परासी । अन्धकारमा बस्दै आएका सुस्तावासीलाई बिजुलीको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यले सुस्तामा सौर्य मिनीग्रिड प्लाण्ट निर्माण थालिएको छ । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित नारायणी नदीपारि पर्ने विकट क्षेत्र बहुचर्चित नेपाली भूमि सुस्तामा निर्माण हुनलागेको ग्रिडको मङ्गलबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्यास गरे।

सो अवसरमा मन्त्री पुनले अब सुस्तामा विकासको लहर शुरु भएको उल्लेख गरेका हुन् । “हामीले मुलुकलाई नै लोडसेडिङमुक्त बनायौँ, तर मुलुककै एक भाग यो सुस्ताभूमि अन्धकारमा रहनुपरेको स्थितिलाई पनि अन्त्य गर्न यो आयोजना शुरुआत गरेका हौँ, आगामी असारभित्रमा यहाँका घरघरमा बिजुली बल्नेछ”, उनले भने ।

नारायणी नदीमा डुङ्गा चढेर सुस्ता पुगेका मन्त्री पुनले भने, “डुङ्गाबाट जोखिमपूर्ण यात्रामार्फत आवातजावात गर्नुपर्ने सुस्तावासीको बाध्यतालाई हामी अन्त्य गर्दैछौँ, यहाँ बन्न लागेको झोलुङ्गे पुलको छिटो निर्माणका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ, सुस्तामा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना, नमूना घरवास सञ्चालन तथा यहाँका विपन्न नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क आवास निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ, तसर्थ सुस्तावासीले अब सरकारले हेरेन भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छैन, सरकार तपाईँहरुसँगै छ ।”

उनले मङ्गलबार नै आयोजना निर्माण पक्षसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम तथा गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने उक्त ग्रिडबाट सुस्तावासीले आगामी आठ महीनाभित्र घरघरमा बिजुली बाल्न पाउनेछन् । आगामी २०७७ असार ४ गते सम्पन गर्ने गरी टपसन इनर्जी प्रालिले उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नपुग्दा सुस्तावासी अहिलेसम्म अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । पटकपटक भारतीय अतिक्रमणमा परेर चर्चामा रहेको सुस्तामा नारायणी नदीका कारण राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन पुर्‍याउन असहज हुँदा यहाँका नागरिक वर्षौँदेखि टुकीको भरमा जीवन बिताउन बाध्य रहेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए ।

उज्यालो सुस्ता अभियानअन्तर्गत रु चार करोड ८० लाख ९२ हजार २६८ को लागतमा सुस्तामा सौैर्य मिनीग्रिड स्थापना गर्न लागिएको हो । उनले भने, “वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको रु दुई करोड ८८ लाख ५५ हजार ३६१ अनुदान सहयोगसहित तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट रु एक करोड ७५ लाख र गाउँपालिकाको रु १७ लाख ३६ हजार ९०७ को लागतमा हामीले यो आयोजना निर्माण शुरु गरेका हौँ, अब सुस्तावासी अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।”

सय किलोवाट क्षमताको सो आयोजनाबाट सुस्ताका २६६ घरधुरी लाभान्वित हुने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले जानकारी दिए। यो सम्पन्न भएपछि सुस्तावासीले सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाउनुका साथै स–साना उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सक्ने उनले बताए । सुस्तालाई उज्यालो बनाउने पहल शुरु गरेको भन्दै स्थानीयवासीले नेपाल सरकार र गाउँपालिकालाई धन्यवाद दिएका थिए ।

सुस्तामा अहिले तीन हजार १३३ जनसङ्ख्या छ । सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो । सुगौली सन्धिअनुसार सुस्ताको कूल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टरमध्ये भारतले १४ हजार ५०० हेक्टर अतिक्रमण गरिसकेको छ । करिब १९ हजार ४८० हेक्टर जमीन विवादित छ भने बाँकी रहेको सात हजार हेक्टर मात्र अहिले सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका स्थानीय रवीन्द्र जयसवालले बताए । नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले समस्या भोग्दै आएका छन् ।