काठमाडौं । सरकारले एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । एमसीसी संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता भएसँगै सरकारले आयात गर्नुपर्ने सामाग्रीको सूची स्वीकृत गरेको हो । सूचीमा ७ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका समग्री, उपकरण र सवारीसाधन रहेका छन् ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बर २० मा भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा एमसीसीका आयोजनाका लागि आयात गरिने वस्तुलाई भन्सार छुट दिने उल्लेख छ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीका परियोजनाका लागि पैठारी गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरी छुट दिन भन्सार विभागमा पठाएको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल(एमसीए नेपाल) को स्थापना भएको छ । एमसीए नेपालले पेश गरेको मूख्य सूचीमा रहेका समाग्री सवारीसाधन र उपकरणको आयातमा भन्सार महसुल छुट पाउनेछन् । गत पुस २४ मा एमसीए नेपालले मुख्य सूचीका समाग्री भन्सार छुटमा आयात गर्न माग गरेको थियो । सो सूचीमा ६ लाख ५९ हजार अमेरिकी डलर बराबरको ल्याब समाग्री बेलायत, अमेरिका र टर्कीबाट तथा ३६ हजार अमेरिकी डलर बराबरका समाग्री चीनबाट आयात गर्ने र ५६ हजार अमेरिकी डलर बराबरका सवारी साधन आयात गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले परियोजना अघि बढाउन करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संसदबाट अनुमोदन गर्नेबित्तिकै परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्ने जनाइएको छ । एमसीए नेपालले उर्जा तथा यातायातमा परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।

दुई वर्ष अघि एमसीसीको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी कम्प्याक्ट फन्डिङअन्तर्गतको परियोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ । अन्य परियोजनमा जस्तो यो परियोजनामा छुट हुँदैन ।

संविधानअनुसार शान्ति मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपालको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन संघीय संसद्का दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने हुन्छ।

एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन भने नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन भए पुग्छ। सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम संसदबाट पारित नभएसम्म नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा यो सम्झौता अमान्य हुने व्यवस्था छ।

असार ३१ मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभइ एमसीसीका परियोजना अघि बढ्दैनन्।