सकारात्मक विभेद : सारभूत समानताका लागि सशक्तिकरण « प्रशासन
Logo १३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
   

सकारात्मक विभेद : सारभूत समानताका लागि सशक्तिकरण


२८ मंसिर २०७६, शनिबार


लक्षित बर्गको लागि हित सुनिश्चित हुनेगरी अभ्यास गरिने समतामुलक विभेद नै सकारात्मक विभेद हो । कमजोर बर्गको लागि हित सुनिश्चित हुनेगरी अभ्यास गरिने समतामुलक विभेदलाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । विभेदहरूको अन्त्यका लागि समान क्षमता भएकाहरूबीच समान व्यावहार र असमान क्षमता भएकाहरूबीच असमान व्यवहार गर्नु नै सकारात्मक विभेद हो । यस किसिमको प्रक्रियामा व्यक्तिहरूबीच स्पष्ट विभेद हुन्छ तर अन्यायको भने गुञ्जायस हुदैन । सकारात्मक विभेदबाट समाजमा सामाजिक न्याय कायम राखिनुका साथै यसलाई थप गतिशिल समेत बनाउँछ । सामाजिक द्वन्द्व र हिंसालाई न्युनीकरण गरी सामाजिक रुपान्तरण गर्न सहजता प्राप्त हुन्छ । यो समावेशीकरणको आधुनिक स्वरुप हो ।

विकसित मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूलार्इ सेवा प्रवाह गर्नका लागि समावेशीकरणको यो औजारको प्रयोगलाई व्यापक र परिष्कृत समेत बनाएको पाईन्छ । लक्षित वर्गका रुपमा सूचीकृत वर्ग वा समुदायलाई खुला रुपमा प्रतिष्पर्धी बनाउने मर्म यसमा रहेको हुन्छ । नेपालमा निजामती सेवा प्रवेशमा महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि सेवा प्रवेशको उमेर सीमा अन्य व्यक्तिको भन्दा पाँच वर्ष बढी वा (४० बर्षं) राखिएको छ जुन सकारात्मक विभेदको नमुना हो ।

सकारात्मक विभेदमा क्षमता विकासलाई प्राथमिक रुपमा महत्व दिइएको पाइन्छ । यसमा साधन स्रोत तथा अवसरहरूको न्यायोचित वितरणको आभाष हुन्छ ।

सकारात्मक विभेदको आवश्यकताः
• सार्थक विभेद मार्फत सारभूत समानता कायम गर्न,
• राज्यको प्रणालीमा सबैको अपनत्व कायम राख्न,
• नीति निर्माण तहमा सरोकारवाला वर्ग लगाएत उपेक्षित वर्गको सहभागिता कायम गर्न,
• समतामुलक समाजको निर्माण गर्न,
• साधन स्रोत र अवसरको न्यायोचित वितरण गर्न,
• आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक असमानताहरूलार्इ न्युनीकरण गर्न,
• श्रम, उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमतामा वृद्धि गर्न,
• समावेशी राज्य व्यवस्था कायम गर्न ।

सबल पक्षहरूः
• वास्तविक समानताको प्रत्याभूति गर्नु,
• समावेशी र सहभागितामुलक शासकीय अभ्यास गर्नु,
• क्षमतावान र क्षमताविहिन दुबैको सशक्तिकरण गर्नु,
• सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्नु,
• समावेशीकरणको दिगोपना गर्नु,
• सामाजिक सहकार्य र सहअस्तित्वलाई बढवा गर्नु,
• राज्यको स्रोत, साधन तथा लाभ/हानी र हिस्सेदारीलाई न्यायोचित बनाउनु,
• आवश्कतामा आधरित लक्षित कार्यक्रहरू सञ्चालन गर्नु,
• विभेद र फरक व्यवहारलार्इ समेत न्यायिक बनाउनु ।

दुर्बल पक्षहरूः
• तत्कालिन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु नसक्नु,
• वास्तविक लक्षित बर्गको पहिचानमा समस्या हुने देखिनु,
• जटिल र झन्झटिलो प्रकृया भइ सर्वसाधारणले बुझ्न नै कठिन हुनु,
• सकारात्मक विभेदलाई सकारात्मक सोचको रुपमा लिन जटिल हुनु,
• सुविधा र अवसरका लागि दौडने समुहहरू देखा पर्नु,
• सामाजिक मतभेद र मतान्तर बढ्न खतरा हुनु,
• राज्यमा दिर्धकालिन दायित्व बढ्नु,

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस