कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । आतङ्ककारी गतिविधिबाट हुने आम्दानी र लगानीको अनुसन्धानको अधिकार नेपाल प्रहरीले पनि पाउने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा बुधवार प्रहरी महा निरीक्षक(आइजिपी) सर्वेन्द्र खनाल र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महा निर्देशक रूपनारायण भट्टराईबिच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रहरीलाई सो अधिकार दिइएको उल्लेख छ ।
समझदारीको बुँदा नं ६ मा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १५ को उपदफा ३ बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि समन्वय गरी लेखी पठाउन सक्नेछ ।’
समझदारी पत्रमा प्रहरी र विभागबिच नियमित रूपमा समन्वय तथा सहकार्यका लागि समन्वय टाक्स फोर्स गठन गर्ने पनि भनिएको छ । जसमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका निर्देशक, विशेष ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक, प्रहरी प्रधान कार्यालयका आतङ्कवाद प्रतिरोध संयन्त्रको सचिवालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्पर्क अधिकृत रहेछन् ।
सम्झौताको पूर्णपाठ
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्नको लागि नेपाल सरकार,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरणअनुसन्धान विभाग र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय बीचमा गरिएको
“समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding)”
सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीनिवारण (Combating the Financing of Terrorism)रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६-२०८१) को रणनीतिक उद्देश्य बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउनसम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा सम्बद्धकसूर (Predicated offences) को प्रभावकारी विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्न देहाय बमोजिमको पारस्परिक समन्वय र सहकार्य गर्ने समझदारी गरियो ।
देहाय
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही सूचनाहरु आदान प्रदान गर्ने ।
- आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयहरुको सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्न एक अर्कालाई सहयोग पुर्याउने ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी साझा विषयहरुमा सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा आवश्यकतानुसार गर्ने गराउने ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका जोखिमका क्षेत्रहरु पहिल्याई सोको निवारणका लागि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई परिचालन गर्ने ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी एवं सम्बद्ध कसूरहरुको अनुसन्धान सम्बन्धी नेपाल प्रहरीमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि बिषयगत तालिम, अनुसन्धानात्मक अभिमुखीकरण, पुनर्ताजगी तालिम, अन्तर्क्रिया, अनुभव आदान-प्रदान तथा अध्ययन, अवलोकन लगायतका कार्यक्रमहरुमा सहभागितालाई महत्व दिइनेछ ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १५ को उपदफा ३ बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि समन्वय गरी लेखी पठाउन सक्नेछ।
- यस समझदारी पत्रमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि दुबै संस्थाले १।१ जना सम्पर्क व्यक्ति (Focal Person) तोक्नेछन् ।
- नियमित रुपमा समन्वय तथा सहकार्यका लागि निम्न पदाधिकारीहरुसहितको एक समन्वय कार्यदल(Co-ordination Task Force) रहनेछ ।
- निर्देशक,केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (Director, Central Investigation Bureau)
- प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक/प्रहरी उपरीक्षक, विशेष ब्यूरो, प्रहरी प्रधान कार्यालय (SSP/SP, Special Bureau, Police Headquarters)
- निर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (Director, Department of Money Laundering Investigation)
- सम्पर्क अधिकृत,आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्रको सचिवालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय (Focal Person, Secretariat of the Counter Terrorism Mechanism, Police Headquarters)
- सम्पर्क अधिकृत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (Focal person, Department of Money Laundering Investigation)
समन्वय कार्यदलको सचिवालय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहनेछ र आवश्यकतानुसार बैठक बस्नेछ ।
- उल्लेखित कार्यमा भएको प्रगतिकासम्बन्धमा समय समयमा छलफल गरिने व्यवस्था मिलाई द्विविधा पर्न गएका बिषयहरुमा आपसी समन्वयबाट परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा सोको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- यस समझदारी पत्रमा उल्लेख भएदेखि बाहेकमा अन्य कार्यहरु प्रचलित नेपाल कानून तथा दुबै पक्षको आपसी समझदारीमा गरिनेछ ।
- यो पारस्परिक समझदारी पत्रमा भएका व्यवस्थाहरु आपसी समझदारीमा संशोधन गर्न सकिनेछ।
- यो समझदारी पत्र दुबै पक्षबाट हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
