२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मानव मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन

अ+ अ-

भद्रपुर । खानेपानीमन्त्री बीना मगरले आज झापाको काँकडभिट्टा र दुहागढीमा अवस्थित मानव मलमूत्रीय फोहर (दिसाजन्य लेदो) प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन गरेकी छन् । नेपाल सरकार र मेचीनगर नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको उक्त फोहर प्रशोधन केन्द्र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत साना शहरी खानेपानी आयोजनाले नमूना परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरेको हो ।

मेचीनगर–७ काँकडभिट्टामा रहेको केन्द्रले दैनिक १२ घनमिटर र दुहागढीको केन्द्रले दैनिक २७ घनमिटर दिसाजन्य लेदो पदार्थलाई प्रशोधन गरी कृषि बालीमा प्रयोग गर्न मिल्ने प्राङ्गारिक मलमा रुपान्तरण गर्दछ ।

काँकडभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको २४ औँ वार्षिक साधारणसभा एवं प्रशोधन केन्द्र उद्घाटन समारोहमा मन्त्री मगरले नमूना परियोजनाको रुपमा मेचीनगरमा सञ्चालित यी दुई आयोजनाबाट सिकेर मुलुकका अन्य क्षेत्रमा परियोजना विस्तार गरिने बताइन् ।

मन्त्री मगरले जनताको मौलिक हकसँग जोडिएको खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय अघि बढिरहेको बताएकी छन् । ‘विशेषगरी तराई क्षेत्रमा देखिएको आर्सेनिकलगायतका समस्या समाधान गर्न खानेपानीका केही ठूला आयोजनाको काम अघि बढाउँदैछौँ’, उनले भनिन्, ‘तराईमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न केही जिल्ला नै समेट्ने गरी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदैछौँ ।’

आयोजनाका लागि दातृ संस्था बिल एन्ड मेलिना गेट्स फाउन्डेशनले नेपाल सरकारमार्फत रु १४ करोड, ६८ लाख ५८ हजार लगानी गरेको छ । मेचीनगर–७ काँकडभिट्टामा रहेको प्रशोधन केन्द्रमा मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं १ देखि १३ सम्मको ६५ हजार १९ जनसङ्ख्याबाट निस्कने सबै दिसाजन्य फोहरलाई प्रशोधन गरिने र मेचीनगर–१४ दुहागढीमा रहेको अर्को केन्द्रमा मेचीनगरका १४ र १५ वडा, विर्तामोड नगरपालिकाका सबै वडा र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका सबै वडाको एक लाख ४२ हजार ८४८ जनसङ्ख्याबाट निस्कने दिसाजन्य लेदोको प्रशोधन गरिने तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका प्रमुख विद्यानाथ भट्टराईले बताए ।

मानव मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन गर्न सक्ने बायोग्यास डाइजेस्टर र ठोस पदार्थलाई सुकाई कम्पोस्ट मलका रूपमा प्रयोग गर्न १६ वटा ड्राइङ बेडसमेत भएको प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको साना शहरी खानेपानी आयोजनाका प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । यी दुवै प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा ८५ प्रतिशत लगानी संघीय सरकारको र १५ प्रतिशत नगरपालिकाको रहेकोे छ ।