कानून बाझिँदा कार्यान्वयन कठिनाइ भयो : मुख्यमन्त्री पौडेल « प्रशासन
Logo २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कानून बाझिँदा कार्यान्वयन कठिनाइ भयो : मुख्यमन्त्री पौडेल


२६ मंसिर २०७६, बिहिबार


भरतपुर । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानून बाझिँदा त्यसको सफल कार्यान्वयन कठिन भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि कानून निर्माण तथा संसदीय प्रणालीसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमको आज चितवनको सौराहामा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले अधिकांश कानून निर्माण गरे पनि बाझिँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताए ।

‘हामी कानून बनाउँछौँ, अनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ’, उनले भने, ‘कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप पनि हुने गरेको अनुभव हुने गरेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले साझा सूचीका कानून निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गरे । ‘कतिपय कानून साझा ढङ्गले बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा भविष्यमा समस्या आउँदैन ।’ उनले तालीम र प्रशिक्षणलाई फलदायी बनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे । समस्यालाई ठीक ढङ्गले पहिचान गर्दै समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । तालीम गोष्ठी औपचारिकताका लागिमात्र नभई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाको आयोजनामा भएको कार्यक्रमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश नं ३ ले सहकार्य गरेका छन् । दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका करिब ४० जनाको सहभागिता रहेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस