संचालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शिता आदि समस्यामूलक छन् भन्ने गुनासाहरुमा सत्यता देखिन्छ । शेयर सदस्यहरुको सदासयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउदै कतिपय केही धूर्त व्यक्तिहरुले संचालकलगायतका समितिहरुमा परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्तिहरु राखेर मनलागि गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ। पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणिकरण आदी काइते एवं रकमी सिण्डिकेटको आधारमा अपारदर्शी साधारण सभा बाट कागजी प्रक्रिया पुरा गरी टाठा बाठाहरुको हैकम कायम राख्ने प्रबृति मौलाउदै गएको छ । सहकारीमा खर्चका विवरणहरु वास्ताविकता भन्दा पनि बिल भर्पाइ दुरुस्त राखि व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्म माथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कमीशनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रबृति कतिपय संचालकहरुको नियत रहेको छ । सहकारीका केही लोभिपापी संचालकहरु जागिरे पनि भै आफ्नो सेवा सुबिधा बढाउने जस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घट्नाहरु सामान्य बन्दै गएका छन् । सहकारी संचालनमा विधि र प्रक्रिया सम्मत पारदर्शी कार्यशैली भन्दा पनि सामन्ती शोच र स्वार्थबाट प्रदुषित हुंदै जानु भविष्यको लागि शुभसंकेत होइन ।

सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्त समेतलाई अपव्याख्या गर्ने यस्ता खालका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दैव्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन अपरिहार्य भैसकेको छ । मसौदाकोरुपमा प्रस्तुत सहकारी ऐनमा केही सकारात्मक व्यवस्था भएपनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषयहरु छुटेको महशुस हुन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वस्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा संकुचित बनाउने प्रयाश गरेको पाइन्छ । दण्ड र संजाय भन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नैतिक बन्धनलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने खालको नीतिबाट मात्र बिकृतिहरुको दिगो नियमन हुन सक्छ । नेपालका कतिपय नियम कानून राम्रा भएता पनि कार्यान्वयवन फितलो हुनाले कागजमा नै सिमित भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्«िय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी संचालन हुनुपर्दछ । अभियन्ताहरुसँगको घनिभूत छलफल बिना ल्याइने सहकारी ऐन नियमहरु प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सहकारीका सबल र दुर्बल पक्षहरु केलाएर समसामयिक सुधार तथा अनियमित गर्नेलाई दण्ड र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्नको लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने परिपाटी प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई दुरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गर्र्ने प्राबधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोसेढुंगा हुन सक्छ ।

देशभरी छरिएर बसेका सबै खाले खासगरी बैंक र बित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रबद्र्धनका लागि सहकारी बर्दान साबित हुन सक्छ । सिमित आम्दानी भएका जनसमुदायबाट संकलित बजेटको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक आर्थिक विकास गर्न उदाहरणीय भूमिका व्यवस्थितरुपमा संचालित सहकारीले खेलेका छन् । तसर्थ एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी, मस्तिष्कमा समझदारी तथा भविष्यदर्शी योजना एवं म र मेरो भन्दा पनि हामी र हाम्रो भन्ने विवेक र बिचार भएको निस्वार्थ नेतृत्व र संचालकहरुबाट मात्र सहीरुपमा सहकारी फष्टाउन सक्छ ।

राज्यले अंगिकार गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रीकोणात्मक सहकार्यबाट मात्र देशको आर्थिक उन्नतिहुने वास्ताविकता हो । नेपालको बर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भताको लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ । संविधानले संकल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत उपलब्ध साधान र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक बृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित बितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भित्र पर्दछ । आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाको लागि आवश्यक नीतिनियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भएतापनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।

स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरुद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वात्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरण प्रति सहकारकिा आधारभूत सिद्धान्त हुन । सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता, भेदभावकै बिरुद्धमा भएको हो । नेपालमा पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्यात्मक बृद्धि तीब्र गतिमा भएको पाइन्छ ।नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन २०४८ बन्दा ८ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल ३३ हजार सहकारीमा ५४ लाख भन्दा बढी मानिसहरु शेयर धनिकारुपमा संगठित भएको पाइन्छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत १ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी, १० लाख स्वरोजगारी र कम्तीमा पनि ५ खरबको वित्तीय कारोबार सहकारीहरुले गरेको तथ्यांकीय आंकलनले देखाएको छ ।

सहकारीको माध्यमबाट समुदायमा छरिएर रहेको निष्कृय पूञ्जीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नु सहकारीको धर्म हो । ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्रमा सहकारीले व्यक्ति र सानातिना संघसंस्थाहरुलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकात अनुसार उन्नतिको लागि छरिएर बसेको पूंजी लगानी गर्न सहकारीले प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । पिछडिएका र सिमान्तकृत विपन्न वर्गका समुदायमा भएको परम्परागत सीपलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वरोजगार बन्ने चेतना, अवसर र उत्साह प्रदानगर्ने काममा सहकारीले अग्रहणी भूमिका निर्वाह गरिनु पर्दछ । सामुहिक उद्यम व्यवशायको माध्यमबाट समुदायलाई आत्मनिर्भर र समुन्नत बनाउने काममा सहकारीको योगदान उल्लेखनीय रहने अहिलेसम्मको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ । सहकारीको गतिविधिले ठूला उद्यमीहरुका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ नकि प्रतिष्पर्धा । सरकार, सहकारी अभियन्ता तथा निजी क्षेत्रले समेत सहकारीको विकास र विस्तारका लागि आपसमा सदभाव, सहयोग, सहकार्य र स्वामित्व, समन्वय, समर्पण र समीक्षा ( ७ स) प्रति इमान्दार भएर मन, बचन र कर्मले लाग्नु आर्थिक स्वतन्त्रता, समविकास र समृद्धिका लागि पहिलो शर्त हो ।