काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीति, सहकारी तथा स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थामा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायत भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाकिारीसमेत जोडिने भएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनाका लागि सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिँदै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्ने अख्तियारको क्षमता सुदृढ गर्दै कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारणको लागि कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । महँगी र खर्च भन्दा तलब कम भएको कारणले घुस लिने र भ्रष्टाचार गर्ने कार्य बढेको अख्तियारको विश्लेषण छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रमाणीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतार९हतारमा ठुलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको भन्दै रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि पहलकदमी लिनु पर्ने अख्तियारको सुझावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै हरेक आर्थिक कारोबारलाई बैङ्किङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी नगदमा हुने कारोबारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । यस्तो पद्धतिको विकासका लागि बैङ्कमार्फत निकासा दिने तथा भुक्तानी बिलहरू कम्प्युटराइज्ड गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

यस्ता छन् आयोगले नेपाल सरकारलाई दिइएका महत्त्वपूर्ण सुझाव

१. नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महा सन्धिको अनुमोदन गरी महा सन्धिमा भएका धेरै प्रावधानहरू कानुनमा समावेश गरिसकेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि महासन्धिका थप केही प्रावधानहरू समेत समावेश गरी आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०७६ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०७६ को मस्यौदा पेस गरेको छ। महासन्धिको भावना अनुरूप साक्षी विशेषज्ञहरूको सुरक्षा, सूचनादाताको सुरक्षा तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुन परिमार्जन एवं निर्माणका लागि पहलकदमी लिने।

२. मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याउने प्रवृत्ति पाइएको छ। यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणगर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने।

३.  सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीरकर्मचारीले नियुक्ति भएको र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण भरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण भरी विभिन्न निकायहरूमा थन्क्याउँदै जाने परिपाटीको विकास भएको छ। औपचारिकतामा सीमित भएको सम्पत्ति विवरण भर्ने परिपाटीलाई सुधार गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्तिको यथार्थपरक र वास्तविक अभिलेख राख्ने र उपयोगिता बढाउने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। आवश्यक कानुनी, प्रविधिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी सफ्टवेयर मार्फत सम्पत्ति विवरण भर्ने र सोको डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक एवं लेखाजोखा हुने व्यवस्था गर्ने।

४. आयोगले अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात तथा ततसम्बन्धि अन्य कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था तत्कालीन संविधानबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा रहेकोमा वर्तमान संविधानमा आयोगलाई प्रदत्त उक्त जिम्मेवारी हटाइएको छ । अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखी नसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखी नसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथकरूपमा हेर्न मिल्दैन । अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पहलकदमी लिने ।

५. भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको व्यवस्था अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धिका लागि हाम्रो मुलुकमा पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिएको भएता पनि पारस्परिक सहयोगलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बद्ध मुलुकसँग आवश्यक द्विपक्षीय सम्झौतासमेत गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

६. निजी, सहकारी तथा स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचार जन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्ने । साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

७. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकाय तथा पदहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू उच्च नैतिक आचरण भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक निकाय तथा पदहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको आचरणमा प्रतिबिम्बित हुने सदाचार र कार्यसम्पादनमा रूपान्तरण हुने सक्षमताले अन्य निकाय र समाजमा समेत सकारात्मक सन्देश दिने एवं सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने हुँदा पदाधिकारी चयन गर्दा सदाचारलगायतका मापदण्डका आधारमा निश्चित कार्यविधिबमोजिम गर्ने पद्धति बसाल्नका लागि पहलकदमी लिने।

८. समाज र सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको सदाचार र नैतिक आचरणको स्खलनको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सुशासनमा पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सँगसँगै सदाचार प्रणालीको विकासका लागि पहल हुनु आवश्यक छ। मुलुकमा सदाचार पद्धतिको विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार गरी लागू गर्ने ।

९. भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा ७ अन्तर्गत राज्यको आर्थिक विकासको गतिलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारीहरूको पर्याप्त पारिश्रमिक र न्यायोचित तलबमान अभिवृद्धि गर्नमा जोड दिइएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कार्यालय सहयोगी वा सो सरहको कर्मचारीलेसमेत आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलब लगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः अभिवृद्धि हुने व्यवस्थासमेत गर्ने ।

१०. विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचन पश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ् नसक्ने तथ्य औँल्याइएको पाइन्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक छ। निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैङ्किङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आय व्यय बैङ्किङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्ने।

११. आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतार हतारमा ठुलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको छ। रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि पहलकदमी लिने।

१२. हरेक आर्थिक कारोबारहरूलाई बैङ्किङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी नगदमा हुने कारोबारलाई क्रमशस् न्यूनीकरण गर्दै लैजानु आवश्यक छ। यस्तो पद्धतिको विकासका लागिबैंक मार्फत निकासा दिने तथा भुक्तानी बिलहरू कम्प्युटराइज्ड गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।