संविधानको जनभावनाअनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ « प्रशासन

संविधानको जनभावनाअनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ


प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १९:२१

चिप्लेढुङ्गा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान गतिशील दस्तावेज रहेका कारण जनताको चाहना र भावनाअनुसार परिर्वतन गर्न सकिने बताएका छन् ।

पाँचौँ संविधान दिवसको अवसरमा जनआन्दोलन शहीद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति र शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको नेपालको संविधान, जनअपेक्षा र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधान गतिशील भए पनि अहिले नै प्रश्न उठाउने बेला भने भइनसकेको भनाइ राखे । ‘संविधानको सामथ्र्य हेरौँ संविधानको विषयमा प्रश्न उठाउने बेला भएको छैन’, उनले भने । गुरुङले राज्यका तीनवटै निकाय तीनतिर फर्कदा समस्या देखिएको बताए ।

‘सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि नियन्त्रणमा लिन्छ तर न्यायपालिकाले रिहा गर्न आदेश दिन्छ’, गुरुङले भने, ‘तीनवटै निकाय एकैतर्फ फर्की एकीकृत भएर अगाडि बढ्ने वातावरण नबनेसम्म गाह्रो देखिन्छ’ । उनले संघीय शासन प्रणाली राज्यका खर्चिलो भए पनि जनताको लागि सहज र सुलभ रहेको भनाइ राखे।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष कमल अर्यालले संघीय सरकार बन्नुअगावै आवश्यक कानून बन्न नसक्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो । नेकपाका नेता दामोदर पौडेल वैरागीले भनसुन गरेका र आफ्ना नजिकका मान्छेलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्तिका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै त्यस्ता प्रवृत्तिलाई त्याग्न जरुरी रहेको भनाइ राखे । नेपाली कांग्रेस कास्की जिल्ला सचिव देवेन्द्र रानाभाटले संविधानलाई सम्मान गरेर जनतासम्म सेवा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बीना सिलवालले द्वन्द्वपीडितको पहिचान गरेर न्याय दिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे । उनले शहीद तथा द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यका सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पोखरा महानगरपालिका–१६ अध्यक्ष जीवन आचार्य, जनआन्दोलन शहीद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति अध्यक्ष शेखर गौतम,उपाध्यक्ष नारायण सुवेदी, सहसचिव गङ्गाधार बराल, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराललगायतले सबैले परिर्वतनलाई आत्मसात् गरेर विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

Tags:

प्रतिक्रिया दिनुहोस