सार्वजनिक निकायले घरजग्गा भाडामा लिँदा काठमाडौँ उपत्यका भित्रको केन्द्रिय स्तरको सार्वजनिक निकायको लागि एउटा व्यवस्था छ भने काठमाडौँ उपत्यका भित्रका क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरका कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका कार्यालयका लागी अर्को व्यवस्था छ।

त्यसैगरी घर जग्गा धनीसँग घरको सेवा सुविधा तथा भाडा रकम सम्बन्धमा सोझै वार्ता गरी घरजग्गा भाडामा लिँदा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सार्वजनिक निकायको लागि एउटा व्यवस्था छ भने काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सार्वजनिक निकायका लागी अर्को व्यवस्था छ।

घरजग्गा भाडामा लिनको लागी सबै सार्वजनिक निकायले घरभाडाको सूचना तयार गर्नुपर्छ। घरजग्गा भाडाको सूचनामा खुलाउनुपर्ने कुराहरु निम्न अनुसार छन्
१. सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना,
२. घर जग्गा आवश्यक भएको क्षेत्र वा स्थान,
३. भाडामा लिन खोजेको घर जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र अन्य आवश्यक विवरण,
४. घरभाडा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेटमा मात्र घर जग्गा भाडामा लिइने कुरा (सार्वजनिक निकायले काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र वार्षिक पन्ध्र लाख रुपैयाँ भन्दा बढी र काठमाण्डौं उपत्यकाबाहिर वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी घरजग्गा भाडा तिर्नु पर्ने गरी घरजग्गा भाडामा लिनु परेमा मात्र),
५. घर जग्गाधनीले प्रस्ताव पेश गर्ने तरिका र त्यस्तो प्रस्तावका साथ पेश गर्नु पर्ने न्यूनतम विवरण,
६. प्रस्ताव दाखिला गर्ने स्थान र अन्तिम मिति,
७. घर जग्गाको भाडा भुक्तानीका शर्तहरु र कर कट्टीको विषय, र
८. सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेका अन्य कुरा ।

घरजग्गा भाडामा लिनको लागी सूचना प्रकाशन गरी भाडाको प्रस्ताव माग गर्ने व्यवस्था निम्न अनुसार छ।
१. काठमाडौँ उपत्यका भित्रको केन्द्रिय स्तरको सार्वजनिक निकायले घरजग्गा भाडामा लिँदा कम्तिमा पन्ध्र दिनको अवधिको सूचना राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी भाडाको प्रस्ताव माग गर्नुपर्छ।
२. काठमाडौँ उपत्यका भित्रको क्षेत्रिय र जिल्ला स्तरको सार्वजनिक निकाय र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सार्वजनिक निकायले घरजग्गा भाडामा लिँदा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र देहायका कार्यालयको सूचना पाटीमा कम्तीमा सात दिनको अवधिको घरजग्गा भाडाको सूचना टाँस गरी भाडाको प्रस्ताव माग गर्नुपर्छ।
A. जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
B. जिल्ला विकास समिति, र
C. कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ।

सार्वजनिक निकायले काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र वार्षिक पन्ध्र लाख रुपैयाँ भन्दा बढी र काठमाण्डौं उपत्यकाबाहिर वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी घरजग्गा भाडा तिर्नु पर्ने गरी घरजग्गा भाडामा लिनु परेमा घरभाडा निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्छ। घरजग्गा भाडामा लिनको लागि सार्वजनिक निकायमा पेश भएका प्रस्तावहरुको मुल्याङ्कन गर्नको लागि देहाय बमोजिमको घरभाडा निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्छ।
१. प्रमुख जिल्ला अधिकारी, – अध्यक्ष
२. प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, – सदस्य
३. जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको प्राविधिक, – सदस्य
४. घर जग्गा भाडामा लिने सार्वजनिक निकायको प्रमुख – सदस्य
५. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कर्मचारी (उपलब्ध भए सम्म अधिकृतस्तर) – सदस्य–सचिव

घरभाडा निर्धारण समितिले पेश भएका प्रस्तावहरुको देहायका आधारमा मुल्याङ्कन गरी घरजग्गाको भाडा निर्धारण गर्नुपर्छ। समितिले घरजग्गाको भाडा निर्धारण गरिसकेपछि सोको जानाकारी लिखित रुपमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई दिनुपर्छ।
१. घर जग्गा रहेको स्थान र बाटोको सुविधा,
२. घर जग्गाको बनावट र क्षेत्रफल,
३. भौतिक सुविधा,
४. घर जग्गाको परिसर,
५. घर जग्गा धनीले प्रस्ताव गरेको भाडा रकम, र
६. घरभाडाको प्रचलित दररेट।

सबै सार्वजनिक निकायले काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र वार्षिक पन्ध्र लाख रुपैयाँ भन्दा बढी र काठमाण्डौं उपत्यकाबाहिर वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी घरजग्गा भाडा तिर्नु पर्ने गरी घरजग्गा भाडामा लिँदा अपनाउनु पर्ने प्रकृया
१. सूचना प्रकाशन गर्ने
२. म्यादभित्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने
३. घरभाडा निर्धारण समितको गठन गर्ने
४. पेश भएमा प्रस्तावहरुको घरभाडा निर्धारण समितिबाट मुल्याङ्कन गराई घरजग्गाको भाडा निर्धारण गर्ने
५. घरजग्गा धनीसँग घरजग्गा भाडा सम्झौता गर्ने।

काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सबै सार्वजनिक निकायले बार्षिक १५ लाख रुपैँया सम्म र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सबै सार्वजनिक निकायले बार्षिक ५ लाख सम्म भाडा तिर्नुपर्ने गरी घरजग्गा भाडामा लिँदा अपनाउनु पर्ने प्रकृया
१. सूचना प्रकाशन गर्ने
२. म्यादभित्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने
३. सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै दर्ता भएका प्रस्तावमध्ये उपयुक्त प्रस्तावमा सेवा, सुविधा तथा भाडा रकम सम्बन्धमा घर जग्गा धनीसँग सोझै वार्ता गरी घरजग्गाको भाडामा निर्धारण गर्ने
४. घरजग्गा धनीसँग घरजग्गा भाडा सम्झौता गर्ने।

सार्वजनिक निकाय र घरजग्गा धनीको मञ्जुरीमा घरजग्गा भाडा सम्झौता नविकरण गर्न सकिन्छ। घर जग्गा भाडाको दररेटमा वृद्धि गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई घर जग्गाको भाडा निर्धारणको लागि घर भाडा निर्धारण समिति समक्ष पेश गर्नु पर्छ।