जनताका जनजिविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्नु स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व हो । यसका लागि विविधतायुक्त प्रकृति र संस्कृतिको सुगन्ध पहिचान गर्न सक्ने अनुभवी विकाश प्रशासकको आवश्यकता पर्दछ । अनुभव, तालिम र वैदेशिक अध्ययनबाट खारिएका कर्मचारी स्थानीय तहमा रहने सुनिश्चितताका लागि कानुनी आधार नहुँदा जनताका नजिकका निकायका लामो अनुभवहरू धुलाम्मे हुने गरी केद्रतिरै थन्किएको छ।

उपलब्ध जन शक्तिलाई प्रतिबद्ध र क्षमतावान बनाउन सकिन्छ । निश्चित क्षेत्र र समयका लागि खटिएका कर्मचारीले सहज कार्य वातावरण पाउनु पर्दछ । सु-स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण सहितको कार्ययोजनालाई स्थापित मान्यतासँग सामाजस्यता गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । जनताद्वारा स्वागत गरिएका कार्य योजनाले मात्र दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न सक्ने खाँदिलो जग प्राप्त गर्न सक्दछ । कार्य सफलता नै आ-आफ्नो प्रयासको गन्तव्य हुनु पर्दछ । यसमा मैले श्रेय पाउँछु की पाउँदिन भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहँदैन।

कर्मचारीहरुलाई व्यवहारिक हुन, काम प्रति समर्पित हुन र आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न निडर हुने वातावरण हुनुपर्छ । नयाँ नेतृत्वले भइरहेको नीति र कार्यक्रमलाई छरपस्ट पार्नु भन्दा क्रमागत र ज्वलन्त समस्याहरुलाई प्राथमिकता दिई समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

स्थानीय तहमा केही सैद्धान्तिक र नीति गत स्पष्ट बुझाइ रहेको पाइँदैन । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नै प्रयासमा सङ्कलन गरेको राजश्व जे जती भएपनी सबै सरकारी नै हो । यस्तो धनको खर्च गर्दा जनताको हीत र ब्यत्तिको हितलाई छुट्टाएर मात्र खर्च गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय धनको उपलब्धिमुलक मितव्ययी प्रयोग अनिवार्य सर्त हुनु पर्दछ।

पारदर्शिता र सुशासनको न्यूनतम बुझाइ र अभ्यासले अधिकारको प्रयोग बिधिसम्वत हुन जान्छ । आत्म अनुशासनमा कडा भएर मात्र जनताको सेवामा समर्पित हुन सकिन्छ । हेलचेक्र्याइँ लाई न्यून गर्न अनुगमनलाई दोब्बर बनाउनु पर्दछ । भुल बस हुने गल्तिलाई सतर्कता पूर्वक रोक्नु पर्दछ । गल्ती गल्ती नै हुन्छ । त्यसले सार्वजनिक जीवन र सम्पत्तिमा प्रभाव पार्दछ । चुनौतीहरू बढाउँछ र कर्मचारीहरूको मनोबल खस्कन्छ ।

हामीले हाम्रा बानिहरुलाई कार्यरुपमा फेर्नु पर्दछ । विभागीय करण, स्थानीय संरक्षणवाद र संक्रिर्णतावादले जटिलता निम्त्याउँछ । उत्कृष्टतालाइृ कमजोर बनाउँदछ । यसलाई रोक्नु पर्दछ । स्थानीयले केन्द्रीय नीतिलाई विस्थापित गर्ने, आदेशहरू अवज्ञा गर्ने केन्द्रीय निर्णय र योजना अगतिलो र आंशिकरुपमा लागु गर्ने हुनसक्छ । हाम्रो कार्यशैलीमा सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।

जनताको सन्तुष्टि नै सर्वोपरि हो । यो नै हाम्रो कार्यशैली बदल्ने मापदण्ड हुनुपर्दछ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको शक्तिको प्रयोग निरीक्षण र जाँचबुझ गरी पद्धतिद्वारा नियन्त्रित गर्नु पर्दछ । औपचारिकता बिलासिपन र फजुल खर्चका कारकहरू घटाउनु पर्दछ ।

सुधार निरन्तर हुनुपर्दछ । आत्म आलोचना र आलोचनाबाट सुधारलाई ठोस रूपमा अगाडी बढाउन सकिन्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो कमीकमजोरी र त्रुटीहरुलाई औँल्याउने विषयवस्तु अपमानित भएको मान्नु हुँदैन । आत्मालोचना आत्म प्रशंसा र आलोचलानालाई चाप्लुसीमा रूपान्तरण हुन दिनु हुँदैन ।

उत्पादन र वितरणका प्रत्येक चरणमा सुव्यवस्थित जन सहभागिताको लागि प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । हरेक तहका प्रमुख पदाधिकारी आफ्नो संस्थाको कार्य योजनाको आयोजक, प्रबर्धक, सुपरिवेक्षक र सहभागी पनि हुन् । कानुनको परिपालनमा दह्रो अडान लिनु पर्दछ र निष्ठामा अडिग रहनुपर्छ । मितव्ययितामा गर्व गर्ने र फजुल खर्चमा लज्जा महसुस गर्ने कुराको वकालत गर्नुपर्दछ ।

सुधारिएको विधि कार्यान्वयनमा ल्याउन सहायक उपायहरू तर्जुमा गर्न सकिन्छ । नयाँ कुराको प्रभुत्व संरक्षण नगर्ने यस अन्तर्गत बाँधिन स्वीकार नगर्ने यसको अनुपालनमा स्वाँङ पार्ने र भित्रभित्रै यसलाई दुर्बल पार्ने ब्यत्तिहरुलाइ प्रतिउत्तर दिन अविचलित हुनुपर्दछ।