समायोजनका कारण कर्मचारी असन्तुष्ट बनिरहेको समयमा कर्मचारीतन्त्रले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । समायोजनपछि खस्किरहेको कर्मचारीको मनोबल बढाउने र मन्त्रालयलाई मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको रुपमा लैजाने योजनामा हुनुहुन्छ नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका असमझदारीहरुलाई हटाउँदै मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्ने मन्त्री त्रिपाठीसँग संघीयता कार्यन्वयन, कर्मचारी समायोजन ,प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन लगायतका विषयमा प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नु भएको छ, योग्यता प्रणालीबाट निखारिएका ब्यूरोक्र्याट्सलाई कसरी हेन्डलिङ गर्नुहुन्छ ? के छ यहाँको योजना ?
यो मानव संसाधन विकास गर्ने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय हो । दुर्भाग्यवस स्थापना कालदेखि नै त्यसविषयमा आजसम्म खासै काम भएको देखिन्न । सरुवा बढुवाको नाममा यस मन्त्रालयको बदनाम गरिदैँ आएको छ । लोक सेवाले कर्मचारी छनोट गरेपछिको काम यो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो । मानव संसाधन देशलाई आवश्यक छ । यो विशिष्टीकरण हुनुपर्छ, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । हुलाकका कर्मचारी प्रशासनमा, प्रशासनका अर्थमा र अर्थका कानुनमा गएको छ । विशिष्टीकरण हुनुपर्नेमा जसरी ‘फ्रिस्टाइल’ का रुपमा यो अघि बढेको छ, त्यसकारणले हामी अगाडि बढ्न नसकेको हो । यसलाई विशिष्टीकरण गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ।

समायोजनको ‘पराकम्प’का कारण अहिले कर्मचारीवृतमा मनोबल खस्केको अवस्था छ । एक किसिमको द्विविधा छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च गराउने मेरो दोस्रो जिम्मेवारी हो । उच्च मनोबल नभइकन कुनै पनि नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । मेरो तेस्रो प्राथमिकता पारदर्शिताको हो । संसदीय जीवनको अधिकांश भाग सार्वजनिक लेखा समितिमा बिताउने क्रममा मैले सदैव आर्थिक अनुशासन पालन गर्न, गराउन जोड दिए । त्यसैले यसमा पनि मेरो प्रमुख भूमिका हुनेछ । कर्मचारीतन्त्रमा तालिमलगायतका विशिष्टीकरण गर्दा आर्थिक अनुशासन पालन गराउने एउटा पाठ्यक्रम समेत समावेश गरी त्यसलाई अगाडि बढाउने मेरो योजना छ ।

यसैगरी मेरो चौथो प्राथमिकता संविधानले नै दिएको समन्वयकारीको भुमिका पनि यस मन्त्रालयले गर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा समन्वयकारी भूमिका यस मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक संघीयता कार्यान्वयनका लागि यस मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद् कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दै दिइएको जिम्मेवारी अनुकुल अगाडि हामी बढ्छौं ।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा केही जटिलताहरु पनि देखिए । मुख्यगरी समायोजन त एक हिसाबले भयो तर त्यसको व्यवस्थापन लगायत विषयहरु अझै हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सरकारबीचको समन्वयदेखि सेवा प्रवाहसम्ममा असर पुगिरहेको छ, यसलाई कसरी मिलाउँदै लैजानुहुन्छ ?
यसमा चुनौती छन् । समायोजन एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो । तर हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ । एकीकृत शासन प्रणालीबाट संघीयतामा गएको देशले समायोजन प्रक्रियालाई निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्छ । तर हामीले यसको सही उपयोग गर्न सकेनौं जस्तो लाग्यो । यसलाई एउटा ‘टाइम लिमिट’ कार्यक्रमको रुपमा हेरियो र त्यसमा देखिएका अप्ठ्याराहरुलाई संशोधन नगर्दा झन अप्ठ्यारो थपिन पुग्यो ।

हिजोसम्म कर्मचारी त थिए देशमा, सबै चलिनै रहेको थियो । आज किन यस्तो भयो, ति कर्मचारी कुन ग्रहमा गए ? भूमिगत त भएनन् । कि त आकाशमा उडे ? वास्तवमा तिनको व्यवस्थापन गर्दा त्रुटिहरु भएर यस्तो अवस्था आएको हो । जहाँ चार जना चाहिन्छन् हामीले १९ वटा पठाएका छौं । जति आवश्यक हो त्यो भन्दा बढी पठाइएको छ । कुनै मापदण्डविना काम गर्दा उत्पन्न भएको परिस्थिति हो यो । एउटै मापदण्ड अपनाइदिएको भए कर्मचारीमा असन्तुष्टि नहुन सक्थ्यो । पहुँचका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्दा जे हुन्छ,अहिले देखा परिरहेको छ । त्यसकारण तटस्थता र निष्पक्षताको अलिकति अभाव चाहीँ देखिएको छ ।

कर्मचारीको मनोबल गिराएर देश विकास गर्छौं भन्ने कल्पना गर्नुहुन्न । भएका त्रुटीलाई सच्चाउँदै अघि बढनु पर्छ । संघबाट धेरै कार्यक्रम र क्रियाकलाप प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइयो । त्यहीअनुसार कर्मचारी समायोजनको कुरा गरियो । अब आएर ति कार्यक्रम र क्रियाकलाप फेरि संघमै ल्याउने कोशिस गरियो । अहिले आएर अभाव खड्कियो भनेर हामी रुँदैछौं । त्यसैले एकपक्षीय होइन, यसका दुई÷तीन वटा पक्षलाई समग्ररुपले नै हेर्नुपर्छ । काम र कार्यभारको हिसाबले कर्मचारीको समायोजन हुनुपथ्र्यो,जुन हुन सकेन । त्यसलाई हामी सच्याउँला । यसैले गर्दा कर्मचारी प्रशासनको मनोबल अलिकति गिरेको छ । र त्यसलाइ उँचो गराउने मेरो पहिलो दायित्व हो । उहाँहरुको सम्मानमा म कमी हुन दिन्न । साथै उहाँहरुमार्फत जनताको सम्मान कायम हुनुपर्छ, मलाई सम्मान चाहिन्न ।

विगतमा जान–अनजान भएका कतिपय कमीकमजोरीलाई प्राथमिकतामा राखी सच्याउँदै अघि बढ्छु भन्न खोज्नु भएको हो ?
पहिलो प्राथमिकता नै त्यहीँ हो । उदासीन, मनोबल गिरेका, हतास कर्मचारी लिएर हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैनौँ ।

के त्यसो भए कर्मचारी समायोजनको विषयमा पुनरावलोन हुन सक्छ त ?
परिवर्तनभन्दा पनि अहिले जुन समस्या देखा परेका छन्, त्यसलाई समाधान गर्नैपर्छ र म समाधान गरेरै छाड्छु ।

समायोजन एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो । तर हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनौ । एकीकृत शासन प्रणालीबाट संघीयतामा गएको देशले समायोजन प्रक्रियालाई निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्छ । तर हामीले यसको सही उपयोग गर्न सकेनौं जस्तो लाग्यो । यसलाई एउटा ‘टाइम लिमिट’ कार्यक्रमको रुपमा हेरियो र त्यसमा देखिएका अप्ठ्याराहरुलाई संशोधन नगर्दा झन अप्ठ्यारो थपिन पुग्यो ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौँ स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजनमा अझै झमेला चलिरहेको छ, महिनौँअघि समायोजन सकिएको घोषणा भएपनि उनीहरुले अझै पत्र पाउन सकेका छैनन्, यसैलाई कमाउ धन्दा बनाई रहेका समाचार पनि बाहिर आएका छन् ? यसबारे केही जानकारी लिन भ्याउनु भएको छ कि छैन ?
म मन्त्रालयमा आउनु अगाडि नै धेरै विषयमा जानकार थिए । सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य र सभापतिको हैसियतले देशको अर्थतन्त्र, कर्मचारी प्रशासन र देश कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिइ नै रहेको थिए । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखाका विषयहरुमा प्रवेश गरेको हुनाले त्यो विषय स्वतः आफै आइहाल्छ । हिजो हुम्ला र जुम्लाको कुनै एउटा कार्यालयमा कर्मचारी थिए । त्यहाँ कुनै विवाद थिएन । तर समायोजनमा तिनलाई हटाइयो तर त्यहाँ पुर्याउन सकिएन । ति कार्यालय खाली भए । जसका कारण जनता सेवा र सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । कर्मचारी स्वयम्ले पनि दुःख पाएका छन् । मैले भरखरै विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शाखा, महाशाखा र विभागका कर्मचारीसँग समस्या, चुनौती र समाधानका विषयमा जानकारी लिए । उहाँहरुको रायसुझाव लिए । त्यसअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । म कसैलाई आलोचना गर्ने पक्षमा छैन । मेरा पूर्ववती साथीहरुले एउटा ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्नुभयो । केही कुराहरु त्यसमा छुट्न गएका छन् । त्यो छुटलाई सुधार गर्ने काम हाम्रो हो । र त्यहीँ सुधार गर्ने क्रममा हामी जान्छौं ।

उनीहरुकै मागको आधारमा लोक सेवाबाट सिफारिस गरिएका कर्मचारीलाई नै हाजिर गराउन नसकिने भन्दै पत्राचार गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि के सोच्नु भएको छ ?
यसमा दुई/तीनवटा कुरा छन् । पहिलो कुरा संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले संसदीय समितिमा विचाराधिन अवस्थामा छ । समितिले जिम्मेवारीपूर्वक त्यो विधेयकलाई एउटा अन्तिम निष्कर्षमा ल्याउने कुरामा मलाई विश्वास छ । दोस्रो कुरा लोकसेवाले स्थानीय तहको जुन अहिले परीक्षा लियो । कुन ऐन अनुसार तिनीहरुलाई समायोजन गरियो । संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दासम्म प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन बन्न सक्ने अवस्था छैन । अलिक हतार भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई । लोक सेवाले पनि आफुले लिइरहेको परीक्षामा उत्तिर्ण भएकाहरुको समायोजन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुपर्ने थियो । उहाँहरुले परीक्षा नियन्त्रकको काम मात्र गरिराख्नु भा छ । तर तिनको पदस्थापन गर्ने कानुन के त ? कानुनी आधार के छ ? त्यो अहिले बनिसकेको अवस्था छैन । केही समयमा त्यसमा जटिलता चाहीँ आउनेवाला छ । र त्यसपछि फेरि निराशाको अवस्था आउँन सक्छ । त्यसलाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्नेमा पनि म लागि रहेको छु । छिटो भन्दा छिटो यसलाई अगाडि बढाएर प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनहरुलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौं । मस्यौदाहरु तयार भइसकेका छन्, संसदले आफ्नो सर्वोच्चता राख्दै त्यसले परिमार्जन गर्ला भन्ने मलाई विश्वास छ ।

यसबीचमा लोक सेवाबाट उत्तिर्ण भएर आएका कर्मचारी र समायोजनमा परेका नपरेका कर्मचारीलाई कहाँ अटाउने भन्ने अर्को समस्या आउँछ । एउटा त्रुटीबाट बच्न मान्छेले धेरै त्रुटी गर्ने रहेछ । र, यो त्रुटीबाट बच्न धेरै त्रुटी भइसकेका छन् । हामीसँग त्यो सबै त्रुटीलाई सच्याउनुबाहेक अन्य विकल्प छैन । हामीले सच्याउनै पर्छ, सच्याउँछौं पनि ।

संघीय निजामती सेवा ऐनलाई पहिले जे–जस्तो अवस्थामा अघि बढाइएको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि केही थपघट गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
यो विषय संसदको समितिमा छलफलका क्रममा छ । त्यहाँ माननीय सदस्यहरुको संशोधन परेको छ । संशोधन, सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक छ र यसबीचमा सरकारले केही अनुभुति गरेका विषय छ । यि तीनवटै पक्षलाई लिएर नै हामी अगाडि बढ्छौं । मलाइ लाग्छ सौहार्दपूण वातावरण परिपक्वताका साथ अगाडि बढ्छ ।

प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरिएका कतिपय विषयहरु जस्तो उमेर हद, सचिव क्लष्टरिङ, सरुवा–बढुवा, विरोध गर्न नपाइने, करार सेवा, ट्रेड युनियनलगायत दर्जनौ विषयहरुमा कर्मचारीमै ठूलो बिमती भनौँ या अनन्तुष्टि छ, यी विषयहरुमा केही जानकार हुनुहुन्छ ?
विधेयक बनाउँदा मूल रुपमा त्यसका आधारहरु के के हुन् हेर्नुका साथै संविधानले दिएका निर्देशन, त्यहा भएका व्यवस्थाको परिपालना गर्ने हो । हामी संघात्मक प्रणालीमा गएको हुनाले त्यसले केही आधारहरु खडा गराएको छ । त्यसकारण पहिलो प्राथमिकतामा संघीयतालाई राख्नुपर्छ ।

दोस्रो अहिलेसम्मका अनुभव, अनुभवका सफलता र विफलताका कथाहरु छन् । विफलताका कथालाई विर्सेर सफलताका कथाहरुलाई अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । तेस्रो कुरा चुनौती हो । त्यो चुनौती समिति र संसदका सदस्यहरुले आ–आफ्नो ढंगले बुझ्नुभएको छ । उहाँहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्न । यसलाई अब समष्टिमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर मैले सुरुमै भने यो मन्त्रालयको मूल कार्यभार भनेको मानव संशाधनको विकास हो । गुणस्तरीय मानव संशाधनको विकास अहिलेको आवश्यकता हो । एउटा निष्पक्ष, तटस्थ र पारदर्शी प्रशासन यन्त्रको निर्माण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसमा हामी अगाडि बढ्न सुरुवात गर्नुपर्छ । त्यसैलाई प्रस्थान बिन्दु मानेर अघि बढ्नुपर्छ । होइन भने किस्ताबन्दीम समस्या हल गर्ने अनि होलसेलमा आफैँ रुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड छ ।

उदासीन, मनोबल गिरेका, हतास कर्मचारी लिएर हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैनौँ ।

तत्कालिन परिस्थितिबस भनौँ या हाम्रो आम नेपाली प्रवृत्ति नै मानौँ समय हुँदा घाम तापेर बस्ने अनि अन्तिम समयमा हतार हतार लतर पतर गर्ने चलन अहिले पनि छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका क्रममा पनि त्यो सबैले महसुस गरेकै कुरा हो । मुख्यतयाः ऐन,कानुन निर्माणको काम नसकिँदा संघमा समस्या आयो नै, स्थानीय र प्रदेशमा समेत थप अन्यौलता बढाउँदै लगेको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे राज्य व्यवस्था समितिमा भएको दफावार छलफलका क्रममा कतिपयय सांसदज्यूहरुले जे जस्ता विषयहरु उठाउनु भयो त्यसलाई हेर्दा कतिपय सांसदहरुले कर्मचारी प्रशासनलाई नै नबुझेको जस्तो देखियो । जस्तोः अहिलेको आवश्यकता भनेको परिवर्तित सन्दर्भमा कसरी कर्मचारीको मनोबल बढाएर सेवा प्रभावलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अवकास पछि दशैँ खर्च किन दिने भन्नेसम्मका कुरामा अल्झेका देखिए, जसले कानुनको सामान्य अध्ययन समेत नगरी बहसमा आएको देखियो, अबका छलफललाई सार्थक बनाउन तपाईको तयारी के रहन्छ ?
समायोजनको विषयमा एउटा ऐन आएको थियो तर त्यो कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि अध्यादेश आयो । अध्यादेशले ६० दिनपछि फेरि कानुनको रुप लियो । र त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा त्रुटीहरु देखिएका छन् । जस्तो स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा उहाँहरुले चुनौती देख्नु भएकोछ । वृत्तिविकास नहुने ठाँउमा किन जाने भन्नेमा आशंका छ । हामी एउटै लोकसेवाबाट आएका एकथरीले अवसरै अवसर पाउने हामीले किन नपाउने भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने । नेपाल पहिलो र अन्तिम संघीयतामा गएको देश होइन । संघीयतामा गएका देशहरुमा अधिकांश सफलताको इतिहास छ । अफ्रिका जस्तो देश विकासको गतिमा यति अगाडि बढ्यो कि संघीयतालाई गिज्याउनेहरुले नामै उल्लेख गर्न छोडिसके ।

हाम्रो संघीयतामा त्रुटी छैन । यसको कार्यान्वयनमा जाँदा हामी आफैँले गलत गर्ने र संघीयतालाई दोषी देखाउने । प्रणालीलाई दोषी देखाउन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यू संघीयता अक्षरश पालना गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले गर्दा संघीयता अगाडि बढेन भनेर आरोप लगाउँने पनि छन तर यो आरोप सर्वथा गलत हो र गलत सावित हुनेवाला छ । त्यो गलत सावित हाम्रै मन्त्रालयको क्रियाकलापले गर्नेवाला छ ।

स्थानीय र प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीमा उत्साह छैन । पेलेर पठाइयो भन्ने भावना बोकेर बसेका छन् । काम पनि बढी उनैबाट गराउनु छ, अनि उही उत्प्रेरित छैन भने सेवा प्रवाहको गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्न सकिएला र ? कर्मचारीलाई उत्पे्ररणा दिने यहाँको योजना के छ ?
हाम्रो भुमिका समन्वयकारी हो हस्तक्षेपकारी होइन । संविधान र कानुनहरुले समन्वय गर्ने जुन जिम्मेवारी दिएका छन्, मन्त्रालयले त्यसअनुसार गर्ने हो । हामीले नियन्त्रण होइन समन्वय गर्ने हो । सम्पूर्ण विकासको केन्द्रविन्दू भनेका जनता हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि जनताद्धारा निर्वाचित हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पनि जनताप्रति जवाफदेहीता छ । भाषा र परिभाषामा अलिकति फरक परेर द्धिविधा उत्पन्न भएका छन् । ठाउँठाउँमा त्यो द्धिविधालाई हामी समाप्त गर्छौं । उहाँहरुको सम्मानलाई कायम राख्दै उहाँहरुको अधिकारमा अतिक्रमण नगरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न हामी अगाडि बढ्छौं । र मलाई पूरा विश्वास छ यो समन्वयकारी भूमिकालाई उहाँहरुले सहजका साथ स्वीकार्नु हुनेछ ।

संघको कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कामकारबाहीहरु स्मुद्ली अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् र उनीहरुमा एक किसिमको निराशा छाएको अवस्था छ । र कतिपय अवस्थामा संविधानको मर्म भन्दा बाहिर नै गएर पनि काम गर्दा संघले जबरजस्तरुपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ, अब नीतिनिर्माण र कानुन निर्माणका सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
आर्थिक अनुदानदेखि लिएर शशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, पुरक अनुदान या वित्तिय अनुदान संघले नै दिइरहेको छ । त्यो हस्तक्षेप होइन । हस्तक्षेपको कुरै छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको एउटै लक्ष्य समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली नै हो । परिवर्तनको अनुभुति जनताले गर्न पाउनुपर्छ । अहिले समन्वयकारी भूमिका कमजोर भएको मात्र हो ,त्यसलाई मैले पूर्ण रुपमा बलियो बनाउने छु । मेरो राजनीतिक अनुभव र जीवनको हिसावले म गर्न सफल हुने छु ।

यहाँ त लामो समयसम्म लेखा समितिमा रहेर काम गर्नुभएको छ, अहिले स्थानीय तहमा जुन किसिमको आर्थिक अनुशासनहिनता बढेर गएको छ । कतिपय ठाउँमा त खर्च भन्दा बेरुजु बढी आएको अवस्था छ । अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
यो कुरा सहि भन्नु भयो तपाईँले । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षकलाई दिएको छ । महालेखा परीक्षकबाट नै लेखापरीक्षण भइरहेको छ । उसको प्रतिवेदन पनि आइरहेका छन् । प्रतिवेदनले केही कार्यालयको गम्भीर बेरुजु भएको आर्थिक अनियमितता, अनुशासनहिनताका कुरा पनि उठाएको छ । त्यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै छ । जसरी संघ र प्रदेशमा संघीय संसदको लेखासमिति या प्रदेशको लेखा समितिमा छलफल गर्ने चलन छ । त्यस्तै स्थानीय तहको विषयमा पनि त्यसको निर्णय गर्ने निकायको रुपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ ।

लोक सेवाले पनि आफुले लिइरहेको परीक्षामा उत्तिर्ण भएकाहरुको समायोजन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुपर्ने थियो । उहाँहरुले परीक्षा नियन्त्रकको काम मात्र गरिराख्नु भा छ । तर तिनको पदस्थापन गर्ने कानुन के त ?

दोस्रो के हो भने अलिकति बढी अनुशासित भएर काम गर्ने स्थानीय तह र अलिकति अनुशासनहिनता देखाउने स्थानीय तहको बीचमा कुनै विभेद त हुनैपर्छ । दुइ वटैलाई एउटै तराजुमा तौलिन मिल्दैन । यसका लागि अनुदानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यदि कुनै स्थानीय तहले समयमा धेरै राम्रोसँग काम सम्पन्न गरेको छ भने उसको अनुदानलाई त्यहीअनुसार प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । र कसैले आर्थिक अनियमितता वा आर्थिक अनुशासनहिनता गरेको छ भने त्यस्तालाई अनुदान दिने कुरामा हामीले पुनर्विचार गर्नैपर्छ । यसो गर्दा उसलाई सच्चिने मौका हुन्छ । उसले राम्रो काम गरे फेरि अनुदान दिन सकिन्छ ।

यसअघिका सामान्य प्रशासनमन्त्री जसलाई सरकार, पार्टी, कार्यकर्ता, कर्मचारी नेता तथा नेतृत्वको भरपुर सहयोग हुँदाहुँदै त आलोचनाबाट बच्न सक्नु भएन र मन्त्री पद नै गुमाउनुपर्यो भने यहाँसँग यतिधेरै तलदेखि माथिसम्म स्थापित हाँगाविगा नभएको अवस्थामा कसरी सफल भएर देखाउँछु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
मलाई चुनौतीहरु छन् भन्ने जानकारी छ । ति चुनौतीहरुलाई स्वीकार गर्न यो जिम्मेवारी लिनुस् भनेरै म आएको हुँ । विगतमा पनि मैले यस्ता जिम्मेवारी लिएर चुनौतीको सामाना गरेको छु । त्यसैले अहिलेको चुनौतीलाई पार गर्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । दोस्रो कुरा म मा निस्पक्षता र तटस्थता छ । म तटस्थ भावले समग्र निजामती कर्मचारीहरुको एउटा साझा मित्रकोरुपमा काम गर्छु । पक्ष, विपक्ष भन्ने हुँदैन यसमा । त्यो सबभन्दा मेरो बलियो आधार हुन्छ । काम गर्दा एउटा मापदण्ड अपनाएर गर्यो भने आलोचना स्वतः घटेर जान्छ । जब दोहोरो मापदण्ड बनाइन्छ,त्यहा आलोचना हुन्छ । जहाँ दोहोरो चरित्र देखाइन्छ,कम्बल ओडेर घ्यू पिइन्छ, त्यहाँ आलोचना स्वतः आउँछ । त्यसबाट म मुक्त हुन्छु । मुक्त रहने छु ।

अन्तमा केही निर्देशन छ कि ?
निर्देशन केही छैन । यो सबैको साझा चुनौती हो । ज–जसले आफु अपमानित भएको महसुस गर्नु भएको छ । म त्यसलाई सम्वोधन गर्नेछु । सम्मानमा कमी हुन दिने छैन । तर उहाँहरुले पनि जनताको सम्मानमा कमी आउन दिनु हुँदैन । मलाई सम्मान गर्नु पर्दैन । अन्तरसम्बन्ध भनेको यही हो । हाम्रा कर्मचारीहरु सक्षम छन् । यिनको परिचालन सहि ढंगबाट गर्न सकियो भने हनुमानजी जस्तै काम लिन सकिन्छ । हामीले ईस्तुती गरिदिने र बल देखाइदिने हो ।

मेरो ४० वर्षको राजनीतिक अनुभव मैले देखेको छु । म भौतिकमा हुँदाखेरी सडक विस्तार आयोजना त्यसबेला नत नीतिमा थियो नत कार्यक्रम न बजेटमा, र कर्मचारीहरुले यति सहयोग गरेकी त्यो सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यो । रेल्वे अध्ययन, मेट्रो अध्ययनका विषयहरु, जुन अहिले नेपाल राज्यले गरिरहेको छ र अझै ४० वर्ष गर्नेछ । हामीले स्थापित गरिदिएका विषयहरु नै हो अहिले एजेन्डा बनेर सबै जाने । कसैको पालामा उद्घाटन होला । कसैको पालमा शिलान्यास होला । कसैको पालामा सञ्चालन होला । सबैले आफ्ना आफ्नै ठान्लान् । ति योजनाहरुको कार्यक्रमहरुलाई मैले अगाडि बढाउन जसरी गरे त्यसमा कर्मचारी प्रशासनकोे नै सहयोग र साथमा गरेँ ।