गाउँपालिका र नगरपालिका सरकार दुवै सङ्घीय नेपालको संरचना बमोजिम तीन तहको सरकार मध्ये एक हुन । स्वरूप फरक हुन । जहाँ सम्म सन्तुलित र दिगो विकासको कुरा छ । दिगो विकासले टिकाउपूर्ण र धान्न सकिने विकासलाई बुझाउँछ । बु्रटल्याण्ड आयोगले ‘भविष्यका पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्न बाधा नपुग्ने गरी वर्तमान गुणस्तरलाई अभिवृद्धि हुनेगरी गरिएको विकासलाई दिगो विकास’ भनेको छ । अर्थात् वर्तमान नागरिक र भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवनयापनका आधारभूत साधन निरन्तर उपलब्ध गराई गरिबी न्यूनीकरणका साथै तिनीहरूको जीवनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक अवसर उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु भन्ने मान्यता राख्दछ । नेपालले पनि यसको परिपत्रमा हस्ताक्षर गरी लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ ।

सन् २००० मा ल्याइएका सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको उपलब्धिलाई टेकेर सन् २०३० भित्र उपलब्धि हासिल गर्ने महìवाकाङ्क्षी योजनाका साथ दिगो विकासका लक्ष्य अघि सारिएको हो । दिगो विकासका सबै लक्ष्य एजेन्डाहरू साझा छन् । पक्ष देशका सरकारहरूले साझा उद्देश्यका साथ अ अफना देशको विकास गर्नुछ । अर्को तिर सन्तुलित तथा दीगो विकास भनेको यस्तो विकास हो जहाँ वातावरणीय पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष को सन्तुलित तालमेल हुनु अवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा ती पक्षहरूको सन्तुलित विकास गर्न हाम्रो देशका सरकार को जिम्मेवारी दायित्व हो । तसर्थ सङ्घीय संरचना अनुसार तीन तह मध्ये एक तहका दूर्इ स्वरूप रहेका रूरल र अर्वन सरकार हुन । दुवै सरकारहरूले पनि सन्तुलित र दिगो विकास गर्नका लागि अपसमा साझेदारी हुनु गर्नु अनिवार्य सर्त हो । किनभने देशको सम्रग विकास गर्नका निम्ति साझा उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि एक अपसमा साझेदारी नगरे नभए सङ्घीय नेपाल जस्तो हाम्रो देशको सन्तुलित तथा दिगो विकास हुन सक्दैन ।

यति मात्र होइन, दिगो विकासको १७ वटा लक्ष्य छन् । लक्ष्य नं १ ले सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, लक्ष्य नं २ मा भोकमरीको अन्त्य गरी खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने, लक्ष्य नं ३ मा सबै उमेरका सबैको स्वास्थ्य जीवनको सुनिश्चितता गर्ने, लक्ष्य नं ४ अन्तर्गतको शैक्षिक क्षेत्रलाई विकास गर्ने, लक्ष्य नं ५ अन्तर्गत लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, महिला बालबालिकाको सशक्तीकरण गर्ने लगायतका अन्य १२ लक्ष्यहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती देश सामु छन् । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय स्तरबाट सम्बोधन भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । तीन तहका सरकारले लक्ष्य प्राप्तिका अनुकूल कार्यक्रम र परियोजना तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । भन्नुको अर्थ तीन तहका सरकार अन्तर्गत स्थानीय तहका सरकारका स्वरूपमा रहेका रूरल र अर्वन सरकार हरू पनि अपसमा साझेदारी गरी योजना, बजेट र वार्षिक कार्यक्रमहरू दिगो विकास लक्ष्यका अवधारणालाई समेटेर सबै लक्ष्यलाई समाकलन गरी कार्यान्वयन स्तरलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । यस मानेमा भन्न सकिन्छ की गाउँपालिका र नगरपालिका सरकारहरू बिच दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गतका परियोजना, योजनाहरू लार्इ साझा एजेन्डा वनार्इ साझेदार बनी साझेदारीमा कार्यहरू हरू अगाडि बढाउनु नै पर्छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी समन्वय कायम गरी कामको दोहोरोपन हटाउँदै कार्यलाई निरन्तरता दिने सिद्धान्त जस्तै स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका सरकारहरू बिच पनि अपसि समन्वय साझेदारी हुनु जरुरी देखिन्छ । कतिपय लक्ष्यहरू जस्तै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण सवाल, हरित ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणका मुद्दा अदी योजनाहरू एकल ढङ्गले सम्भव छैन र हुँदैन पनि । तसर्थ गाउँपालिका र नगरपालिका सरकारहरू आ आफ्नो क्षमता अनुरूपका साझा नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न साझेदारी आवश्यक हुन्छ ।

वातावरणीय सेवा मामिलामा, भूक्षय कम गर्न, माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्न, पानी मुहान संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यहरू टप स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिम एप्रोच को सिद्धान्त अवलम्बन गर्नका लागि गाउँपालिका र नगरपालिका सरकारहरू बिच साझेदारी आवश्यक हुन्छ । यति मात्र होइन, वन वन्यजन्तु संरक्षण, मानव वन्यजन्तु व्दन्द कम गर्न, वन्यजन्तु जस्तै पहाडी जिल्लाहरूमा बाँदर बँदेलले कृषि वालि खार्दिने, धन जनको क्षति गर्ने जस्ता समस्याहरू व्यापक छन् । यी समस्याहरूबाट जुध्न एकल प्रयासले असम्भव हुन्छ । तसर्थ यस्ता किसिमका सवालहरूमा गाउँपालिका र नगरपालिका सरकारहरू आपसमा मिली साझा एजेन्डा वनार्इ अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

स्वच्छ वातावरण, ग्राम सँग सहर जोडने बाटो, वातावरणीय समस्या जस्तै प्रदूषण, भूक्षय नियन्त्रण, पर्यापर्टन विकासका लागि पदमार्ग निर्माण, एकीकृत विकास पूर्वाधार, बजारीकरण पूर्वाधार विकास, उद्यम विकास तथा बजारीकरण, यातायातको सुविधा, पूर्वाधार विकास, कृषि विकासके लागि शीत भण्डार निर्माण, सूचना सञ्चारको विकास, जनताहरूको जीवन निर्वाहलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी, मानव अधिकार, मौलिक हकको प्रत्याभूति, सेवा छनोटको अवसर, सामाजिकीकरण, समानुपातिक समावेशीकरणजस्ता अन्तर्वस्तुको सम्बोधन गरी दिगो विकासको आधार स्तम्भ सुनिश्चित गर्न साझा लक्ष्य वनार्इ प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सँग माग गर्न साझेदारीको सिद्धान्त लागु गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अर्को तर्फ, स्थानीय विकास भनेको स्थानियस्तरमा सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, विज्ञान प्रविधिको विकास विस्तार गर्न स्थानीय संस्था, व्यक्तिहरूलार्इ सशक्त सक्षम अदी बनाइ रोजगारी अयअर्जन वृद्धिमा प्रभावकारी सहभागिता र सबल बनाउने प्रक्रिया हो । स्थानीय विकास हुनु भनेको स्थानीय सरकारका संस्थाहरूको सबलीकरणको परिणाम हो । स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकारहरू हुन । अतः स्थानीय सरकारहरू अर्थात् गाउँपालिका सरकार, नगरपालिका सरकारहरू बिचको साझेदारी प्रक्रियाले नै स्थानीय विकास सम्भव हुन सक्दछ । स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका स्थानीय सरकारहरू अर्थात् रूरल सरकार, अर्व सरकारहरू बिचको साझेदारीका क्षेत्रहरू विभिन्न हुन सक्दछन् । जस्तै प्राकृतिक श्रोत, पूजीँ, प्रविधि, संस्थागत आदी ।

महतो डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकका सहायक वन अधिकृत हुन्