर सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला हेर्दा सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा तय गरिएका वस्तुनिष्ठ आधारहरू (ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफू भन्दामुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य) के कसरी प्रयोग गरिए भन्नेबारे आकर्षित हुने देखिन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा निश्चित योग्यता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले आइजिपी बनाउन सक्छ भन्ने छ तर सर्वोच्च अदालतबाट वस्तुनिष्ठ छानबिन हुनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ । जसका लागि सबैभन्दा नजिकको र प्रचलित कानुन प्रहरी नियमावली नै हो । जसमा आइजिपी भन्दा तलको लागि स्पष्ट व्यवस्था छ । तसर्थ तिनै व्यवस्थाहरूलाई लागू गरियो र कार्यान्वयन गरियो भने स्वाभाविक, वस्तुनिष्ठ र सबैका लागि मान्य पनि हुन्छ ।

खासमा एआइजीबाट आइजिपी हुनुपर्ने हो तर केही समय यता डिआइजीबाट सिधै आइजिपी बन्ने गरेका छन्, यो कहिलेदेखि कसरी हुन गयो ? यसले सङ्गठन, सिङ्गो शान्ति सुरक्षामा देखिन सक्ने असर के हुन् ?
यो चाहिँ विडम्बना नै भन्नुपर्छ र यसको सुरुवात पनि नकारात्मक हिसाबले भएको हो । यो ३० वर्षे सेवा अवधिसँग जोडिएको विषय हो । जसको उद्देश्य नै आफूलाई असहज हुने मान्छेलाई हटाउने गरी राखिएको हो । र, यसको निरन्तरताको कारण चाहिँ निर्णयकर्ताले हर्ष ट्रेडिङ्ग गर्न पाउने र महत्त्वाकाङ्क्षी जुनियरहरूले आफू चाँडै पदमा पुग्न पहल गर्ने रहेको छ। यो कुनै समूह तथा व्यक्ति विशेषलाई भनिरहन आवश्यक छैन, हरेकले हुनुभन्दा अगाडीसम्म ३० वर्षे प्रावधान कायम रहनुपर्छ र भइसकेपछि कायम हुनुहुँदैन भनी आएको वास्तविकता हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ ।

पहिलो त यसले सबैभन्दा ठुलो प्रभाव नागरिकमा परेको छ । ३० वर्ष सेवा गर्ने ३०-३५ वर्ष पेन्सन खाने जुन अवस्था छ, त्यो बोझ त आखिर जनताले धान्नुपरेको छ । सबैभन्दा ठुलो अनावश्यक आर्थिक क्षति राष्ट्रको भएको छ । दोस्रो सङ्गठनमा एकातिर अपरिपक्व मान्छे नेतृत्वमा पुग्ने हुन्छ  । एउटै एउटै प्रकारको दर्जामा काम गर्‍यो भने अत्यावश्यक अनुभव हासिल हुन्छ । फिल्ड तहको सुपरभाइजर तहबाट एकैचोटी डिप्लोम्याटिक लेभल वा कम्तीमा एआईजी भएर हेड क्वाटरमा नीति निर्माण तहको काममा दुइतीन वर्ष सहभागी भएपछि त्यसबाट जुन परिपक्वता आउँथ्यो त्यो चाहिँ बिलकुलै हट्यो । र आउँदा दिनमा यो अनुभव क्रमशः कम हुँदै जान्छ ।

अझ झर्दै-झर्दै बिस्तारै यो फिल्ड लेबलमा पुग्छ । अहिले डिआइजीबाट आइजिपी भई रहेका छन्, जबकि ५०-६० जना भर्ना हुन्थे । अव त प्रहरी निरीक्षकमा एक सय पचास–दुई सय जना भर्ना हुन थालेका छन् भनेपछि आइजिपी, एआईजी, डिआइजी, एसएसपी, एकै ब्याचका हुन्छन् र तीस वर्ष एकैचोटी पुरा हुन्छ र एसपीबाट आइजिपी बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले ३० वर्षे जति चाँडो हटायो त्यति राम्रो ।

नेतृत्व किन कमजोर हुन्छ त भन्दा यता सहसचिवले ‘मातहत’ देखेको डिआइजी एकैचोटी आइजिपी हुँदा सचिवहरूसँग समन्वय गर्न तथा नेतृत्व तहमा समान तहमा बसेर निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन तथा प्रहरी सङ्गठनका आवश्यकताहरू कन्भिन्स गराउन र निर्णय गराउन आवश्यक मनोबलदेखि अनुभवको अभाव हुन्छ । त्यसैले प्रहरी कर्मचारीको हकहितका लागि दरो ढङ्गले आफ्नो प्रस्तुति राख्न हिचकिचाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको हुन्छ । यता निजामतीतर्फ पनि हैकम चलाउन पाउने वातावरण तयार हुने भएकोले यथास्थितिमा राख्न चाहको देखिन्छ । हुनेवाला आइजिपी त डिआइजी नै हुने भएकोले अन्तिम बेलासम्म पनि आइजिपीको टुङ्गो नलगाएर हस् हजुर भन्नलाई राजनीतिज्ञलाई उपयुक्त वातावरण बनाउने अवस्था सिर्जना नगरेको भए पनि कम्तीमा यतिसम्म हुँदैनथ्यो ।

प्रचलन अनुसार सामान्यतया विशिष्ट श्रेणीको मान्छेले एक महिना बिदा लिने गरिएको थियो । हुने वालाले जिम्मेवारी ग्रहण सहज हुने गर्थ्यो । नियमावलीमा सामान्य संशोधन गरेर तत्काल अवकाश नहुनेमध्येबाट एक जना बढुवा गर्ने गरिएमा यो समस्या रहने थिएन । ४६ साल पछिका नेतृत्व परिवर्तन हेर्ने हो भने पनि अन्तिम समयसम्म पनि कहिले एकाध दिन, कहिले हप्ता त कहिले त महिना दिन ढिला गरेर निर्णय गर्ने र समयमा निर्णय नगर्ने गरेको छ । आखिर एक जनालाई बनाउने हो भने किन एक महिना अगाडी नै नबनाउने त ?

अन्तमा यस पटकको आइजिपी बनाउने काम सङ्गठन भित्र तथा बाहिर सबैतिर स्वाभाविक स्वीकार गर्ने गरी हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
यस्तो होस् भन्ने र चाहना राख्ने हो । विगतका कतिपय निर्णयहरू हेर्दा निर्णय जस्तो सुकै पनि हुने परिस्थिति देखिन्छ । तर स्वाभाविक निर्णय भइदियो भने सरकारको साख पनि राम्रो हुन्छ र प्रहरीको प्रभावशालीता पनि बढ्छ । यो कुरामा सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ । सङ्गठनमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति भएको दिनबाट विभिन्न प्रकारका नकारात्मक टिप्पणी हुन थाल्यो भने प्रभावकारीतामा असर गर्छ । अन्ततोगत्वा जनताले पाउने प्रहरी सेवा सन्तोषजनक हुँदैन र सरकारले अनावश्यक बदनामी बेहोर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त निर्वाचनको परिणाममा समेत प्रभाव पारेको उदाहरण छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले खेलबाड गर्नुहुँदैन । स्वाभाविक ढङ्गले हुने र सङ्गठन भित्रका कर्मचारी, सर्वसाधारण जनतालगायत सबैलाई अस्वाभाविक नलाग्ने निर्णय गर्‍यो भने यो सरकारको साख उँचो रहन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस