काठमाडौँ । निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नायव सुब्बा(नासु)सम्ममा मात्रै दिइने भएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थामा शीर्ष दलका नेताहरूबिच हाल अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई कायम ट्रेड युनियन अधिकार नासुमा झार्ने सहमति भएको हो ।
‘टुङ्गिन बाँकी धेरै विषयमध्ये ट्रेड युनियनका विषयमा शीर्ष नेताहरू एक खाले समझदारीमा पुगेका छन्, प्रशासन विशेष सूत्रले भन्यो, ‘नासु सम्मलाई मात्रै दिने भन्ने कुरामा सहमत भएका छन् ।’
युनियनका नेताहरूको ‘सरुवा मोह’ले सिङ्गो ट्रेड युनियनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको उनको भनाई छ ।
कामदारका लागि सामूहिक सौदा बाजीका लागि युनियन आवश्यक भए पनि सरकारी कार्यालयमा राजनीतिक दलपिच्छेका युनियहरुले समानान्तर प्रशासन चलाउँदै आएको र सेवा प्रवाहमा असर परेकोले ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एकथरी भनाई छ भने अर्कोतर्फ उपल्लो तहका प्रशासकहरुको मनपरी र सिन्डिकेट तोड्न तथा कर्मचारीमाथि हुने विभिन्न अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउन पनि युनियनको आवश्यकता रहेको अर्को थरीको भनाई रहँदै आएको छ ।
त्यसो त नासु सम्ममा झार्ने कि अधिकृतलाई नै कायम राख्ने भन्नेबारे ट्रेड युनियन कर्मी नै एकमत छैनन् । नासुभन्दा मुनिका केही कर्मचारीले आफ्नो पोल्टामा नेतृत्व पर्ने भन्दै दङ्ग छन् भने उता अधिकृत स्तरका कर्मचारी गुटउपगुटमै रमाई रहेका छन् ।
निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियन नै खारेज गर्नुपर्ने एकथरी बहससँगै प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामा नै विरोधाभास छ । सरकारले एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने कानुनी मस्यौदा तयार गरेको छ भने अर्कोतिर सङ्घमा एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहने प्रस्ताव गरेको छ । सङ्घीय कर्मचारीका लागि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् नासुभन्दा मुनिका कर्मचारीले आधिकारिक ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको विधेयक अझै संसदमा छलफलकै क्रममा छ ।
