काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उखु किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार र चिनी उत्पादक कम्पनी तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उखु किसानका हक अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको छ ।

उखुखेतीमा निर्भर रहेका किसानले उखु बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म पाउन नसक्दा नागरिकको संविधानप्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिकहक कुण्ठित भएको देखिएको विज्ञप्तिमा छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले अङ्गिकार गरेको व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, २०११ ले व्यावसायिक क्षेत्रको समेत मानवअधिकार संरक्षण र सम्मान गर्ने जिम्मेवारी तथा पीडितलाई न्यायिक उपचारमा पहुँच पुर्‍याउने राज्यको दायित्वप्रति जिम्मेवार हुन आयोग स्मरण गराएको छ ।

आयोगको विगतको अनुगमन तथा अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा किसानको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानून निर्माणको सन्दर्भमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी कृषकका लागि कृषिउपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको पनि स्मरण गराएको छ ।

सर्लाही, रौतहट, नवलपरासीलगायतका उखु किसानले विगत लामो समयदेखि चिनी उत्पादक कम्पनी (सुगर मिल) बाट उखुको रकम भुक्तानी नपाएको विषयलाई लिएर काठमाडौँ गरिएको प्रदर्शनप्रति आयोग गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

उखु किसानलाई उखु खरीद गरेबापत नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराउने भनिएको अनुदान रकम तथा चिनी उत्पादक कम्पनीले उखु खरीद गरेबापत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम लामो समयदेखि सम्बन्धित किसानलाई उपलव्ध नगराएको विषय सम्बन्धमा कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयबाट भएका कार्यको सम्बन्धमा जानकारी गराउन आयोगले पत्राचार गरेको छ ।

यस सम्बन्धमा आयोगको टोलीले २ नं प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सर्लाहीका किसान तथा चिनी मिल सञ्चालकसँग समेत भेटी छलफल गरिरहेको छ ।