२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापानको जनसङ्ख्या घट्यो

अ+ अ-

एजेन्सी । जापानको जनसंख्या ५ लाखले घटेको त्यहाँको एक सरकारी तथ्याङले देखाएको छ । २०१९ को एक रिपोर्ट अुनसार मृत्युदर बढेसँगै जापानको जनसंख्या घटेको बताइएको छ ।

जापानमा यो हालसम्मकै ठूलो जनसङ्ख्या गिरावटको हो ।

यसवर्ष जापानले सबैभन्दा थोरै जन्मदरको नयाँ रेकर्ड बनाएको पनि सरकारी तथ्याङ्मा उल्लेख छ । रिपोर्टका अनुसार २०१९ मा देशभर केबल ८ लाख ६४ हजार बालबालिकाको जन्म भएको छ । मृत्युदर भने दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा धेरै पुगेको बताइएको छ । ५ लाख १२ हजार मानिसको मृत्युले प्राकृतिक रुपमा जनसङ्ख्यामा गिरावट ल्याएको छ ।

जन्मदर भने १८७४ पछिकै सबैभन्दा कम रहेको जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।

२०१८ को तुलनामा यस वर्ष (२०१९) मा ५४ हजार कम बालबालिका जन्मिएको बताइएको छ भने कूल जनसङ्ख्या पाँच लाखले घट्न पुगेको बताइएको हो ।

पछिल्लो चार वर्षदेखि जापानले १० लाख नयाँ जन्मको लक्ष्य पूरा गर्न सकिरहेको छैन । हाल जापानमा २० प्रतिशत भन्दा धेरै नागरिक ६५ वर्ष कटिसकेका छन् र देशको जनसङ्ख्या २०१८ मा १२ करोड ४० लाख मात्र रहेको छ । यस्तोमा २०६५ सम्ममा यसको जनसङ्ख्या यहि दरमा कायम रहे झन्डै ९ करोडले घट्ने अनुमान लगाइएको छ ।

जर्मनीलाई पनि विश्वकै सबैभन्दा बढूो देशमा गनिन्छ र यसैगरी अमेरिका, बेलायत, सिंगापूर, चीन र फ्रान्सले पनि २०३० सम्ममा यस्तै किसिमको समस्याको सामना गर्नुपर्ने बताइएको छ । यता जापानको छिमेकी देश दक्षिण कोरिया पनि वर्षौँदेखि बूढो हुँदै गएको जनसङ्ख्या सम्हाल्न संघर्ष गरिरहेको छ जसले श्रमिकबलको अभावलाई सामान्य बनाइसकेको छ ।

२०१८ मा कोरियाको कूल प्रजनन दरले हालसम्मकै थोरैको रकेर्ड बनाएको हो । कूल प्रजनन दरले प्रति महिला कति बच्चाको जन्म हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ तर २०१८ मा कोरिया, एक जना महिला बराबर एउटा बच्चा पनि नजन्मिने अवस्थामा पुगेको हो ।

२०१७ को तुलनामा त्यहाँ ८.७ प्रतिशतले कम बालबालिकाको जन्म भएको हो । त्यसैले जन्मदरमा दक्षिण कोरिया जापान भन्दा पछाडि पर्न जान्छ ।
स्थिर जनसङ्ख्या कायम राख्न कुनैपनि देशको प्रजनन दर २ वा सो भन्दा माथि हुनुपर्छ तर कोरियाको प्रजनन दर २०१८ मा ०.९८ सम्म तल पुगेको थियो ।

यसपछि त्यहाँको सरकारले अधिकतम काम गर्ने समयलाई ६८ घण्टाबाट घटाएर ५२ घण्टा प्रति हप्ता पुर्‍याएको थियो । जनसङ्ख्या गिरावटले विशेषगरी देशको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ ।

त्यस्तै यसअघि जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले पनि जनसङ्ख्या गिरावटको समस्या समाधानकै लागि भनेर ३ देखि ५ वर्षका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क सेवा दिनका लागि १८ अर्ब डलर बजेटको प्याकेज घोषणा गरेका थिए । तर पछिल्लो समय त्यहाँका युवाहरु बच्चा जन्माउन अत्यन्तै कम इच्छुक देखिएका छन् भने रोजगारको अवसरका निम्ति शहरमा मात्र बसोबास गर्न थाल्दा पूरै गाउँ नै हराउने अवस्थामा पुगेको हो । जापानमा विवाह दर पनि वार्षिक घट्दै गइरहेको छ जसमा २०१९ मा तीन हजार कम विवाह भएका हुन् । सिएनएन