भ्रष्टाचार आर्थिक, सामाजिक अपराध हो । अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग हो । मुलुक असफल बनाउने मुख्य घटक हो । यसलाई व्यक्तिको नैतिकतामा आएको ह्रास, निजी स्वार्थ, उपभोगवादी चिन्तन, सदाचारको अभाव र प्रभावकारी नियन्त्रणको अभावका कारणबाट व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने सार्वजनिक हैसियतको दुरुपयोग हो भनिन्छ । यसका अतिरिक्त, आफूलाई प्राप्त अधिकारको अधिक प्रयोग, कम प्रयोग वा प्रयोग नै नगर्नु, सार्वजनिक अधिकार र कर्तव्यको व्यक्तिगत वा पारिवारिक हितको लागि प्रयोग गर्नु, सार्वजनिक श्रोत साधनको दुरुपयोग आदि सबै भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि हुन् । पछिल्लो समय निजामती प्रशासनमा भ्रष्टाचारको लागि प्रतिस्पर्धा नै चलेको जस्तो देखिन्छ । दिनहुँका भ्रष्टाचारका समाचार र सूचनाले कर्मचारीहरूमा मनोबल खस्केको देखिन्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै गएको छ । विकास निर्माणका योजनादेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरूसम्म र सामान्य बजारदेखि ठुल्ठुला व्यापारिक सञ्जालसम्म भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित बनाउँदै गएको छ भने यो क्रम बढ्दो क्रममा नै देखिन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउनुका मूलभूत कारणहरू

•  पारदर्शिताको अभाव, जन उत्तरदायित्व र जबाफदेहीको अभाव, गोपनीयतामा रमाउने संस्कृति ।
•  मानिसको धन प्रतिको मोह, जन चेतनाको अभाव ।
•  हाम्रो संस्कृति र संस्कारले भ्रष्टाचारलाई स्वीकार गरेको छ ।
•  समाजले सम्पत्तिको श्रोत भन्दा स्वरूपलाई महत्त्व दिनु ।
•  शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न नसक्नु ।
•  नैतिक मूल्य मान्यताको अभाव, समाज भ्रष्टाचारको मूकदर्शक भएर रहनु ।
• सामाजिक रीतिरिवाज बढी तडकभडक हुनु, धन सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिनु ।
•  राजनैतिक भागबन्डाको आधारमा राज्यको नियमनकारी निकायमा नियुक्ति हुनु ।
•  भ्रष्टाचारीलाई राजनैतिक संरक्षण हुनु, सरकारी निकायबीच समन्वयको कमी ।
•  नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण स्वार्थ प्रेरित नीति बन्नु, जीवन निर्वाहको लागि अपर्याप्त पारिश्रमिक ।
•  प्रक्रिया उन्मुख कार्यप्रणालीले भ्रष्टाचार गर्न बढवा दिनु ।
•  सरकारी काम कारबाही पारदर्शी नहुनु, कमजोर अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धति ।
•  उच्चतम प्रविधिको प्रयोगको अभाव हुनु, कमजोर संस्थागत व्यवस्था । आदि

नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिले सङ्घीयतालाई नै चुनौती दिन थालेको देखिन्छ भने कर्मचारीमा सदाचारिता र आचरण खस्कँदै गएको पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका अलावा नेपालीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार हुनेमा भ्रष्टाचार डरलाग्दो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । नेपालको पछिल्लो ७ वर्षको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको श्रेणीको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि नेपाल उस्तै परिवेशमा घुमिराखेको देखिन्छ ।

माथिको तुलनात्मक तथ्याङ्कले देखाउँछ कि, नेपालमा भ्रष्टाचार तीव्र गतिले बढिरहेको छ । हाम्रो देशमा विविध क्षेत्रमा भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गएको देखिन्छ, चाहे त्यो प्रशासनिक क्षेत्र होस् कि शैक्षिक क्षेत्र, तथा न्यायिक क्षेत्र होस् कि सामाजिक क्षेत्र होस् ! चारैतिर भ्रष्टाचारका भयावह श्रृंखला बढिरहेका छन् भने सुशासनको स्तर खस्कँदो अवस्थातिर गइरहेको छ । यस्तै गतिले २ अंककको श्रेणीको लागि अझै कति समय कुर्नु पर्ने हो सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणकालागि भएका प्रयासहरू

•  वि.सं. २००९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र २०१० सालमा भ्रष्टाचार निवारण नियमावलीको व्यवस्था ।
•  वि.सं. २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था जसमा (भ्रष्टाचार गरेमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बरखास्त) जुन हालको ऐनमा पनि व्यवस्था छ ।
•  नेपालको संविधान २०१९ को २०३२ सालमा भएको संशोधनले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरी संवैधानिक मान्यता । जस अनुसार उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र फैसला गर्ने तीन वटै काम एउटै निकायबाट हुने गरेको ।
•  वि.सं. २०४७ को संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था ।
•  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
•  २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधानले सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको ।
•  नेपालको संविधानले भाग २१ को धारा २३८ र २३९ मा व्यवस्था गरेको छ ।
•  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चालन गर्ने निरोधात्मक, दण्डात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिहरु
•  वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता सम्बन्धीका अन्य कानुन, निर्देशिका र व्यवस्थाहरू ।
•  व्यवस्थापिका संसद्, संसद् समितिहरू, संवैधानिक अङ्गहरू लगायतका अन्य संस्थागत व्यवस्थाहरू, आदि ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गर्नै पर्ने कार्यहरू
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रयासहरू नभएका पनि होइनन् तथापि भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि किन घट्न सकेको छैन त ? आम नागरिकको प्रश्न यही नै छ । भष्टाचारको जरैदेखि निरूपण गर्न सक्ने सक्षमता र तदारुकता तत्काल देखाउन नसक्ने हो भने यसको प्रभाव मुलुकका लागी साह्रै महँगो पर्ने निश्चित छ । प्रशासनिक तथा न्याय क्षेत्र पनि स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्व पनि दोषी देखिन्छन् । आफ्नोपन तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र पक्षपाती व्यवहारले गर्दा पनि भ्रष्टाचारलाई गति प्रदान गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र विशेष अदालतजस्ता केही निकायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उल्लेखनीय काम गर्दै आएका छन् तथापि ती प्रयासहरू अपर्याप्त देखिँदै आएको देखिन थालेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै एउटा मात्र क्षेत्र वा निकायको प्रयास पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि त सबै क्षेत्रबाट सबैले सघाउनुपर्दछ । यस काममा नागरिकहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन् तर मुख्य दायित्व राज्यको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रकका लागि सर्वप्रथम त न्यायिक, प्रशासनिक, शैक्षिक तथा सामाजिक निकायहरू पूर्ण रूपले स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष, र नैतिकताप्रति इमान्दारी हुनु जरुरी छ । साथै, यी क्षेत्रहरूमा राजनैतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन र अपराधीलाई संरक्षण दिने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता पनि अन्त्य गरिनु पर्दछ । आजकाल हाम्रो समाजमा नैतिक शिक्षाको पनि खडेरी परेको महसुस हुन्छ, नैतिकताले मान्छेलाई असल कर्तव्यनिष्ठ र अनुशासित भएर बाँच्न सिकाउँछ । त्यस्तैगरी, जन स्तरसम्म भ्रष्टाचार विरुद्ध सचेतना फैलाउनु पर्दछ ।

कडा राजनीतिक इच्छा, प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रभावकारी कानुनहरू, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रभावकारी प्रवर्तक, जन उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाको  फ्रेमवर्क बनाएर सिंगापुरले अवलम्बन गरेकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागी नेपालमा पनि अनुकरणीय हुन सक्दछ । घुस प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ र कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने संस्कृतिको सूवात आजैबाट गर्नुपर्दछ । भ्रष्ट तथा अपराधीलाई समाजबाट बहिष्कृत गर्न र कडा सजाय दिने व्यवस्था प्रभावकारी हुनु पर्दछ । कानुनको दृष्टिमा कोही पनि सानो–ठुलो हुँदैन, त्यसैले व्यक्तिभन्दा कानुन शक्तिशाली हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणालीमा उन्नतिको प्रमुख बाधक तत्त्व भ्रष्टाचार हो भने यसको नियन्त्रण मुख्य चुनौती हो । त्यसैले, लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतालाई सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति दिन र देशको उन्नतिलाई गति प्रदान गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

नागरिकले पनि चासो लिनु नै पर्छ । मैले मात्रै गरेर के हुन्छ भन्ने भावनाबाट एक कदम उठेर अरूले गर्लान् या नगर्लान् मैले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने भावना सहित अगाडी बढ्नुपर्छ । त्यसका अतिरिक्त देशमा सुशासन भए मात्र देश विकास हुन्छ । सोको लागि नागरिक पनि जिम्मेवार हुनु पर्छ । सूचना, सञ्चारको पारदर्शिता अपनाएर समयमा नै जनतालाई सही सूचना प्रवाह गरी नागरिकको सशक्तीकरण गर्न सकियो भने पनि भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा ठुलो भूमिका खेल्न सकिन्थ्यो ।