काठमाडौं । सरकारले अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याएपछि सो तयारी थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तयार २०७६’ तयार पारिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९५ मा अनुसन्धान विभागका निर्देशकले नै कसुर गरेको अनुसन्धान गर्न मुख्य सचिवले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कुनै अधिकारीलाई खटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

अन्य कर्मचारीको हकमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । छानबिन समितिलाई अनुसन्धान अधिकारीले कसुर गरेमा मुद्दा दायरका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

विभागका कर्मचारीको कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठन हुने छानबिन समितिलाई फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।