निजामती सेवामा राजनीतिक तटस्थता « प्रशासन
Logo ३ आश्विन २०७८, आइतबार
   

निजामती सेवामा राजनीतिक तटस्थता


७ आश्विन २०७६, मंगलबार


राजनीतिक तटस्थताः
सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो छुट्टै विचारधारा नबनाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्य गर्ने मान्यता र पद्धतिलाई राजनीतिक तटस्थता भनिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक तटस्थता एक महत्वपूर्ण पहिचान हो ।

प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थता कायम गर्न राजनीतिले पनि प्रशासनप्रति विना पूर्वाग्रह निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्दछ । प्रशासनको राजनीतिकरण गर्नु हुदैन । निजामती सेवामा तटस्थताको अवधारणा मेक्स वेभरले विकास गरेका थिए ।

प्रशासकले राजनीतिक कार्यकारीले निर्माण गरेका नीति तथा निर्णयको कार्यान्वयन मात्र गर्दैनन्, राजनीतिक कार्यकारीलाई नीति निर्माणमा सल्लाह पनि दिन्छन् । यस्तो भूमिका तिनीहरुले तव गर्न सक्छन् जब तिनीहरु राजनीतिक विचारधाराबाट तटस्थ रहन्छन् र सरकारका काम कारवाहीमा राजनीतिक विचार व्यक्त गर्दैनन् । वेभरका अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा मुख्य निम्न अनुसारका तीन विशेषता हुन्छन् :
१) कर्मचारीले अवैयक्तिक पदिय दायित्व पुरा गर्छन ।
२) कार्यालयमा आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा औपचारिक भूमिका निर्वाह गर्छन ।
३) प्रशासकले नियम तथा कानूनको पूर्ण पालना गर्दै कार्य गर्छन ।

कर्मचारीले उपरोक्त अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले उनीहरु राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुनुपर्छ ।

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सरकारको कुनै पनि नीतिप्रति राजनीतिक जवाफदेहिता हुँदैन, तिनीहरु दलबाट अलग हुनुपर्छ । राजनीतिक रुपले निजामती सेवा तटस्थ हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार अस्थायी कार्यकारी मात्र हो, सरकार फेरवदल भैरहन सक्छ तर स्थायी कार्यकारीको रुपमा रहेको निजामती सेवाले सत्तामा जुनसुकै दल आएपनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । वास्तवमा प्रशासन दलगत राजनीतिबाट टाढा रही नीतिगत राजनीति बाट चल्नुपर्छ ।

राजनीतिक तटस्थताका उद्देश्य :

  •  राजनीति अस्थिर हुन्छ, त्यसबाट प्रशासनलाई सुरक्षित राख्न ।
  •  योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्न ।
  •  प्रशासनमा व्यवसायिकता विकास गर्न ।
  • प्रशासनमा तटस्थ सक्षमताको विकास गर्न ।
  •  सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको जनताको विश्वास निरन्तर प्राप्त गर्न ।
  •  राष्ट्रिय एकताको भावना विकास र विस्तार गर्न ।
  •  विधिको शासनको स्थापना र अभ्यास गर्न ।
  •  प्रशासनमा दण्डहिनताको अन्त्य गर्न ।
  •  सरकारका नीति र कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न ।
  •  मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणमा रहेकाले त्यसको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न ।

नेपालमा राजनीतिक तटस्थता सम्बन्धी प्रावधान : 

  •  नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउने नीति लिइने कुरा उल्लेख गरिएको ।
  •  सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन), ऐन २०६४ मा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको एक प्रमुख आधार प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता हुने कुरा उल्लेख गरिएको ।
  •  निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० मा भएको व्यवस्था :
    •  राजनीतिमा भाग लिन नहुने ।
    •  राजनीतिक वा अवाञ्छित प्रभाव पार्न नहुने ।
    •  सरकारको आलोचना गर्न नहुने ।
    •  निर्वाचनमा भाग लिन नहुने ।
    •  कसैको लागि मत माग्न नहुने ।
    •  प्रदर्शन हडतालमा भाग लिन नहुने तर ट्रेड यूनियन खोल्न, सदस्यता लिन र सामाजिक संवाद र सौदावाजी गर्न भने पाउने ।

राजनीतिक तटस्थताका समस्या तथा चुनौती

  • नेपालमा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा उच्च प्रशासकको नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।
  • निजामती सेवामा ट्रेड यूनियको नाममा दलपिच्छेका ट्रेड यूनियको स्थापनाले प्रशासनलाई दलको उपनिवेशको रुपमा विकास गरेको छ ।
  • कर्मचारीमा अनावश्यक लाभ खोज्ने व्यवहार देखिएको ।
  • राजनीतिज्ञ र प्रशासक आफ्नो काममा रुची नलिने तर अर्काको काममा रमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको ।
  • कर्मचारीको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी सो अनुसार दण्ड, पुरस्कार प्रणालीको अवलम्बन नगरिएको अवस्था छ ।
  • कर्मचारीमा आचरणको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

सुझाव

  • सुशासन ऐनको आवश्यकताअनुसार थप परिमार्जन गरी यसको प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्ने ।
  • विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दा रिक्त पदको तेब्बर सङ्ख्यामा कर्मचारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्ने ।
  • योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने ।
  • समावेशी निजामती सेवाको विकास गर्ने  ।
  • वृत्ति विकास योजना तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
  • कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण दिई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई निष्पक्ष, वस्तुगत तथा वैज्ञानिक बनाउने ।
  • एकल ट्रेड यूनियको व्यवस्था गरी राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड यूनियन खोल्ने प्रावधानको अन्त्य गर्ने  ।
  • प्रशासकलाई व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।
  • व्यवस्थापन परीक्षणको जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई दिने  ।
  • देशको व्यवस्थापिकाका सदस्यमा उम्मेदवार हुन भविष्यमा न्यूनतमा योग्यता नै तोक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरि त्यस्तो व्यवस्था नहुन्जेल पनि निर्वाचन लगत्तै निर्वाचित संसदलाई प्रशासनिक प्रणाली सम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकण प्रदान गर्ने।

निष्कर्ष :

नेपालले संसदीय शासन प्रणलीको अवलम्बन गरेको र यस्तो व्यवस्थामा बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने भएकोले त्यसबाट प्रशासनलाई सुरक्षित राख्न, प्रशासनमा व्यवसायिकताको विकास गर्न , सरकारका नीति र कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न तथा मुलुकमा सुशासन कायम गरी आम जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक प्रशासन तटस्थ हुन जरुरी देखिएकोले यसमा तटस्थतामा देखिएका समस्या र चुनौतिहरु हटाउँदै जानु आजको आवश्यकता र समयको माग हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस