विषय प्रवेश:
समय परिस्थितिसँगै बदलिएका विश्व सामु रुपान्तरणका कयौं विषयहरु देखा परेका छन् । बदलिदो परिवेशमा जनताको इच्छा आकांक्षामा परिवर्तन हुनु स्वाभाविक नै हो । राज्य संयन्त्रमा नागरिकको चाहना विस्तारसँगै सेवाको विस्तार र बिनियोजन सोही अनुरुप फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकताको बोध सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको सन्दर्भमा राज्य द्वारा प्रदान गरिने सेवा नागरिक मैत्री हुने अपेक्षा सर्वसाधारणमा हुनु नौलो विषय होइन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परम्परागत शैलीको क्रमभङ्गगता स्वरूप विभिन्न बिकल्पको खोजि हुन थालेको देखिन्छ । यसरी विभिन्न विकल्पको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा हालै देखा परेको अर्ध-बजारीकरण एक महत्वपूर्ण उपायको रुपमा अगाडि आएको छ । सन् १९८०को मध्य तिर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सिद्धान्तमा आएको नवपरिवर्तनले सेवा प्रवाहका बैकल्पिक विधिको प्रयोगस्वरूप आएको अर्ध-बजारीकरण भने नयाँ प्रयोगको बिषय होइन ।

परिचय:
सार्वजनिक सेवालाई बजारको माध्ययमबाट आफ्ना नागरीक (सेवाग्राही) समक्ष पुर्याउनु नै अर्ध-बजरीकरणको अवधारणा हो । सेवा प्रवाहको कर्मचारीतन्त्रीय मोडेलको विकल्पको रुपमा नागरीकमूखी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आएको अर्ध-बजारीकरण सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा थप चर्चा प्राप्त गरेको छ ।

सांगठनिक हिसाबले डिजाइन गरिएका र सुपरिवेक्षित बजार जुन परम्परागत बजार भन्दा बढी समतामूलक, पहुँचयोग्य र स्थायित्व कायम गर्न अड्डातन्त्रीय सेवा वितरण प्रणाली भन्दा बढी दक्षता र छनौटको अवसर प्रदान गर्दछ, त्यसलाई नै अर्ध-बजार भनिन्छ । अर्ध-बजारलाई कहिले काँही योजनावद्ध बजार वा अन्तरिक बजारको रुपमा पनि वर्णन गरिन्छ  ।

अर्ध बजारीकरण बुझ्न यससँगै सम्बन्धित अन्य निम्न शब्दहरुको समेत यहाँ चर्चा गरिएको छ |
– पूर्ण बजार (प्योर मार्केट) :- यो त्यस्तो बजार हो जहाँ, उपभोक्ता(सेवाग्राही)ले आफ्नो निजी स्रोत साधनबाट निजी नाफामुखी प्रतिष्पर्धी प्रदायक(सेवा प्रदायक)बाट बिभिन्न किसिमका वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्दछ । यस्तो बजारमा सेवाग्राहीले आफूसँग उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग मार्फत बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको आफ्नो आवश्यकता, परिणाम, गुणस्तर र सामयिक हिसाबले उपभोग गर्न सक्छ । राज्यको भूमिका बजारको नियमनमा मात्र केन्द्रित रहन्छ ।
– सेवा प्रवाहको राज्य निर्देशित प्रावधान (मोनोपोली स्टेट प्रोभिजन) :- अर्ध बजारीकरणमा नागरिकहरुसँग उसले प्राप्त गर्ने वस्तु तथा सेवाको छनौटको अवसर रहन्छ जसले गर्दा उसले आफ्नो अनुकुल सेवा प्राप्त गर्न सक्छ भने सेवा प्रवाहको राज्य निर्देशित प्रावधानमा छनौटको अवसर रहदैन वा छनौटको सुबिधा प्राप्त गर्दैन जसले गर्दा इच्छित गुण, परिणाम, समयमा सेवा प्राप्त गर्न असमर्थ हुन्छ ।
– अर्ध-बजार (क्वासी मार्केट) :- यो त्यस्तो बजार हो जहाँ पूर्ण बजार जस्तै सेवा तथा वस्तु प्रतिष्पर्धी प्रदायकबाट बिनियोजन हुन्छ तर त्यहाँ वस्तु वा सेवा प्राप्त गरे बापत सेवाग्राहीको सट्टा राज्यले खर्च व्यहोर्छ । अर्थात् राज्यले नागरिकको लागि उद्घोष गरेका वस्तु तथा सेवाको लागि आर्थिक रुपमा स्वयं जिम्मेवार भई नागरीकले सेवा प्रतिष्पर्धी बजारबाट लिएपनि सो बापतको दायित्व राज्यले नै व्यहोर्छ । यसले सेवाग्राहीलाई आफ्नो अनुकुल, आवश्यकता, परिणाम र गुणस्तरको आधारमा सेवा तथा वस्तुको छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ त्यसैले यसलाई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी नतिजा ल्याउने दिशामा प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

अर्ध बजार केन्द्रित हुने बिषयहरु
१) उपभोक्ताको छनौट
२) प्रतिष्पर्धी बजार

अर्ध बजार सार्वजनिक क्षेत्रको त्यस्तो संगठन हो, जसले परम्परागत सार्वजनिक प्रशासन र समतामुलक फाईदा नगुमाई स्वतन्त्र बजार दक्षता प्राप्त गर्दछ । अर्ध-बजारीकरण अन्तर्गत सेवाग्राहीलाई सेवा बिन्दुबाट नि:शुल्क वा न्यून शुल्कमा तोकिएको सार्वजनिक सेवा प्रदान गरिन्छ । सेवाग्रहीलाई कुन सेवाप्रदायकबाट सेवा प्राप्त गर्ने भने छनौटको अवसर रहन्छ । राज्यले उसको सेवाग्राहीले उपयोग गरेको सेवा वापतको दायीत्व वहन गर्दछ । सेवा प्रदायक नाफामुखी निजि, गैर नाफामुखी वा सरकार भित्रैको सङ्गठनको रुपमा समेत रहन सक्छ ।
अर्ध-बजारीकरणको प्रमुख दूई बिशेषताहरु जसले एकल राज्य सेवा (मोनोपोली स्टेट प्रोभिजन) बाट छुट्याउँछ |
१) सेवाग्राही संग छनौटको अवसर
२) सेवा प्रदायक बीच प्रतिष्पर्धा

अर्ध बजारीकरणक केही उदाहरणहरु :
१) भौचर प्रणाली: अर्ध-बजारीकरणको यस प्रणाली अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्न अभिभावकलाई राज्यले भौचर(केहि रकम) प्रदान गरिएको हुन्छ र त्यो भौचर आफूले आफ्ना बालबालिका अध्ययन गर्न रोजेको विद्यालयलाई हस्तान्तरन गरिन्छ र विद्यालयले सो भौचर सोधभर्नाको लागि राज्य वा राज्यद्वारा तोकिएको निकायलाई बुझाउँछ । देश: संयुक्त राज्य अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्य
२) खुल्ला नामाङकन प्रणाली: अर्ध-बजारीकरणको यस प्रणाली अन्तर्गत भौचर प्रणाली जस्तो भौचर वा रकम अभिभावकलाई दिईदैन तर अभिभावकलाई आफ्नो बालबालिकाको नामाङकन गर्न विद्यालय छनौटको लागि स्वतन्त्र रहन्छ र छानिएको विद्यालयले नामांकन गरे बापत संख्याको आधारमा राज्यसँग स्रोत प्राप्त गर्छ । देश: न्युजिल्यान्ड, स्वीडेन, इङ्गल्याण्ड
३) सरकारद्वारा खर्च व्यहोरिएको स्वास्थ्य सेवा : अर्ध-बजारीकरणको यस प्रणाली अन्तर्गत नागरीकले आफूले चाहेको ठाउमा स्वास्थ्य सेवा लिने र सो बापत लागेको खर्च आफैले तिरी राज्य वा सरकारसँग सोधभर्ना लिने वा सेवा प्रदायकले राज्यलाई बिल पेश गरी सोझै भुक्तानी लिने कार्य पर्दछ । देश: संयुक्त राज्य अमेरिका
४) सहुलियत व्यवस्थापन(सब्सिडी व्यवस्थापन) : हाम्रो देशमा कृषि कम्पनि लिमिटेडले उत्पादन गरेको बिऊ कुनै सहकारी वा व्यवसायी मार्फत कृषकहरुलाई वितरण गरी सरकारले सो वापतको खर्च तिर्ने व्यवस्था अर्ध-बजरीकरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

अर्ध-बजारीकरणको फाईदाहरु
सेवा प्रवाहमा अर्ध बजारको प्रयोगबाट राज्य र नागरीक दुवैलाई लाभ पुर्याउँछ, जुन यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ :

•  राज्यलाई हुने फाईदा
•  संचालन खर्च कम
•  राज्यको ध्यान नीति तथा रणनीति निर्माणमा केन्द्रित
•  रोजगारी सिर्जना
•  सेवा प्रवाहमा सहजता
•  जनगुनासो कम
•  नागरीक (सेवाग्राही)लाई हुने फाइदाहरु
•  गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुने
•  छनौटको अवसर प्राप्त हुने
•  समयको बचत हुने
•  आफ्नो अनुकुल सेवाको प्राप्ति
•  राज्य प्रतिको अपनत्वभावको विकास

अर्ध-बजारीकरणका प्रकृति
अर्ध-बजारमा अन्तर्निहित विशेषताहरुले नै यसको प्रकृतिको रुपमा लिन सकिन्छ, जुन बुँदागत रुपमा यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ ।

•  खर्च कम परिणाम बढी
•  सार्वजनिक सेवाको बजारमुखी उपागम
•  तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा सेवा
•  सेवाग्राहीको क्रयशक्ति पैसाको रुपमा अव्यक्त
•  सेवा प्रदायकबीच प्रतिष्पर्धा
•  सामान्यत नाफामुखी नहुने

अर्ध-बजारीकरणका औचित्य

•  सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सस्तो र ग्राहकको आवश्यकताभाव अनुरुपको माध्ययम
•  सेवा प्रवाहमा लागत प्रभावकारिता र उत्पादन दक्षताको सुधार
•  सेवा प्रवाहमा विनियोजन दक्षताको बढोत्तरी
•  सेवाग्राहीकोबिचमा छनौटको अभ्यास
•  बजारमा कायम रहि रहन सस्तो र गुणस्तरीय सेवाको उत्पादन
•  सेवाग्राहीको आवश्यकता र माग बारेमा बिस्तृत र स्पष्ट ज्ञान

अर्ध-बजारीकरणका सफलताका तत्वहरु
१. प्रतिष्पर्धी बजार संरचना
२. असमान जानकारी
३. कारोवार लागत

अर्ध-बजारीकरणका आलोचना
क्रिम स्किमिङ्ग
अर्ध-बजारीकरणको सिद्धान्त अनुरुप सार्वजनिक सेवा समान किसिमले प्रवाह गर्नु पर्दछ । अर्ध बजारको माध्ययमबाट प्रवाह गरिने सेवा नि:शुल्क वा न्यून शुल्कमा उपभोक्ताले प्राप्त गर्दछ। यस मार्फतबाट प्रदान गरिने सेवा उपभोक्ताको आवश्यकताको आधारमा वितरण गरिन्छ न कि उसको तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा । तर अर्ध-बजारमा यस्तो अवस्था आउँछ जसमा उसको अन्तिम उपभोक्ता बीच भेदभाव हुन् पुग्छ, त्यस्तो असमनता सिर्जना हुने अर्ध-बजारीकरणको व्यवहारलाई नै क्रिम स्किमिङ्ग भनिन्छ ।
क्रिम स्किमिङ्गका कारण :-
– सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न महँगो पर्ने सेवाग्राही असमानताको सिकार हुन पुग्छ ।
– सेवा प्रदायकले सेवा वितरण गरे बापत सबै उपभोक्ताको लागि समान रुपमा कोष(Fund) प्राप्त गर्दा महँगो पर्ने उपभोक्ता असमानताको सिकार हुन् पुग्छ ।
– कुनै उपभोक्तालाई सार्वजनिक सेवाको लागत बढ्न जाने हुँदा असमानताको सिकार हुन् पुग्छ ।
– सार्वजनिक सेवाको धेरै माग भएको अवस्थमासमेत सेवाग्राही असमानताको सिकार हुन् पुग्छ |

क्रिम स्किमिङ्गबाट कसरि बच्ने
– प्रोफेसनल मोटिभेशन
– अन्तिम उपभोक्ताको रैन्डम छनौट
– सकारात्मक विभेद सहितको भौचर

निष्कर्ष:
अर्ध-बजारीकरण सेवा व्यवस्थापनको विकल्पको रुपमा देखा परेको भए पनि यो एकल समाधान भने होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा सुरु प्रयोग गर्ने मुलुकहरुले यस विधिको कुशल उपयोग गरेको पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा अर्ध-बजारीकरणको प्रयोग कृषि क्षेत्रमा किसानहरुलाई सहुलियतपूर्ण मल, बिउ वितरण मार्फत आंशिक रुपमा गरेको देखिन्छ । हाम्रो देशमा थप अध्ययन गरी तुलनात्मक लाभको अन्य क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेतमा सेवा प्रवाहको यस विधिको प्रयोगबाट जनअपेक्षित सेवा वितरण गरी नागरीक स्तरबाट नै राज्यप्रतिको अपनत्ववोधको भाव विकास गर्न सकिने कुरामा दूई मत रहँदैन ।