सङलो हो कि धमिलो ? « प्रशासन
Logo २९ श्रावण २०७९, आइतबार
   

सङलो हो कि धमिलो ?


७ मंसिर २०७६, शनिबार


राजनीतिलाई विज्ञानको श्रेणीमा राखि विवेचना गरिन्छ । राज्य शब्द शासकको हित भन्दा पनि जनताको हितकोरुपमा बढी प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसैले राज्यले हरेक किसिमको निकास राजनीतिलाई नै केन्द्र विन्दू मानेर निकालेका हुन्छन । व्यवहारिक राजनीति शक्तिशाली, कठोर र वैज्ञानिक हुन्छ । कौटिल्यले अर्थशास्त्रमा राज्यको उत्पत्ति, विकास, उद्देश्य, कार्य तथा प्रशासनकोबारेमा विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन । उनको विचारमा सृष्टिको प्रारम्भमा मानिस प्राकृतिक अवस्थामा रहन्थ्यो । सो प्राकृतिक अवस्था राज्यहीन, कानुनहीन तथा अनैतिकतापूर्ण थियो । त्यसबेलाको राज्य मत्स्य न्यायको थियो । त्यसैले यो अवस्था अत्यन्त भयावह थियो । जनतालाई यहीँ भयबाट मुक्त गर्न राज्यको उत्पत्ति भएको हो । राज्यको उत्पत्ति अराजकतापूर्ण स्थितिलाई समाप्त गरेर प्रजाको रक्षाको लागि सम्झौताबाट भएको हो । राज्यको प्रमुख काम भनेकै प्रजाको रक्षा गर्नु हो । कौटिल्यले राज्य र राजालाईसँगै राखेर हेरेका छन् । उनले राजालाई केन्द्र विन्दूको रुपमा राखेर हेरेका छन । उनले राजाको योग्यता, स्थिति तथा दिन चर्याको बारेमा व्याख्या गरेका छन् । राजा काम, क्रोध, लोभ, मान, इस्र्या तथा हर्षबाट मुक्त हुनु पर्दछ भन्दछन ।

राज्य संचालनको प्रमुख आधार राज्यकोष पनि हो । तर त्यहीँ राज्यकोषमाथि धेरैको गिद्धे दृष्टि परिरहेको हुन्छ । इसापूर्व चौथो शाताव्दीमा जन्मिएका कौटिल्यले पहिल्याएको तत्कालिन राजनीतिलाई अहिले पनि गम्भीररुपमा लिने गरिन्छ । राज्यलाई सुखी र समृद्धि बनाउन राज्यकोषको संरक्षण अनिवार्य जस्तै मानेका छन । उनले भन्ने गरेका छन्, ‘राज्य कोषबाट चोरहरुले आफनो स्वार्थको लागि चोरीरहेका हुन्छन् । त्यसैले चोरी नियन्त्रणको कार्य नै प्रजाको हितको कडी हो । राज्यकोषको वृद्धि प्रजाको आचरणमा शुद्धता पनि हो । प्रजाको आचरण त्यतिबेला सुध्रिन्छ जतिबेला ढुकुटी संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्ने व्यक्तिहरुको आचरण सुध्रिएको हुन्छ । राज्यको ढुकुटी सञ्चालन गर्नेहरुले नै गुप्तरुपमा दोहन गरेका हुन्छन् । यसरी गुप्त रुपमा गरिने दोहनलाई रोक्न जरुरी नै हुन्छ । तर आज राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट गरिरहेका छन ।

राज्यकोषले राज्यको सम्पन्नता जाहेर गर्ने हो । प्रत्येक नागरिकको जीवनस्तर माथि उठेको मापन गर्ने हो । तर राज्यकोष ब्रह्मलुट भइरहँदा मुलुकको अवस्था दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । जुन् कोष वृद्धि गर्दा देशमा उद्योगधन्दा कलकारखाना स्थापना हुने र त्यो अवस्था निरन्तर बढी आम नागरिकको अवस्था माथि उठ्ने अवस्था छैन । परिणामतः आम नागरिकको आचरणमा सुधार हुन सकेको छैन । जसले गर्दा हरेक क्रियाकलापमा नाक खुम्चाउने अवस्था आइरहेको छ । नागरिकले देखाउने यस्ता गतिविधिले छिमेकी राष्ट्र राज्यसत्ता र सार्वभोमिकतामाथि नै प्रहार भएको पाइन्छ । यस्ता कार्यले आम नागरिक माथि पिरलो बढ्ने । आम नागरिक विदेशिनुपर्ने अवस्था आएको छ । वर्तमान अवस्थामा आम नेपालीले व्यहोर्नु परेको नियति नै यही हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल घोषणा भएको पनि ११ वर्ष बितिसक्यो । निरङकुशताको विरुद्ध सडकमा उर्लिएको जनसागरको चरण–चरणको आन्दोलनको परिणाम २०७२ मा संविधान लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्माण पनि भयो । परिणामतः राजाको ठाउँमा राष्टपति रहने व्यवस्था भयो । राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्था भयो त्यस्तो राष्टपति संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने व्यक्तिको रुपमा हेरियो । यिनले नै संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु पर्ने प्रमुख कर्तव्यको रुपमा रहन पुगे ।

कौटिल्यले भने झैँ राष्टपति काम, क्रोध, लोभ, मान, इष्र्या तथा हर्षबाट उन्मुक्ति भएका छन कि छैनन भन्ने सन्र्दभमा प्रस्न उठन थालेको छ । उनले संविधानको दायरा नाघ्न थालेको सुनिन्छ ।
अर्को महत्वपुर्ण व्यक्ति भनेको प्रधानमन्त्री हो । अहिलेको शासन प्रणालीहरुमा कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख व्यक्ति नै प्रधानमत्री हुन । कार्यपालिकाले मुख्य रुपमा व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानुनहरु नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, देशको सामान्य प्रशासन चलाउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने, कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने आदि हुन । सरकारले ऐन नियम भित्र कार्य गर्नुपर्दछ त्यसैले पनि यसलाई सिमित सरकारको रुपमा लिने गरिन्छ । तर, अहिले आएर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गर्ने कार्यप्रति पश्स्न उठ्न थालेको छ ।

कौटिल्यले भने झैँ राज्यकोषको दोहन र राज्यको भू–भागको संरक्षण गर्ने कार्यमा वर्तमान अवस्थामा प्रश्न उठिरहेका छन । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको बारेमा युवासंघका अगाडि आएर भाषण गर्नु भन्दा कुटनीतिकरुपमा यसको समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो कुटनीतिक पहल पनि भएको पाइएन । वैदेशिक मामिलामा यस प्रकारको कमजोर परिस्थिति हुनु नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि हो । प्रधानमन्त्रीको सपथ खानेवित्तिकै पहिलो रोजाइ भएको मुलुक र छिमेकीलाई आफूुकहाँ ल्याउन सकेको गर्भ गर्ने सरकार आफ्नो देशको भूमी मिचिदाको अवस्थालाई उपयुक्त बाटो अबलम्बन गर्न नसक्नु गम्भीर परिणती हो । विगतमा महाकाली सन्धिको नाममा गरिएको गलत सम्झौतालाई आफैले विश्लेषण गर्न तर्सिएर यो अवस्था श्रृजना भएको छ । नदी र बिजुलीको नाममा गरिएको सम्झौताले पहाड हिमालका साँधहरुमा ध्यान दिएको देखिदैन । २१ वर्षअघि पार्टीभित्र प्रश्न उठाउँदा पार्टी नै छोडनु परेको तितो अनुभव नेकपा  नेता बामदेब गौतमले व्यक्त गरिरहेका छन । तर त्यस्तो वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्नुको साटो ढाकछोप गर्ने प्रवृतिले देशको सीमा रक्षा हुन्छ भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन ।

देशको विकास गर्ने प्रमुख श्रोत भनेको पानी र बिजुली हो । वर्तमान अवस्थामा देशभित्रै उत्पादन गर्ने बुढी गण्डकी जस्ता ठुला आयोजनाको लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठने शुल्क नै देश भित्रको लगानीको प्रमुख आधार हो । कसैलाई खुसी पार्न देशको अस्मिता र राज्यकोष दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । तर देशभित्रको लगानीलाई विश्वास नगर्ने र विदेशी कम्पनीलाई विश्वास गर्ने परिपाटीले राजनीतिक सोंच गुप्त रुपमा राज्य कोष दोहन गर्ने अवस्थातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ । राज्यकोष माथि केन्द्रिय कार्यपालिका मात्र नभइ प्रदेश र स्थानीय स्तरका कार्यपालिका पनि त्यतिकै देखिएका छन । कौटिल्यले सोंचेको राज्य त अहिलेको स्थानीय तह जत्तिकै भूभाग भएको हुन सक्छ । हुन त उनी त्यतिबेलाको मिथिला प्रदेशमा जन्मिएकोले सोही क्षेत्रलाई आधार मानेर कृषिबाट हुने आम्दानीलाई प्रमुख मानेका होलान् । तर उनको त्यो सोचाइले कृषि मात्र होइन अन्य उद्योग व्यवसायमा पनि नीतिहरु पारित गरेका छन । उनीे विदेशी लगानी भित्राउनु भन्दा स्वदेशी लगानीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जहाँबाट रोजगारी श्रृजना हुने र आफनै नागरिकको अवस्था सुदृृढ हुने कुरा बताउँछन ।

सरकार आवधिक हो । नीति दीर्घकालीन हो । कार्यक्रम छोंटो अवधिको हो । कार्यक्रम दिनेले मात्र अपनत्व लिने कि सबैले लिन पाउने हो ? राज्य त सबैको हो त्यसको अनुभुती नै नपाउने कस्तो संस्कृति बस्यो ? लोकतन्त्रमा विरोध हुन्छ । लोकतन्त्रमा आवाज उठ्छ तर त्यसलाई सहनै नसक्ने प्रवृति कसरी वृद्धि भयो सोचनीय छ । नेतृत्वमा बस्नेहरुसँग राज्यकोष रित्तिएको कसैले पश्न गर्‍यो भने राज्यका सबै कोष भरी भराउ भएको उदघोष गरिन्छ । तर त्यसको यर्थाथता भने पाउनै सकिँदैन ।

राज्यलाई सही बाटोमा डोराउने भनेको सही सूचना निर्देश गर्नु पनि हो, तर राज्यस्तरबाटै दिइने त्यस्ता सूचना आशलाग्दा र भरपर्दा पनि छैनन । कौटिल्यको भनाइलाई मान्ने हो भने पनि राज्यलाई संरक्षित गर्नेहरु अपारदर्शी हुन पुगेको अवस्था देखिँदैछ । मूल धमीलो भइरहेको अवस्थामा पानी सङलो कहाँ गएर खोज्ने ? आम नागरिक सधै रैती मात्र बन्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिभाषा अरु नै गर्नु पर्ने हो र ?

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस