निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको सर्वविदितै छ । वर्तमान संविधानले भाग २३ मा संवैधानिक आयोगको रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ । स्थापनाकाल देखि नै सार्वजनिक प्रशासनका पदहरूमा योग्य, उपयुक्त र कर्मठ उम्मेदवार छनौट गरी सिफारिस गरेको लोक सेवा आयोगको जिकिर छ । हुन पनि अहिले सम्म आयोगको छनौट प्रक्रियामाथि कसैले धावा बोल्न सकेका छैनन् । यसलाई सकारात्मक पक्षको रूपमा लिइएको छ ।

लोक सेवा आयोगले गत २०७६ जेठ १५ गते स्थानीय तहको लागि ठुलो सङ्ख्यामा दरखास्त आह्वान गर्‍यो । आयोगले आह्वान गरेको दरखास्त संविधान विपरीत रहेको कुरा संसदीय राज्य समितिले ठहर गर्‍यो । यसको उचाइ चुलिएर सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्यो । अन्त त सर्वोच्चको फैसलाले समेत लोक सेवा आयोगको कामलाई शिरोपर गर्दै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुरूप भएको कुरा ठहर गर्‍यो । तर त्यहाँ संविधानसँग बाझिने कानुन अमान्य हुने कुरा कानुनको व्याख्या गर्ने निकायले खोजेन । प्रसङ्ग यतिमा सीमित रहेन, यहाँ आरक्षणवादी र गैर आरक्षणवादीबीच वैचारिक द्वन्द्व स्थिति समेत सिर्जना हुन पुग्यो । योग्य र अयोग्य अर्थात् अब्बलताको बखेडा झिकेर राजनीतिलाई समेत तरङ्गित बनाइयो । परिणाम स्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधि समेतले आरक्षण हटाउने प्रस्ताव ल्याएको कुरा सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती भएको छ ।

अर्को तर्फ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै गर्दा लोक सेवा आयोगले योग्य, सक्षम भनी सिफारिस भएकाहरू मध्ये सर्वोत्कृष्ट कोही ठहरिएनन् । विगत दुई वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छानिन सकेका छैनन् । अप्रत्यक्षरुपमा लोक सेवा आयोगमाथि अविश्वास गरिएको त हैन । प्रशासनिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको नेपालको निजामती प्रशासनमा करिब ८६ हजार कर्मचारीहरूलाई आयोगले योग्य, दक्ष भनेर सिफारिस थमाएको कर्मचारीहरू शतप्रतिशत अब्बल हुनु पर्ने हैन । जो सुकै निजामती कर्मचारीको लागि अध्ययनको विषय हुनु जरुरी छ ।

समसामयिक परिवेशमा आरक्षणको बहस चलिरहँदा योग्यता र दक्षताको कुरा बढी पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । समावेशीकरणको दशवर्षे समीक्षा भइरहँदा, समावेशीकरण हुनु अगाडी लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति थालेयताको समयावधिको पनि मूल्याङ्‍कन हुनु जरुरी छ । योग्यताको फोस्रा गफको पछि लागेर होइन आरक्षणबाट आएका कर्मचारीहरू र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीतन्त्र कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन, कार्यशैलीसमेतको तुलनात्मक अध्ययन हुनु पर्दछ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले तोकेका आचरणको पालना, सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध र व्यवहार समेतको अध्ययन गर्नु पर्दछ । समावेशीकरणको सिद्धान्त बुझेर लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस हुनेहरू नै समावेशीकरणको विपक्षमा देखिएका छन् । सिद्धान्त बुझेर मात्र हुँदैन, व्यावहारिक पनि उतार्नु पर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सबैले शिरोपर गर्नु पर्दछ ।

अन्तमा संविधानको धारा ७ मा नेपाली कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिको नेपाली भाषा हुने स्पष्ट तोकिएको छ । तथापी लोक सेवा आयोगले लिने रा.प. तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदमा बीस पूर्णाङ्कको अङ्ग्रेजी व्याकरण राखिएको छ । सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लीपि नेपाली हुने भएपछि दश पूर्णाङ्कको नेपाली व्याकरण राख्न उपयुक्त किन हुँदैन । अहिले सरकारी कार्यालयहरूको पत्र व्यवहार लगायत लिखतहरूमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्याकरणिय त्रुटिहरू भेटिन्छ । यसको अर्थ लोक सेवा आयोगले देवनागरिक लिपिको नेपाली भाषालाई बेवास्ता गरेको हो त ?