विद्युतीय माध्यमहरुको प्रयोग गरी जनतालाई सार्वजनिक सेवा र सूचना सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारीरुपमा उपलब्ध गराउने कार्य नै विद्युतीय शासन हो । सर्वप्रथम तत्कालिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति एल गोरले सन् १९९३ मा सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनको लागि ई–गर्भनेन्स शब्दको सुरुवात गरेका थिए । नेपालमा सार्वजनिक सेवामा वि.स. २०२८ को जनगणनामा पहिलोपल्ट कम्प्युटरको प्रयोग गरिएको थियो ।

विद्युतीय सञ्चार साधन(ईमेल, ईन्टरनेट, लान र वान) जस्ता माध्यमको प्रयोग गरी आमजनताको सर्वाङ्गिण विकासको लागि सार्वजनिक सरोकारका सेवा र सूचना जनसमक्ष पु¥याउने व्यावस्थालाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । राज्यले सञ्चालन गर्ने काम आधुनिक शैलीको विकास हुँदै गईरहेको अवस्थामा बढी भन्दा बढी सूचना प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो गुणस्तरीय बनाउन कागजविहिन कार्यालयको अवधारणा अनुरुप शासन सञ्चालन गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ ।

तत्वहरु
– व्यक्ति
– प्रक्रिया
– प्रविधि
– स्रोत सामग्री

उदेश्यहरु
♦ सरकारलाई सक्षम, सुदृढ सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन,
♦ शासकीय परिपाटीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन,
♦ सार्वजनिक सेवा अनलाईनमा उपलब्ध गराउने,
♦ सेवा २४.७ को अवधारणामा उपलब्ध हुनुपर्ने,
♦ सिमाविहिन सेवा प्रवाह गर्ने,
♦ सेवा प्रवाहमा मितव्ययीता ल्याउने,
♦ कागजविहिन प्रशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गराउन,
♦ राज्य संयन्त्रमा आम नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु,
♦ विश्व अर्थतन्त्रमा सहभागिता जनाउन,
♦ विद्युतीय स्मरणको माध्यमबाट प्रशासकीय कार्यबोझ र भारलाई कम गर्न,
♦ चेतनशील समाजको निर्माण गर्न,
♦ ज्ञान र सुचनाको माध्यमबाट नागरिकलाई शसक्तीकरण गर्न,
♦ दक्षता र विज्ञतामा आधारित शासन सञ्चालन गर्न,
♦ विद्युतीय शासनको अन्तिम गन्तव्य सुशासन हो भन्ने मान्यतालाई सार्थकता प्रदान गर्न ।

आवश्यक शर्तहरु
♦ राजनीतिक ईच्छा, प्रतिवद्धता र सबल नेतृत्व,
♦ उपभोक्तामुखी सेवा प्रदान गर्ने अभ्यास,
♦ राष्ट्रको नीति र कानुनी प्रावधानले समर्थन,
♦ समन्वय, सहयोग, अन्र्तक्रिया अत्यन्त राम्रो हुनुपर्ने,
♦ स्रोत, साधन र आधारशिलाकोे उपलब्धता,
♦ उपयुक्त प्रकारको संस्थागत व्यवस्थापन,
♦ मैत्रीपूर्ण कर्मचारीतन्त्र निर्माण,
♦ परिवर्तनलाई स्वागत गर्ने संस्कतिको विकास,
♦ जनताको दबाब र सहयोग दुबै आवश्यक रहेको हुन्छ ।

व्यावहारिक पक्षहरु
♦ हरेक सरकारी कार्यालयहरुमा वेभ साईटको को व्यवस्था गरिएको छ ।
♦ अनलाईन गुनासो व्यावस्थापनको व्यवस्था
♦ निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीलाई पूर्णतया कम्प्युटराईज्ड गरेको छ ।
♦ बैंकहरुले ईन्टरनेटमा आधारित बैंकिङ प्रणाली लागू गरेका छन,
♦ निजामती किताबखानामा पि.आई.एस, अर्थ मन्त्रालयमा पि.बि.आई.एस., स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एच. एम.आई.एस. तथा स्थानीय निकायमा शुत्र, र कोलेनिकामा टि.एस.ए. प्रणाली अवलम्बन गरिएको,
♦ सन् २०१० देखि सबैलाई कम्प्युटर शिक्षा कार्यक्रम ल्याईएको ।
♦ ई.विडिंग, आसिक्युडा, विद्युतीय हाजिरी जस्ता नविनतम प्रविधिहरुलाई अवलम्बन गर्नेतर्फ उन्मुख हुँदै गईरहेको ।
♦ विभिन्न सफ्टवेरहरुको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई सहज सरल बनाउँदै गईरहेको ।

फाईदाहरु
♦ जनता र सरकारबीच संवादको माध्यम हो,(इमेल, इन्टरनेटबाट सहजै दोहोरो संवाद गर्न सकिने)
♦ लामो र जटिल प्रक्रियाबाट मुक्ति दिलाई कार्यसम्पादन प्रक्रियामा सुधार ल्याउँछ ।
♦ भौगोलिक दुरीलाई अन्त्य गर्दछ ।
♦ सरकारी निकायहरु र जनताको खर्चमा कटौती गरी समयको बचत गर्दछ ।
♦ सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सम्भव तुल्याउँछ र शासन व्यावस्थालई पारदर्शी बनाउँदछ,
♦ तथ्य र सूचना उपलब्ध गराएर निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारीता ल्याउँदछ ।
♦ कर्मचारीको आकार सानो बनाउँदछ र सूचनाको माध्यमबाट सामाजिक न्याय दिलाउँछ ।
♦ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा सहायक सिद्ध हुने गर्दछ ।
♦ विभिन्न स्थानमा छरिएका निकायहरुबीच सामञ्जस्य गर्न मद्दत पु¥याउँछ,
♦ विभिन्न क्षेत्र, जनता र सरकारी निकायहरुबीच सूचनाको प्रवाह निर्वाधरुपमा हुने गर्दछ ।
♦ कागजरहित शासनले गर्दा यो वातावरणमैत्री, छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुने गर्दछ ,

समस्या तथा चुनौतीहरु
♦ भौगोलिक परिवेश र आर्थिक विपन्नताका कारण सबैको सहज पहुँच कायम हुन नसकेको,
♦ प्रशासनिक प्रतिवद्धता र तत्परता विद्युतीय शासनको लागि देखिएको छैन,
♦ दक्ष र प्रशिक्षित विज्ञको अभावमा विद्युतीय शासनमा पूरा निर्भर रहँदा साइवर अपराध को जोखिम
♦ यस सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने सरकारी संयन्त्रको विकास हुन नसक्नु,
♦ सरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोजगारीबाट वञ्चित हुनु पर्ने परिस्थिको सिर्जना हुन सक्ने,
♦ पूर्ण रुपमा यसको प्रयोग अत्यधिक खर्चिलो हुन जाने,
♦ डिजिटल डिभाईडलाई कम गर्नु,
♦ परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु,
♦ तिव्र गतिमा विकास भईरहेको सूचना प्रविधिको समयमै आत्मसात गर्नु,
♦ दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नु,
♦ सबै नागरिकलाई यसको प्रयोगमा सक्षम बनाउनु,
♦ पुराना तथा जेष्ठ कर्मचारीहरुलाई यसको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउनु चुनौती रहेको छ ।

प्रभावकारिताका उपायहरु
♦ सेवा दिने र प्रयोग गर्ने पक्ष लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई यसको उपयोगिताबारे चेतना जगाउने,
♦ सेवा प्रदायक तथा उपयोगकर्तालाई समय समयमा तालिमको व्यावस्था गर्ने,
♦ दक्ष जनशक्तिको निर्माणमा पर्याप्त ध्यान दिने,
♦ विद्युतीय सचेतनामामा जोड दिने,
♦ आ.ई.सि.टि सम्बन्धी पुर्वाधारको विकास गरी कनेक्टिभिटिलाई दरिलो बनाउनुपर्दछ,
♦ आ.ई.सि.टि को क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्दछ ।
♦ सरकारी कामहरुलाई पुर्ण रुपमा तथ्यांकमा आधारित बनाउनुपर्दछ,
♦ विद्युतीय कागजातलाई निर्णयको आधार मान्ने कानुनी प्रावधानलाई व्यावहारमा उपयोग गरिनुपर्दछ
♦ एकिकृत सेवा प्रदानको लागि एस.ओ.पि. को निर्माण गरिनुपर्दछ ।
♦ सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र विश्वास कायम हुनुपर्दछ,
♦ कानुनी कमजोरीलाई पुनरावलोकन, परिमार्जन गर्दै आवश्यक थप कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्न,
♦ कर्मचारीतन्त्र तथा राजनैतिक नेतृत्व प्रतिवद्ध र उत्प्रेरित हुनुपर्दछ,
♦ दुर्गम स्थानमा पनि यसको विस्तारमा जोड दिने,
♦ वैदेशिक सहायतालाई पनि विद्युतीय शासन प्रणालीमा समावेश गर्ने ।

निश्कर्ष :
जब विधिले काम गर्दैन तब प्रविधिले काम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता स्वरुप विद्युतीय शासनको अवधारणाको विकास भएको पाईन्छ । असल शासन कायम गर्ने प्रक्रियामा एउटा सवल माध्यमको रुपमा यसलाई लिने गरिन्छ । सरकारलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउन तथा सम्पूर्ण शासन प्रक्रियालाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन वर्तमान समयमा यसको अपरिहार्यता रहँदै आएको छ । विद्युतीय शासनलाई वैकल्पिक सरकार, स्मार्ट सरकारका धारणाका रुपमा पनि लिने गरेको पाईन्छ । तसर्थ यसबाट हुन सक्ने संभाव्य जोखिम र चुनौतीहरुबाट बच्न सम्बन्धित सबै सार्वजनिक निकायहरु संवेदनशिल भई यसको प्रभावकारी उपयोग तर्फ तत्पर रही सिमित सरकारको अवधारणालाई आत्मसात गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।