२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काभ्रेका मापदण्डविपरीतका क्रसर–खानी बन्द गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिका–५ खड्पुस्थित धनेश्वरी क्रसर उद्योग बन्द गर्न तीन दिनको समयसीमा दिइएको छ । सो उद्योग विसं २०५२ देखि अवैधानिक (मापदण्डविपरीत) रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको जनाइएको छ ।

जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमनका क्रममा पुण्यमाता खोला र पनौती सडकसँग जोडिएको उक्त क्रसर उद्योग तीन दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । उद्योगमा मौज्दात सामग्री बिक्री गर्न तथा तत्काल हटाई उद्योग बन्द गर्न उद्योग सञ्चालक शेषनारायण सुवाललाई निर्देशन दिइएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उद्धव केसीले जानकारी दिए ।

‘अघिल्लो वर्षको अनुगमनपछि चैतमै हटाउन भनिएको थियो, उक्त उद्योगले अटेर गरेका कारण तीन दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौँ’, उनले भने ।

नमोबुद्ध नगरपालिका–४ स्थित पशुपति रोडा–ढुङ्गा उद्योगले नजिकै रहेको निजी जग्गामा दर्ता नगरी विसं २०६१ देखि सञ्चलित खानी, ओम सत्यसाई स्टोन क्रसर उद्योग प्रालिले विसं २०६५ देखि रोशी गाउँपालिका–७ मा बिनादर्ता सञ्चालन खानी, नमोबुद्ध नपा–६ मा रहेको ब्लुसाइमन रोडा–ढुङ्गा उद्योग प्रालिले विसं २०६६ देखि र बेथानचोक गाउँपालिका–४ मा एसएस रोडा–ढुङ्गा उद्योगले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । समितिले ती उद्योगलाई तीन दिनभित्र जिल्ला समन्वय समितिमा कागजात ल्याउन निर्देशन समेत दिएको छ ।

न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेका क्रसर तथा खानी बन्द गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘अनुगमनपछि छानबिन गरी न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग तथा खानी बन्द गर्न निर्देशन दिनेछौँ ।’ प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविकुमार पौडेल अनुगमनका क्रममा बिनादर्ता सञ्चालित अवैध खानी बन्द गर्न आफ्ना मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको बताए ।

अनुगमनका क्रममा सम्झौता विपरित बालुवा उत्खनन गरिएको, अधिकांश क्रसर नदीसँगै, नदी र राजमार्गको बीचमा, विद्यालय र जङ्गल नजिक सञ्चालित भएको, अन्य केहीद्वारा धुनेको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको, केही क्रसर उद्योगले सार्वजनिक जमीन मिचेको तथा क्रसर उद्योगले ‘डष्ट’लाई खोला, नदीमा हाल्ने गरेकोसमेत पाइएको छ ।

‘सार्वजनिक जग्गा मिचेकाको तत्काल पुनःअनुगमन तथा छानबिन हुन्छ’, जिसस प्रमुख केसीले भने । उनका अनुसार ठकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङबोर्ड राख्नुपर्ने नीति बनाइए पनि अधिकांशले राखेका छैनन् ।

गत वर्षको अनुगमनले काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार नचलेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकमा २३ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।