राज्यशक्ति - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
४ माघ २०७६, शनिबार

राज्यशक्ति


प्रकाशित मिति : 18 January, 2020 10:51 am

राजनीतिमा शक्ति शब्दले सत्तालाई जनाउँछ जो सँग कार्यकारिणी, ब्यवस्थापकीय र न्यायसम्पादन सम्बन्धी अधिकार रहन्छ ।
◊ राज्यशक्ति राज्य सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च अधिकार हो ।
◊ राज्यशक्ति खासमा सरकारले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरुको सूची हो ।
◊ राज्य शक्ति त्यस्तो शक्ति हो जसले निर्जीव राज्यलाई सजीव बनाउँछ ।
◊ राज्यशक्तिले राज्यको ईच्छा व्यक्त गर्दछ ।
◊ राज्यसत्ता राज्यशक्तिको पर्यायवाची शव्द हो ।
◊ राज्य शक्तिको प्रयोग सरकारका अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र अन्य संवैधानिक अङ्गले गर्दछन्।
◊ लोकतान्त्रिक राज्यमा जनअभिमतद्धारा वैधानिकता प्राप्त सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गर्दछ ।
अत:राज्य शक्तिको मुख्य स्रोत जनतानै हुन भनेर भन्ने गरिएको छ ।
◊ सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सम्बन्धित तह(सङ्घ,प्रदेश/क्षेत्र/प्रान्त/स्टेट र स्थानीय) का सरकारले संविधान र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दछन्।
◊ संघीय राज्य व्यवस्थामा केन्द्रिय राज्यशक्ति Supreme रहन्छ ।
◊ “राज्य शक्ति”भन्नाले राज्यको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झनु र सो शब्दले अवशिष्ट अधिकार समेतलाई जनाउँछ । [नेपालको संविधान २०७२, धारा ३०६(१) खण्ड ‘ज’]

राज्यशक्तिको बाँडफाँड
संविधानको धारा ५६(१ )ले सङ्घीयतालाई अङ्गीकार गर्दै नेपालको राजनीतिक संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने एकल र साझा अधिकारहरूको सूचि व्यवस्थित गरेको छ । त्यस्ता अधिकारहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्।

एकल सूचिमा रहेका अधिकारहरू
(क)संघको अधिकार
सङ्घको अधिकार संविधानको धारा ५७ को उपधारा(१)-अनुसूची–५ मा उल्लिखित तपसिलका विषयमा निहित रहने छ।
१. रक्षा र सेना सम्बन्धी-: (राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी)
२. युद्ध र प्रतिरक्षा
३. हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन
४. केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा
५. केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ्ग, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण
६. परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्तराष्ट्र संघ सम्बन्धी
७. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानूनी सहायता रअन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीहरु
८. दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक
९. भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना
१०.संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा
११. जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड
१२. अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन
१३. केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर)
१४. केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिंचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना
१५. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयमापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय
१६. स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन,.राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण
१७. संघीय संसद, संघीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना
१८. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन
१९. हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
२०. राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन
२१. सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानून
२२. नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन
२३. आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी
२४. बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार समेत)
२५. नाप–तौल
२६. खानी उत्खनन
२७. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा
२८. बीमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन
२९. भू-उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन
३०. फौजदारी, देवानी कानूनको निर्माण
३१. सुरक्षित छापाखाना
३२. सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण
३३. संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय महत्वका आयोगहरू
३४. पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक
३५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानूनमा नतोकिएको विषय

(ख) प्रदेशको अधिकार
प्रदेशको अधिकार धारा ५७ को उपधारा (२),अनुसूची–६ मा उल्लिखित तपसिलका विषयमा निहित रहनेछ ।
१. प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा
२. नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग
३. रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन सञ्चालन
४. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्डजरिवाना
५. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा
६. प्रदेश तथ्यांक
७. प्रदेश स्तरको विद्युत, सिचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन
८. प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय
९. स्वास्थ्य सेवा
१०. प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी
११. प्रदेशभित्रको व्यापार
१२. प्रदेश लोकमार्ग
१३. प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो
१४. प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय
१५. प्रदेश लोक सेवा आयोग
१६. भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख
१७. खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन
१८. भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग
१९. प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन
२०. कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापारव्यवसाय, यातायात,
२१. गुठी व्यवस्थापन

(ग) स्थानीय तहको अधिकार
स्थानीय तहको अधिकार धारा ५७(४)अनुसूची–८ मा उल्लिखित तपसिलका विषयमा निहित रहनेछ ।
१. नगर प्रहरी
२. सहकारी संस्था
३. एफ. एम सञ्चालन
४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
१२. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४. घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
१५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
१९. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
२०. विपद व्यवस्थापन
२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

साझा सूचिमा रहेका अधिकारहरु
(क) संघ र प्रदेशको साझा अधिकार
संघ र प्रदेशको साझा अधिकार धारा ५७(३) अनुसूची–७ मा उल्लिखित तपसिलका विषयमा निहित रहनेछ ।
१. फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथ (कानूनी मान्यता, सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया)
२. आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन
३. देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था
४. एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण
५. पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार सम्बन्धी कानून
६. सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना
७. करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी
८. टाट पल्टेको र दामासाही सम्बन्धी
९. औषधि र विषादि
१०. योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन
११. सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवादको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य
१२. कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेशा
१३. प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता
१४. सञ्चार माध्यम सम्बन्धी
१५. उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार
१६. क्यासिनो, चिठ्ठा
१७. प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ
१८. पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ
१९. चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकूद
२०. बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन
२१. गरीबी निवारण र औद्योगीकरण
२२. वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास
२३. अन्तर प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग
२४. भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून
२५. रोजगारी र बेरोजगार सहायता

(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार धारा ५७ (५)अनुसूची–९ मा उल्लिखित तपसिलका विषयमा निहित रहनेछ ।
१. सहकारी
२. शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका
३. स्वास्थ्य
४. कृषि
५. विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू
६. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क
७. वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता
८. खानी तथा खनिज
९. विपद व्यवस्थापन
१०. सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण
११. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
१२. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय
१३. सुकुम्बासी व्यवस्थापन
१४. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
१५. सवारी साधन अनुमति

राज्यशक्तिको प्रयोग
एकल सूचिमा रहेका संविधान र सङ्घीय कानुनमा स्पष्ट किटान भएका अधिकारहरू जुन-जुन तहले प्रयोग गर्न पाउने भनी उल्लेख छ तत्-तत् तहले स्व निर्णयमा प्रयोग गर्न सक्ने छन् । साझा अधिकारको प्रयोग भने जुन-जुन तह बिचको साझा अधिकार हो तत् तत् तहरुविच समन्वय र समझदारीमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। न्यायिक अधिकारको हकमा कानुन वनाउँने देखि न्याय सम्पादन गर्ने सबै काम सङ्घीय सरकार अन्तर्गत राखिएको छ। स्थानीय तहले स्थानीय अदालत सम्बन्धी मेलमिलाप र मध्यस्थताको माध्यमबाट सामान्य झैझगडा र मुद्दा मामिलामा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशलाई संविधानत: न्याय सम्पादन सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार दिइएको छैन।तीनै तहमा कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र राजश्व सङ्कलन तथा परिचालन समेतका अधिकारकारहरूको प्रयोग सुनिश्चित गरी सबै तहलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको अधिकार धारा ५८ बमोजिम सङ्घीय सरकारले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । राज्य शक्तिको प्रयोगलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न मनासिब देखिन्छ ।

(क) संघ
व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग : धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापकीय कार्य गर्नको लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई वटा सदन रहने व्यवस्था छ । यिनका अलावा प्रत्येक सदनमा धारा ९७ बमोजिम विभिन्न समितिहरू समेत रहने छन् ।सङ्घीय सांसदले व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानको अनुसूची ५, ७ र ९ मा उल्लेख भए वमोजिमका विषयमा देहाय बमोजिम प्रयोग गर्नेछ ।
♦ धारा १०९ देखि धरा ११४ सम्ममा भएका व्यवस्था बमोजिम व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गरी विधेयक प्रस्तुत गर्ने, विधेयक माथि दफाबार छलफल गर्ने, विधेयकको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने, विधेयक फिर्ता लिने वा पारित गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराई सङ्घीय कानुन बनाउने।
♦ धारा २७४ बमोजिम संविधान संसोधन ।
♦ धारा १०० बमोजिम प्रधानमन्त्रीउपर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, छलफल वा मतदान गर्ने र निर्णय लिने ।
♦ संवैधानिक अङ्ग/आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरू, अध्यक्ष वा सदस्यहरू, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्य र राजदूतहरूको नियुक्ति पूर्व धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइको काम गर्ने ।
♦ धारा २७९(२) बमोजिमका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने ।
♦ धारा १०१ बमोजिम संवैधानिक अङ्ग/आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरू, अध्यक्ष वा सदस्यहरू, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश ,न्यायपरिषदका सदस्य, राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति विरुद्ध महा अभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धी कार्य गर्ने।
♦ धारा ९१(६ग), ९२(६ग) वमोजिम क्रमश: प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सभामुख/उपसभामुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी पदबाट हटाउन सक्ने ।
♦ संविधानको धारा २३१(३) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची ६ मा उल्लेखित कुनै विषयमा कानुन बनाउन्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेमा सङ्घीय सांसदले आवश्यक कानुन बनाइदिने छ र सो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।
♦ धारा २३२(७) बमोजिम सङ्घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ्घीय सांसदले अनुसूची ६ बमोजिमको सूचिमा रहेको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने छ र सो कानुन सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्को कानुन बनाइ खारेज नगरेसम्म बहाल रहने छ ।
♦ धारा २७४(४) बमोजिम कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसंग सम्वन्धित भएमा संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिन भित्र सदनको अध्यक्ष/सभामुखले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउँने ।
♦ धारा २९३ बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार बाहेकका संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगाएत काम कारबाहिको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन वा राय सल्लाह दिने ।
♦ धारा ९१ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सभामुख/उपसभामुख र धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षको चयन गर्ने।
♦ धारा ६२ र धारा ९६ बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलको रुपमा काम गर्ने ।
♦ धारा २७९(२) मा उल्लेखित विषयका नेपाल पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्विकृति वा समर्थन गर्ने ।
(कानून बनाउँदा वा संविधान संम्सोधन गर्दा संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित नहुने गरी बनाउनु पर्ने छ ।)

कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग-: संविधानको धरा ७६ बमोजिम गठन भएको एक संघीय मन्त्रिपरिषद रहनेछ जस्लाई कार्यपालिका भनिने छ। यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग र राज्यको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्नुका साथै संघीय कार्यकारिणी संबन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नामबाट हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग देहाय बमोजिम गर्नेछ
♦ संविधानको धारा ८२ बमोजिम नेपाल सरकारले कार्य विभजन गरी यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ।
♦ संविधानका विभिन्न भाग तथा धारामा व्यवस्था गरिएका विभिन्न संवैधानिक अँग/आयोगहरु कानूनको कार्यान्वयन गर्ने/ गराउने भूमिकामा रहेकाले यस्ता अङ्ग/आयोगबाट सम्पादन गरिने कामहरु कार्यकारिणी अधिकारको क्षेत्र भित्रनै पर्दछन ।
♦ संवैधानिक अङ्ग/आयोगका प्रमुख (महान्यायाधिवक्ता बाहेक) आयुक्त वा आयुक्तहरू, अध्यक्ष वा सदस्यहरू, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधिसहरुको नियुक्तिको लागि धारा २७४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद् ले सिफारिस गर्ने र नियुक्ति गर्ने ।
♦ धारा २७३(१र२) बमोजिम संघीय मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको अनुरोधमा संकटकालिन अवस्थाको घोषणाको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस र कर्यान्वयन ।
♦ धारा १६३ बमोजिमका प्रदेश प्रमुखको नियूक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस ।
♦ धारा २८७ बमोजिम सन्धि सम्पन्न गर्ने।
♦ धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्ने।
♦ धारा २८५ बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन गर्ने
♦ धारा १५८ बमोजिम नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको र नेपाल सरकार वादि वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दामा नेपाल सरकारको कानूनि प्रतिरक्षा गर्ने ।

न्याय सम्पादन संवन्धि अधिकारको प्रयोग-: संविधानको भाग ११, धारा १२६ देखि १५६ले नेपालको अदालत तथा न्यायिक निकाय, त्यसको गठन, कार्यक्षेत्र, संवैधानिक ईजालस, उच्च अदालत , जिल्ला अदालत तथा त्यसकोअधिकार क्षेत्र र न्याय परिषदका  सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ ।
♦ संविधानको धारा १२६ बमोजिम न्याय सम्पादन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट मात्र प्रयोग हुने छ ।
♦ सर्वोच्च अदालतले धारा १३३, उच्च अदालतले धारा १४४ र जिल्ला अदालतले धारा १५१ बमोजिमका अधिकार क्षेत्र भित्र रही न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नेछन् ।

अर्थिक अधिकारको प्रयोग -: संविधानको धारा ५९(१) बमोजिम सङ्घले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी देहाय बमोजिम प्रयोग गर्नेछ ।
♦ संविधानको भाग १० बमोजिमका अधिकारहरूको प्रयोग गरी संसद्मा सङ्घको अर्थ मन्त्रिले राजस्व र व्ययको अनुमान सहितको बजेट प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरी सङ्घीय आर्थिक ऐन वनेपछि सोही ऐन बमोजिम कर लगाउने , उठाउने र खर्च गर्न।
♦ धारा ५९(३) बमोजिम सङ्घले साझा सूचिका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आर्थिक अधिकार सम्बन्धी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने ।
♦ धारा ५९(६) बमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकारकार नेपाल सरकारको हुनेछ ।
♦ धारा ५९(७) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घले कानुन बनाए अनुसार हुने ।
♦ धारा ६०(१) वमोजिम साझा सूचि भित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचिमा नपरेका विषयमा कर लगाउँने र राजस्व उठाउने अधिकारको प्रयोग संघले नै गर्ने छ ।
♦ धारा ६०(२) बमोजिम नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने ।
♦ धारा ६०(४) बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय सामानीकरण अनुदान वितरण गर्ने ।

(ख) प्रदेश

व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग-: संविधानको धारा १७५ बमोजिम व्यवस्थापकीय कार्य गर्नको लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेश व्यवस्थापिका रहनेछ। यसका साथै प्रदेश सभाको कार्यमा सहयोग गर्न धारा १९३ बमोजिम विभिन्न समिति गठन गर्न सक्ने र धारा १९४ बमोजिम कार्य सञ्चालन विधि बनाएर देहाय बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्नेछ।
♦ प्रदेश व्यवस्थापिकाले व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा उल्लेख भएबमोजिमका विषयमा धारा १९७ देखि धारा २०२ सम्ममा भएका व्यवस्था बमोजिम व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गरी विधेयक प्रस्तुत गर्ने, विधेयक माथि दफाबार छलफल गर्ने, विधेयकको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने, विधेयक फिर्ता लिने वा पारित गर्ने र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गराई प्रदेश कानुन बनाउने।
♦ धारा १८८ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् उपर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, छलफल गर्ने, मतदान गरी पारित वा फिर्ता गर्ने।
♦ धारा ६२ र धारा ६९ बमोजिम राष्ट्रपति र राष्ट्रपति निर्वाचक मण्डलको रूपमा काम गर्ने ।
♦ धारा १८२ बमोजिम प्रदेश सभाको सभामुख/उपसभामुखको चयन गर्ने ।
(कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश कानुन बनाउनु पर्ने छ ।)

कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग : संविधानको धरा १६८ बमोजिम गठन भएको प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहने छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् (कार्यपालिका) ले देहाय बमोजिम कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्नेछ ।
♦ धारा १६२ बमोजिम यो संविधान र प्रदेश कानुनको अधीनमा रही कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग र प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्नुका साथै प्रदेश कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारको नामबाट हुने छ।
♦ धारा १७४ बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा कार्य विभाजन गरी यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । तर सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयका सम्बन्धमा संविधान र सङ्घीय कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बाहेकको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
♦ धारा २७८(३) बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करार जन्य सम्झौता गर्न सक्ने छ ।

आर्थिक अधिकारको प्रयोग -: संविधानको धारा ५९(१) बमोजिम प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन देहाय बमोजिम गर्नेछ । धारा ५९(३) प्रदेशले बजेट पेस गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
♦ संविधानको भाग १६ मा उल्लेख भएका अधिकारहरूको प्रयोग गरी प्रदेश सभामा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि प्रदेशको अर्थ मन्त्रिले राजस्व र व्ययको अनुमान सहितको बजेट प्रस्तुत गरी प्रदेश आर्थिक ऐन बनेपछि सोही ऐन बमोजिम कर लगाउने , उठाउने र खर्च गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दछ ।
♦ धारा ६०(५) बमोजिम प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेश कानुन बमोजिम मातहतका स्थानीय तहलाई सामान्यीकरण अनुदान दिने।

(ग) स्थानीय तह
व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग-: संविधानको धारा २२२ र २२३ बमोजिम गठन भएका क्रमशः गाऊँ सभा र नगर सभा नामका स्थानीय व्यवस्थापिका प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने छन् । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेखित विषयमा धारा २२६ बमोजिम कानुन बनाई आफ्नो क्षेत्र भित्र लागू गर्न सक्ने छन् । कानुन बनाउने प्रक्रिया भने प्रदेश कानुन बमोजिम हुने छ । यसरी कानुन बनाउँदा सङ्घीय र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनु पर्नेछ । यस व्यवस्थालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्थित गरेको छ ।

कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग : संविधानको धारा २१४ बमोजिम यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही संविधानको अनुसूची ८ र ९ का विषयमा सम्बन्धित रही स्थानीय शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकारको प्रयोग सम्बन्धित स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने छन् । यस व्यवस्थालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्थित गरेको छ ।

आर्थिक अधिकारको प्रयोग : संविधानको धारा ५९(१) बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने छन्। धारा ५९(३) बमोजिम स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय सङ्घीय कानुन वमोजवम हुनेछ । संविधानको भाग १९ मा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरूको प्रयोग गरी सम्बन्धित स्थानीय कार्यपालिकाले तत् तत्का स्थानीय सभाबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान सहितको बजेट स्थानीय सभामा पेस गरी स्थानीय आर्थिक ऐन वनेपछि सोही ऐन बमोजिम कर लगाउने , उठाउने र खर्च गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दछन्। यस व्यवस्थालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्थित गरेको छ ।

न्याय सम्पादन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग : संविधानको धारा २१७ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको अध्यक्षतामा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको माध्यमबाट सामान्य झैझगडा र मुद्दा मामिलामा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्थित गरेको छ ।

स्रोत: नेपालको संविधान-2072

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस