काठमाडौं । नेपालमा पेप्सी उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी बरुण वेभरेजले नक्कली बिलको कारोवार गर्नेसँग मिलेमतो गरेको भनेर राजश्व अनुसन्धान विभागमा विशेष सूचना आयो । विभागले गरेको लामो अनुसन्धानले प्राप्त सूचना सही भएको ठहर गर्दै गत पुस ३ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो ।
विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा बरुणले रु ६४ करोड ९६ लाख कर छली गरेकाले बिगो असुल गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्षको कैदको माग गरिएको छ । हिसाब गर्दा माग दाबी झण्डै रु दुई अर्ब हुन आउँछ ।
उक्त मुद्दामा सञ्चालक अमित गुप्तासहित सात प्रतिवादी छन् । विभागले रु १ अर्ब ६० करोडको त बैंक जमानत नै लिएको छ । ‘हामीले उच्च आर्थिक कारोवार हुने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेका छौँ, त्यही अन्तर्गतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि अनुसन्धानको घेरामा छ, कैफियत हुने कुनै न कुनै दिन अनुसन्धानको दायरामा आउछन्’, विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने ।
उनका अनुसार पहिचान भएका सयौँ फर्म र व्यक्तिको समेत हाल अनुसन्धान जारी छ । तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नभएसम्म हात नहाल्ने र हात हालेको ठाउँमा शतप्रतिशत सफल हुने उनी दाबी गर्छन् । अहिलेसम्मको मुद्दामा अदालतले कसैलाई पनि शुद्ध तारेखमा नछाडेकाले पनि कैफियत छ भन्ने दाबी पुष्टि हुने मैनाली बताउछन् ।
हालै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको भाटभटेनीको मुद्दाको उठान पनि स्वयं मैनालीको टोलीले गरेको थियो । दश वर्षपछि पनि दोषी प्रमाणित भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मैनालीले गलत क्रियाकलाप गर्नेहरु ढिलो चाँडो कारवाहीमा पर्ने बताए ।
गत पुस २८ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलाशले नक्कली भ्याट बिल जारी गरी ठगी गरेको रु तीन अर्ब २५ करोड असुल गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको विभाग विसं २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएको थियो । विभागले पूर्ण रुपमा काम थालेको भने विसं २०७५ साउनदेखि हो । डेढ वर्षको अवधीमा राजश्व चुहावटको कसुरमा ११ सरकारी कर्मचारीसहित ५०६ लाई प्रतिवादी बनाएर विभागले मुद्दा चलाएको छ ।
उनीहरु विरुद्धको मुद्दामा रु १५ अर्ब ३६ करोड १९ लाख विगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्ष कैदको मागदाबी गरिएको छ । आरोपी कतिपय हिरासतमा छन् भने कतिपय फरार छन् । विभागले बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बिजक छाप्नेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध पनि कारवाही थालेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल/प्यान बिल, नक्कली बीजक बिक्री गरी राजस्व छल्नेदेखि नक्कली कारोवार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ फर्म खडा गरेर झुट्टा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व छली गरेको आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि रु एक अर्ब ७५ करोड बिगो कायम गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गत पुस १९ गते मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पारी मजदुरका नाममा कम्पनी दर्ता गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता सञ्चालन गरी ती मजदुरमार्फत बैंक कारोवार गर्ने गरेको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।
सूचनालाई भरपर्दो बनाई बील बीजकलाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयर विकास गरेर काम अगाडि बढाइएको विभागको दाबी छ । राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा र स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य विभागको हो । पूर्वाञ्चलको इटहरी, मध्यमाञ्चलको पथलैया, पश्चिमाञ्चलको बुटवल र मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको कोहलपुरमा विभागको कार्यालय छ ।
पुस मसान्तसम्मको विवरण अनुसार विभागले विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ ३१५ विरुद्ध रु चार अर्ब ८५ करोड र झुटा तथा नक्कली भ्याट विलको सम्बन्धमा १३० विरुद्ध रु छ अर्बभन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ । नक्कली बिजक खरिद गर्ने ५७ फर्ममध्ये १८ को अनुसनधान सम्पन्न गरेर रु ७२ करोडको बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै राजश्व चुहावटको कसुरका ६२ मुद्दामा १९८ विरुद्ध रु ५ अर्ब ५२ करोड ५० लाखको बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजायको मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको मैनालीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ ८५ घटनामा रु २६ करोड १८ लाख बिगो कायम गरी १३३ विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।
विभागको पछिल्ला दिनमा देखिएको सक्रियताले कर छली गर्ने, राजश्व मार्ने तथा कर छली गर्नेलाई कुनै पनि अर्थमा छुट नदिन देखिएको छ । विभागलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कुनै पनि डर भर नमानी काम गर्न स्पष्ट मार्ग निर्देशन दिएका छन् । साङ्गठनिक, प्रशासनिक संरचनामा समेत सुधार गरेको विभागले कर प्रशासनमार्फत हुने चुहावटलाई निमट्यान्न पार्ने सङ्कल्प लिएको छ ।
