संवैधानिक इजलास र यसको अधिकार क्षेत्र « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

संवैधानिक इजलास र यसको अधिकार क्षेत्र


४ माघ २०७६, शनिबार


नेपालको संविधानले निश्चित विवादहरूको निरूपण गर्नका लागि एक विशिष्ट इजलास रहने व्यवस्था गरेको छ, जुन संवैधानिक इजलास हो । सर्वोच्च अदालतमा रहने एक इजलास भए तापनि यसको क्षेत्राधिकार संविधानले नै तोकेको तथा इजलास सञ्चालनको कार्यविधि समेत छुट्टै कानुनले निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएबाट यसलाई विशिष्ट इजलासको रूपमा लिन सकिन्छ । मुख्यतः सारवान् कानुनको व्याख्याको विषयमा जटिल कानुनी प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरूपण गर्नको लागि यो इजलासको परिकल्पना गरिएको हो।

यसमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गरी कुल ५ (पाँच) जना न्यायाधीशहरू रहन्छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरेको हुन्छ । हाल यसको सञ्चालनको लागि सर्वोच्च अदालतले “सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२” जारी गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र
नेपालको संविधानको धारा १३७ (२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम ३ ले संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रलाई प्रस्ट पारेको छ। यस इजलासले निम्न विवाद वा अवस्था उपर कारबाही र किनारा (फैसला) गर्न सक्छ
• संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा पुरै वा बाझिएको हदसम्म उक्त कानुनलाई बदर घोषणा गर्ने,
• सङ्घीय कानुनसँग प्रदेश / स्थानीय कानुन वा प्रदेश कानुनसँग स्थानीय कानुन बाझिएको अवस्थामा परै वा बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कानुन बदर घोषणा गर्ने,
• सङ्घ-प्रदेश, प्रदेश-प्रदेश, प्रदेश-स्थानीय तह, स्थानीय तह- स्थानीय तहका बिचमा अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद हेर्ने,
• सङ्घीय संसद् वा प्रदेश संसद्को निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय/प्रदेश संसद्का सदस्यहरूको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद हेर्ने,
• सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा हेर्न प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासलाई तोकेको अवस्थामा।

संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतको एक वृहत् पूर्ण इजलास पनि हो। यसले गरेको विवादको कारबाही / किनारा अन्तिम हुन्छ । कुनै रूपबाट पनि पुनः हेर्न (कारबाही, किनारा (फैसला) गर्न) मिल्दैन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस