२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहका लागि आवश्यक करिब १३ हजार कर्मचारी अब प्रदेश लोक सेवा आयोगले नै पूर्ति गर्ने भएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग बन्ने क्रम जारी भएकाले आवश्यक कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशले नै पूर्ति गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि सङ्घले गरेको नौ हजार ५ सय ६१ विज्ञापित पद नै अन्तिम हो, अब स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश लोक सेवा आयोगले नै पूर्ति गर्नेछन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको आग्रहमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विज्ञापनका लागि लोकसेवा पठाएकोमा विवाद उत्पन्न भएपछि मन्त्रालयले अब थप आवश्यक कर्मचारी प्रदेशले नै गर्ने भन्दा आफूले नगर्ने जनाएको छ ।

जेठमा भएको विभिन्न पदको लोक सेवा आयोगबाट अहिले नतिजा आउने क्रम जारी रहेकोले मङ्सिर भित्र विज्ञापन गरिएका नौ हजार ६ सय ६२ पद पूर्ति हुने प्रवक्ता बरालको भनाई छ ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूर्ति गर्ने उल्लेख छ ।

बरालका अनुसार अहिले पनि मन्त्रालयमा ५५ वटा स्थानीय तहले करिब तीन सय वटा पदका लागि विज्ञापन गरी कर्मचारी पूर्ति गर्न निवेदन पठाए पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नै गर्नेभन्दै प्रक्रिया अगाडी बढाएको छैन ।