इटहरी । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य प्रेमलकुमार खनालले अस्थायी ,करार ,ज्यालादारीमा काम गराउने परिपाटीले श्रम शोषण बढाउने बताएका छन् ।
नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयमा अस्थायी ,ज्यालादारी ,करार ,आउटसोर्सिङमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नवउदारवाद अर्थनीतिले श्रृजना गरेको यस किसिमको श्रम अभ्यासको अन्त्य गर्दै सबै कर्मचारीको स्थायीका लागि नियम कानुनमा सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताएका छन् ।
भेलामा अखिल नेपाल सरकारी ज्यालादारी ,करार कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष विमला भट्टराईले सबै सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने र सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्रदान गर्ने सरकार समक्ष माग गर्दै पूरा नभए देशब्यापीरुपमा खबरदारी र दबाब श्रृजना गर्ने बताएका छन् ।
भेलामा पेसागत महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार गिरी, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश राई लगायतका वक्ताहरूले अस्थायी, करार कर्मचारीका माग प्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका थिए ।
भेलाले ७ बुँदे इटहरी घोषणा पत्र सहितका मागलाई अगाडि सार्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । भेलाबाट पारित प्रस्तावहरूमा सबै अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई समानकामको समान ज्याला, सुविधा अनुरूप निजामती कर्मचारी सरह सुविधा दिनु पर्ने, अस्थायी, करार कर्मचारीहरूको पदलाई दरबन्दी भित्र समावेश गरी विशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐनमा यो प्रावधान समावेश गर्नु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुरूप निजामती सेवामा पनि अस्थायी ज्यालादारी, करार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा सुविधा सुनिश्चित गर्नु पर्ने, सबै अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी लाई निजामतीका स्थायी कर्मचारीले पाए सरह पोसाक सुविधा ,औषधि, बिदाका सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने, निजामतीका सबै सङ्गठनहरूमा अस्थायी ,करार ,ज्यालादारी कर्मचारीलाई विना भेदभाव सदस्यता प्रदान गर्नु पर्ने, अब उप्रान्त सबै तहका सरकारका सरकारी कार्यालयमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न बन्द गर्नु पर्ने, निजामती क्षेत्रका सबै सङ्गठनहरूले अस्थायी ,ज्यालादारीका समस्यालाई उच्च प्राथमिकता दिएर समाधान गर्न पहल गर्नु पर्ने लगायतका माग अगाडि सारिएको छ।
निजामती क्षेत्रमा झन्डै ३५ हजार अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी रहेका छन् । अहिले बिसौँ वर्ष देखि काम गरी रहेका अस्थायी ,ज्यालादारी कर्मचारी मध्ये कतिपय कर्मचारीको रोजीरोटी खोसिएको,काम गरी रहेकाहरू पनि सेवा असुरक्षित र सेवा सुविधा मा भेदभावपूर्ण व्यवहारका साथ काम गरी रहेका छन् । श्रमजीवी वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भई रहेको बेला वर्तमान सरकारले अस्थायी, करार, र ज्यालादारी कर्मचारीका समस्या सम्बोधन गर्नेमा भेलामा सहभागी कर्मचारीहरू आसावादी छन् ।
