निजामती सेवा दिवस : कर्मकाण्डी र नारामा सीमित « प्रशासन

निजामती सेवा दिवस : कर्मकाण्डी र नारामा सीमित


प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०७६, आईतवार १५:२२

१. पृष्ठभूमि
निजामती सेवा मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने बलियो प्रतिनिधि हो । यसले जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिएको आम जनताको आशा र भरोसाको मियो हो । नेपाली जनताको आकाङ्क्षा बमोजिम सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त र विकासको लक्ष्यलाई हासिल गर्न तथा “ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” को नारालाई साकार पार्न दह्रो इच्छाशक्ति भएको जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व र पारदर्शी, जबाफदेही, सिर्जनशिल, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने सक्षम कार्यकुशल र परिणाममुखी प्रशासनिक संयन्त्र हो निजामती सेवा । भनिन्छ कुनै पनि देशको राजनीति त्यहाँको प्रशासनिक सबलता भन्दा राम्रो हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्व आकृति हो भने प्रशासन ऐना हो ।

निजामती सेवाको इतिहास धेरै लामो छैन । प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यले वि.सं. २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐनको घोषणा गरेको दिनलाई सम्झना स्वरूप निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो । तर निजामती सेवाको ओज र गरिमालाई त्यति धेरै ध्यान दिइएको पाइँदैन किनकि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐनको घोषणा गरी हालसम्म यसले शासन व्यवस्थाको जे चरित्र बोकेर आएको थियो सोही अनुरूप चल्दै आएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेर निजामती सेवाले पछ्याउँदै आएको पाइन्छ ।

निजामती सेवा ऐन घोषणा भएको दिनलाई आधार मानी वि.सं. २०६१ सालदेखि औपचारिकरुपमा निजामती सेवा दिवसलाई मनाउँदै आएको इतिहास पाइन्छ । आफैमा दिवसलाई नारा अत्यन्त प्रगतिशील, आमजनताको इच्छा र चाहनालाई समग्रतामा र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्ने उत्तरदायी, जिम्मेवार र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्ने नाराहरू सिंहदरवारको मूल ढोकाहरूमा टाँसिएको पाइन्छ तर अवस्था चाहिँ आम जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र अपेक्षा अनुसार निजामती सेवाले जनविश्वास हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । भनिन्छ राजनीतिक नेतृत्व जनताबाट आवधिक निर्वाचन मार्फत निश्चित अवधिका लागि आउँछन् यसलाई अस्थायी सरकार र जो हजारौँसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई अब्बल साबित गरी निजामती सेवामा आएका ती स्थायी सरकार भनी चिनिने निजामती सेवा आफैमा अस्थिर प्रकृतिको भएको पाइन्छ । आफ्नो मूल्य मान्यता र साखलाई जोगाउन नसक्ने अवस्थामा देखिएको छ । राजनीति दबाब र प्रभावमा रहेर आफ्नो निजामती सेवा निष्पक्षता मूल्यमान्यता विपीरित कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने स्थिति छ। निजामती सेवाले जसरी मेची महाकाली हिमाल र तराईमा अत्यन्त कठिन अवस्थामा समेत राज्यको उपस्थिति जनाएको पाइन्छ तर आम जनताले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको अर्थात् हो ।

२०७६ सालमा हामी १६ औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छौँ । हरेक वर्ष झैँ एउटा नारा थपिने मान नहोस् अब मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघात्मक शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ । आम जनताको आशा र भरोसा सरल, सहज, सर्वसुलभ, प्रभावकारी,जनमुखी, नतिजामुखी, मितव्ययी, पारदर्शी, निष्पक्ष र जबाफदेही सेवा प्राप्त गर्ने कल्पना गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा आम निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डको रूपमा मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको बहस, छलफल व्यापक रूपमा सरोकारवाला पक्षसँग गर्न जरुरी छ । जुन पक्षको लागि ऐन बनाइँदै छ ती सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया बहस नगरी केबल अ‍ौपचारकितामात्र पुरा गर्ने गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्था आम जनताको सहभागिता, सहकार्य र अपनत्व कायम हुने व्यवस्था भएकाले यसमा समन्वय र सहभागिता हुन जरुरी छ । यो ऐनमा सार्वजनिक प्रशासनको मदर एक्टको रूपमा लागु हुने र दीर्घकालिनरुपमा महत्त्व राख्ने भएकाले व्यापक बहस छलफल गरेर निर्माण हुन जरुरी छ । असामान्य अवस्थामा बन्ने ऐन भएकाले राज्यको सफलता र असफलता समेत जोडिएको हुन्छ त्यसैले विगतमा बनेका ऐनहरू २० औँ पटक संशोधन भए झैँ नबनोस् अब बन्ने यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निमार्णमा जो सहभागी नीति निर्माताहरू हुनुहुन्छ हेक्का रहोस् ।

२. हरेक वर्ष मनाइएका नाराहरू : एक समीक्षा
वि.सं. २०१३ साल भाद्र २२ गते बनेको नेपालको निजामती सेवा ऐनको आधार मानी वि.सं. २०६१ साल देखि निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको पाइन्छ । अहिले सम्म मनाइएका निजामती सेवा दिवसका नाराहरू र यसले प्रदान गरेका उपलब्धिहरूको सन्दर्भमा चर्चा गर्न जरुरी नै मानिन्छ

“सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता” २०६१
यो निजामती सेवा दिवस पहिलो पटक मनाइएको नारा हो । नेपालको निजामती सेवाले सुशासनको मन्त्र जप गरेर बसेको छ । सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताले सकेसम्म आम जनताको सेवा गरिरहेको पाइन्छ तर पनि आम जनताका गुनासाहरू पनि निजामती कर्मचारीहरूप्रति उत्तिकै रहेको पाइन्छ । यसमा आम जनताको बढी सरोकार हुने कार्यालयहरूमा प्रभावकारीरुपमा सेवा प्रवाह गर्नका लागि नागरिक बडापत्रको व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको केबल उपस्थितिका रूपमा स्थानीय स्तरसम्म पुगेको पाइन्छ । आम जनतालाई सेवा घरदैलोमा पु¥याउनको लागि सरकारी तवरबाट धेरै प्रयासहरू भएका छन् । सरकारले विकास साझेदार गैह्र सरकारी सङ्घ संस्था मार्फत पनि सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । सरकारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी र सहकारिताको मोडेललाई पनि आत्मसात् गरेर अगाडी बढेको पाइन्छ । यति गर्दा पनि पूर्णरुपमा सुशासन र सेवालाई प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकेको अवस्था छैन । जनता बढ्दा अपेक्षा (राईजिङ एक्स्पेक्टेशन) पुरा गर्न नसकी गुनासाका चाङ्गहरुमा बढोत्तरी भएको छ । सेवा सुविधा सम्पन्न स्थानमा कर्मचारीको ओभरल्यापिङ छ तर गाउँ बस्तीमा कर्मचारी जान उत्प्रेरित छैनन् ।

कर्मचारीको प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र वृत्तिविकासमा समेत चर्को विभेदको खाडल फराकिलो छ । कर्मचारीले पाउने सरुवा, बढुवा र अवसरमा भएको विभेद कायमै छ । आज पनि सार्वजनिक सेवामा जनताको सन्तुष्टि स्तरलाई बढाउन नसकिएको र सुशासन प्रत्याभूति दिन सकिएको छैन।

“सबल प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन ” २०६२
दोस्रो पटक निजामती दिवस भव्य र सभ्यरुपमा मनाइयो । भनिन्छ असल प्रशासन, जनमुखी प्रशासन र परिणममूखी प्रशासनले मात्र राज्यको ठिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ र जनताको भरोसा केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन सक्छ । त्यसैले सबल प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन बनाउन योग्य सक्षम र स्वच्छ जनशक्ति ,योग्यता आधारित प्रणालीको विधि र प्रक्रिया मार्फत सबल र सक्षम प्रशासन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।।

जनप्रशासनले सार्वजनिक सेवाका मूल्य र मान्यता आत्म साथ गरी र योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरी आफैमा सबल नभए सम्म स्वच्छ हुन सक्दैन ।तथापि कर्मचारीतन्त्रलाई दिशा निर्देशन गर्ने राजनीति आफैमा स्वच्छता र निष्पक्षता कायम हुन जरुरी हुन्छ । प्रथमतः मूल सफा हुन जरुरी छ । निजामती सेवामा उच्चपदस्थ कर्मचारी देखि सहयोगीसम्मका कर्मचारीहरूमा सेवाप्रति नैतिकवान् र पेसागत निष्ठा र व्यवसायीकरण अवलम्बन गरी सबलता ल्याउन सकिएमा मात्र स्वच्छता कायम हुन सक्छ । यसलाई मनोगत रूपमा नभई आत्मगतरुपमा महसुस गर्न जरुरी छ । समयसापेक्ष रूपमा ल्याइएको यो नारालाई कार्यान्वयनको कडी दह्रोसँग नसमातेको पाइयो ।

“लोकतन्त्रका लागि जनमुखी नागरिक प्रशासन” २०६२
नेपालमा आएको राजनैतिक परिवर्तन, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापनामा यो नाराले सार्थकता पाउने उद्देश्यका साथ व्यवस्थाको परिवर्तन सँगसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई पनि शासन व्यवस्थाको चरित्र अनुसारको साँचोमा ढाल्दै नागरिक मैत्री र जनमुखी बनाउने उद्देश्य सरकारको हुन्छ तर सुन्दर र स्वर्णीय नाराले मात्र भोको पेट भरिँदैन भनेको हो । आम जनता र सचेत वर्गले मुलुकमा आएको राजनैतिक परिवर्तनको अपेक्षा राखेको पाइन्छ । तर जसरी राजनैतिक परिवर्तनले उमङ्ग जोसका साथ अगाडि बढेको देखियो तर प्रशासन केवल बामे सर्दै गतिशीलता प्रदान गर्न सकेन । त्यसको सट्टा आम सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताको अपेक्षा भन्दा ठिक विपरीत रहेको आक्षेप समेत रहेको पाइन्छ । र यसले अहिले सम्म निरन्तर अगाडी बढेको छ । शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै निजामती कर्मचारीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने लोकतन्त्रको जनता सामु पुर्‍याउने मुख्य ध्येय साथ नारा तय गरेको पाइन्छ । डेनहार्ट भनेझै ‘पब्लिक सर्भेन्टस् डन्ट डेलिभरी सर्भिस, दे डेलिभर डेमोक्रेसी’ भन्ने मान्यता अघि सारेको पाइन्छ । सार्वजनिक सेवाका माध्यमबाट लोकतन्त्र वितरण गर्ने काममा कर्ताको रूपमा निजामती सेवा परिचालन गर्ने ध्येयका साथ नारा अघि सारेको पाइन्छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत राष्ट्रसेवक सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मात्र सीमित नभई मुलुकमा रहेको निरंकुश शासन व्यवस्था समेतको विरुद्धमा रही लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्नमा समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास पाइन्छ । जसले अहिले तीन तहको शासन व्यवस्थाको निरन्तरताको सहयोगी अङ्ग बन्यो । जसमा जनताको हित र उन्नतिका लागि सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । यसमा नागरिक मैत्री र जनमुखी प्रशासनमा प्रशासनिक नेतृत्वबाट सुरु हुनुपर्दछ । तव मात्र वास्तविक रूपमा जनताले लोकतन्त्र लाभ प्राप्त गरेको अनुभूति गर्न सक्दछन् ।

“पारदर्शी प्रशासन लोकतान्त्रिक प्रशासन” २०६४
सूचना हक लोकतन्त्रको प्राण वायु हो । आम सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लागु भएको वर्ष भएकोले यस वर्षको नारा पारदर्शिता जोडिएको हुन सक्छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन सूचना हक ऐनले लुव्रीक्यान्ट काम गर्छ । नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा नभई सबै क्षेत्रमा कानूनीरुपमा पारदर्शिताको ढ्वाङ बजाउने तर संस्कार, संस्कृति र चेतना भने अत्यन्त अपारदर्शी र गोपनीयतामा रहेको पाइन्छ । गोप्यरुपमा राख्नु नपर्ने विषयहरू पनि अत्यन्त गोप्य राख्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा समेत गोप्यता कायम गर्ने संस्कार छ ।

अहिले शासन व्यवस्थाको चरित्रलाई हेर्ने हो भने आमरुपमा पारदर्शी र शासनमा सुशासन हुन पर्ने व्यवस्था हो । जसको दायित्व सार्वजनिक प्रशासनमा पनि हालको व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी व्यवस्थित, मर्यादित, जनमुखी र उत्तरदायित्व सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ भन्ने यो नाराको भाव हो । तर ठिक यसको उल्टो सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रवाह गर्नेहरू नै मालिकको रूपमा व्यवहार गरेका पाइन्छ । हाल सम्म पनि अपारदर्शी कार्यसम्पादन रमाउने संस्कार र संस्कृतिले बढवा पाएको छ ।

“जनसेवा हाम्रो प्रतिबद्धता” २०६५
जनसेवा प्रमुख दायित्व हो भन्ने शपथ हामी नियुक्त हुने बेला नै आत्मसात् गरेर सेवा प्रवेश गरेका हुन्छौँ । जनताप्रति सेवा गर्नु नै हाम्रो जिम्मेवारी हो । जनताको सेवामा लाग्नु र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु सार्वजनिक प्रशासनको प्रतिबद्धता हो कनिभने जनताले तिरेको कर मार्फत आफ्नो गुजारा चलाई राखेका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीप्रति सेवा प्रवाह तोकिएको सहज , सर्वसुलभ रूपमा समयमा, मितव्ययी रूपमा, पारदर्शिता कायम हुने गरी सेवा प्राप्त गर्नु जनताको अधिकारको विषय हो । नेपालमा आम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिको पनि कमी छ । विश्वका धेरै देशहरूमा कुल जनसंख्यको करिब १% कर्मचारीहरू हुने गर्दछन् । तर नेपालमा भने जनसङ्ख्याको करिब ०.३% कर्मचारी रहेको पाइन्छ । त्यसैले विश्वको र नेपालको जनसङ्ख्यालाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा स्वभाविकरुपमा सेवा प्रवाहको अवस्था कमजोर नै रहन्छ । सार्वजनिक सेवाको उत्पादन देखी वितरण प्रक्रिया सम्ममा आम जनतासँग समन्वय, सहकार्य र सहभागिता गराएर सेवा प्रवाह गराउनु पर्दछ ।

नेपाल भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट भएकाले दुर्गम बस्तीमा रहेका जनतालाई सेवा प्रसाह गर्ने जनशक्तिलाई राज्यका तर्फबाट पुरस्कार र सम्मान गरिनु पर्दछ । न की सिंहदरवारका वरिपरि बस्ने उच्च नेतृत्व र प्रशासकलाई चाकडी चाप्लुसी गर्नेहरूलाई महत्त्व दिइएको पाइन्छ । त्यसैले दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी सेवा प्रवाह गर्दा सजाय भुक्तान गरेको महसुस गर्दै आइरहेका छन्। क्षमता विकास र वास्तविकता अवसरमा पनि सौतेनी व्यवहार खेपी रहेका छन् । दुर्गम बस्तीमा जनताको सेवा गरिराखेको कर्मचारीलाई मनोबल उच्च गराउने विषयमा सुरु देखी चुक्दै आएका छौँ ।

“जनताको लागि प्रशासन” २०६६
जनताको लागि प्रशासन हो । प्रशासन आम जनताको शान्ति सुरक्षा, व्यवस्थापन, विकास निर्माण र जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सधैँ जवापmदेही र उत्तरदायी एवं जनमुखी प्रशासनको आवश्यकता पर्दछ । यसलाई मुलुकी प्रशासन भनेर पनि भनिन्छ । यो प्रशासन जनताको लागि कति बन्न सक्यो समीक्षाको विषय होला । आम जनताको भिडभाड हुने कार्यालय, निकायमा ठिक समयमा सेवा नदिएको प्रस्ट देखिएको छ सेवा दिए बापत अनुचित लाभ आस गरेको पाइन्छ । जनताका लागि हुनुपर्ने जुन प्रशासन हो वास्तवमा जनताको लागि प्रशासन नभएको अनुभूति आम जनताले गरेको पाइन्छ । जनमुखी प्रशासन व्यवहार जनताले अनुभूत गर्न नसकेको तितो अर्थात् हामी सामु रहेको छ ।

“शिष्ट र नम्र व्यवहार सेवाग्राहीको अधिकार” २०६७
हरेक वर्ष मनाउँदै आएका निजामती सेवा दिवसले उत्साह, समंग र जोस प्रदान गर्ने नारको रूपमा निजामती सेवा दिवस २०६७ ले पनि ल्याएको पाइन्छ । जुन नाराको भाव छ केबल नारामा मात्र सिमितताको अवस्था देखियो किनभने कर्मचारीतन्त्र भित्र सेवाग्राही प्रति गर्ने आचरण, व्यवहार, सोच,शैली र प्रवृत्तिबाट देखिने व्यवहार गुनासो रहित छैन । कर्मचारीको राणकालिन सोचले जरा गाडेर बसेको छ सेवाग्राही रूखो र जुम्सो व्यवहारबाट जनता आजित छन् । सेवाग्राहीप्रति गरिने व्यवहार केवल नारामा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ ।

“जनतालाई सम्मान र सेवा सुशासनलाई टेवा” २०६८
जनताप्रति आलोचित बन्दै आएको सार्वजनिक प्रशासन केवल विगतका वर्षहरू झैँ निरन्तरता पाउने बाहेक केही हुन सकेन । केवल एक थान नारा मात्र थपिएको अनुभूति सेवाग्राहीले गरेको पाइन्छ । आजका जनतालाई हामीले सम्मान र सेवा दुवै प्रवाह गर्न जरुरी छ । जनतालाई प्रिन्सिपल र कर्मचारीले एजेन्टको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा व्यवहारतः त्यो देखिएको पाईदैन । हामीले निजामती सेवाको साख जसरी गिरेको छ यसलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा प्राप्त गर्नका लागि जनताप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने उनीहरूको समस्याहरूलाई ठीकढ्रंगले सम्बोधन गर्ने, सेवाभावबाट समर्पित हुने र उनीहरूले खोजेको, प्राप्त गर्न चाहेको सेवा प्रवाह गर्ने र शासनमा सुशासनको अनुभूति सेवाग्राहीले गर्न पाउने वातावरण हुन पर्दथ्यो । तर दुर्भाग्य छ नाराको सार्थकता व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने काम भएको छैन तर सुधारात्मक रूपमा अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

“जनमुखी प्रशासन अनुशासन र सुशासन” २०६९
जनमुखी प्रशासन सुशासन कायम गर्न कर्मचारीको आचरण, व्यवहार र संस्कृतिमा रहेको सकारात्मक सुधारले अनुशासन कायम गराउन मद्दत गर्दछ । सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्दा हामी शिष्ट, सभ्य, नम्र र अनुशासनको दायरामा रहन पर्दछ । जनतालाई सम्मान गर्ने, सेवा गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्दछ । यसरी नारामा भएको व्यवहार हालसम्म लागु हुन सकेको पाइँदैन तर विगतको जस्तो व्यवहार र वातावरण नभई सुधारोन्मुख देखिन्छ ।

“सुशासन र सदाचार निजामती सेवाको आधार” २०७०
निजामती सेवाको आधार सुशासन र सदाचार हो । यो निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई विश्वसनीय, परिणाममुखी, उत्तरदायी र सक्षम गराई जनतालाई शासनको अनुभूति गराउने कार्य समग्रतामा सुशासन हो भने सदाचार भन्नाले असल र राम्रो व्यवहार हो जसले पेसागत निष्ठा र व्यावसायिक प्रवर्द्धन गर्दछ । निजामती प्रशासनको आत्मा भनेको सुशासन र सदाचार हो । सुशासन ऐन २०६४ सालमा लागु भएको पाइन्छ । जसले अधिकार क्षेत्र (के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषय) उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुने गरी सेवा दिनुपर्दछ भने मूल भाव हो । निजामती सेवा ऐन ,२०४९ मा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सदाचार सम्बन्धी कुनै औपचारिक ठोस ऐन कानुनको अभाव छ । जे भए पनि निजामती सेवामा सुशासन र सदाचारलाई आधारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ जुन आजको आवश्यकता हो ।

“निजामती सेवाको मान्यता : अनुशासन इमानदारिता र नैतिकता” २०७१
निजामती सेवाको मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो संयन्त्र हो । निजामती कर्मचारीहरू इमानदार, नैतिकवान् र अनुशासित हुनुपर्दछ । तर यसको साख त झनै खस्कँदै गएको पाइन्छ । किनभने तल्ला तहका कर्मचारीहरू अख्तियारको रङ्गे हात फन्दा परेको, एमनेस्टी ईन्टरनेशनलले सर्वेक्षण गरेको मानकमा भ्रष्टाचारको व्यारोमिटरले उचाइ लिएको पाइन्छ । कर्मचारी स्वभावले सुख सयल र सुविधा भोगी जात हो त्यसैका लागि वृतिपथ रोजेको हुन्छ सेवा भावले कमै छनौट पर्छ । हाम्रो मुलुकका दुर्गम बस्तीमा गएर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको खडेरी छ । कसैले पनि दुर्गम र जोखिमयुक्त ठाउँमा जान चाँहदैन्न । निजामती सेवाको मान्यता भनेको आम सरोकारवाल पक्षलाई समन्वय, सहकार्य र सहभागिता जनाई राज्यप्रतिको प्रत्यक्ष दायित्व निर्वाह गर्ने अनुशासित इमानदार नैतिकवान् चरित्र पर्दशन गर्नु आजको चुनौती रहेको छ ।

“निजामती सेवाको सपना : समृद्ध नेपालको रचना” २०७२
निजामती सेवा निष्पक्ष, जबाफदेही, इमानदारी, सदाचारी, समावेशी र समान अवसर, अनुशासित,उत्तरदायी, नतिजामुखी र सेवा प्रतिको प्रतिबद्धता निजामती सेवाको सपना हो । उपरोक्त सपानाहरु ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण भएमा समृद्ध नेपालको रचना हुन सक्छ । २०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्प गएको समयमा राज्यको प्रतिनिधित्व हरेक गाँउवस्तीमा निजामती कर्मचारीहरिले गरेका थिए ।

समृद्ध नेपालको रचना गर्ने काम राजनीतिज्ञको हो भने गहिरोरुपमा कार्यान्वयन गर्ने मुलुकलाई निर्माण गर्न, व्यवस्थापन गर्न र सही नतिजा प्राप्त गर्न अक्षरशः कार्यान्वयन गरी समृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्ने स्थायी संयन्त्र निजामती सेवा हो । जसले सपना साकार गर्ने उद्देश्यका साथ निजामती दिवस २०७२ को नारा तय भएको पाइन्छ ।

“सेवा मैत्री प्रशासन सङ्घीयता र सुशासन” २०७३
यो नाराको भावले राज्यको पुनर्संरचना एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मकता तर्फ अभ्यासरत अवस्थामा यो नाराले सार्थकता पाउँछ भन्ने आशावादी हुनुपर्दछ । सङ्घीयता भनेको राज्यको शक्ति विभिन्न राजनीतिक इकाईमा विभाजन हुने र राज्य शक्तिको तहगत रूपमा विभाजित भएको व्यवस्था हो। संघियतामा सबै किसिमका अधिकारहरू तल्लो इकाई सम्म पुग्छन् र सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनताको घरदैलो बाट प्रवाह गर्न राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने भरपर्दो र विश्वासिलो संयन्त्र निजामती प्रशासन हो । सङ्घीयता राजनैतिकरुपमा ७५३ स्थानीय इकाई, ७ प्रदेश र १ सङ्घमा विभाजन भई सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पन्न भैसकेको छ । हाल हरेक इकाईमा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय राज्यको अगाडि भीमकाय चुनौती रहेको छ । सङ्घीयता सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । सुशासनको प्रत्याभूति गर्न लागी शासकीय संरचना क्रियाशील हुन नसकेको अवस्था छ ।

“निजामती कर्मचारीको प्रतिबद्धता पारदर्शिता र चुस्तता” २०७४
नेपाल सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरित भइरहँदा कर्मचारीको समायोजन पनि सँगसँगै हुने गर्दछ । निजामती कर्मचारीले सघियतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिबद्ध, पारदर्शी र चुस्तताका साथ आफ्ना कार्यहरू अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा जनताको मालिक होइन कि जनताको सेवकको रूपमा आफूलाई सेवाग्राहीसँग प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । गुणात्मकपुरमा, प्रतिबद्ध, सक्षम, पारदर्शी, उत्तरदायी, जबाफदेही र इमानदारीपूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु आजको शासन व्यवस्थाको आवश्यकता हो । निजामती कर्मचारीको लागि बनाइएको ऐन कानुनहरूलाई राजनैतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा समयमा कर्मचारी समायोजनले अझै मूर्तरूप लिन सकेको छैन । जसले गर्दा आम जनताले प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने बेला भयको छ । तिनै तहमा कर्मचारीहरू समयमा खटाउन नसक्दा एकातिर सेवा प्रवाहमा बाधा अड्चन हुने देखिन्छ भने अर्कोतिर सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार तल्लो इकाईमा रहेका जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्धता र चुस्ततामा प्रश्न खडा हुन्छ कि भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ ।

“नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन” २०७५
निजामती सेवा मुलुकलाई समृद्ध ,पारदर्शी र सुशासनको प्रवाह गर्नका लागि नतिजा दिने किसिमको प्रशासन हुन आजको आवश्यकता हो । जर्मनका प्रसिद्ध समाजशास्त्री म्याक्स वेवरले निजामती सेवाको बारेमा विभिन्न पुस्तक, लेख र रचनामा गहन, संवेदनशील र आदर्श कर्मचारीतन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राज्यलाई नागरिकहरूको घरदैलोमा पु¥याने पुल नै निजामती सेवा हो । जुन नारा उल्लेख गरिएको छ, व्यवहारमा ठिक यसको उल्टो अवस्था छ । सङ्घीयताको लागु राज्यको पुन संरचना सँगसँगै निजामती कर्मचारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर यति बेला प्रदेश, स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नपुगेको अर्थात् छ । जनताले तिरेको करबाट चलेको यो कर्मचारीतन्त्र जनतामुखी हुन नसक्नु विडम्बना हो ।

राजनैतिक रूपमा संरचना संस्थागत भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा मुलुक चलिरहेको छ भने प्रशासनिक पुनर्संरचना विधि र प्रक्रियाको थालनी भएको वर्ष हो । नेपाली समाजले सुशासन र विकास, समृद्धि र नतिजा दिने संरचनाको आवश्यक ठानी रहेका छन् । अधिकतम रूपमा यो व्यवस्थालाई पारदर्शी, सुशासन मैत्री, सिर्जन शील, प्रविधि मैत्री सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने सक्षम, कार्यकुशल र परिणाममुखी प्रशासनको आवश्यकता छ । समृद्धि ल्याउन आमरुपमा निजामती कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्नुपर्नेमा दिन दहाडै कर्मचारीको साख गिराउने र विद्यमान ऐन कानुन भएका सुविधा कटौती गर्ने र निकम्मा बनाउने प्रयास नीति निर्माता भइराखेको छ । यसले नेपाल सरकारले लिएको सपना पुरा गर्न कर्मचारी परिचालन प्रभावकारी हुने देखिँदैन ।

“सक्षम निजामती प्रशासन : विकास समृद्धि र सुशासन” २०७६
राज्य सञ्चालन गर्ने स्थायी सरकारको उपमा पाएको निजामती कर्मचारीहरूको दिवस हो । यो दिवस १६ औँ वर्षगाँठमा मनाइरहेका छन् । हरेका वर्षको भाद्र २२ गते यो दिवसलाई मनाउँदै विभिन्न विशिष्ट महानुभावहरूले शुभकामना दिने कार्य हरेक वर्ष हुने गर्दछ । यो वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा र सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारालाई साकार गर्नका लागि जनताको घरदैलो सम्म पुग्न सक्ने सेवा निजामती सेवा प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढ्नै पर्दछ । राजनैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सङ्घीयताको पुर्णरुपमा कार्यान्वयन भई सकेको अवस्था छ । र प्रशासनिक रूपमा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भई सकेको अवस्था छ र प्रशासनिक रूपमा कर्मचारी समायोजन ऐन ,२०७४ ल्याइयो र यसको कार्यान्वयन नभई अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ल्याई २०७५ साल चैत्र १४ गते समग्र रूपमा समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको विषय पत्रकार सम्मेलन मार्फत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी गराएको पाइन्छ । तर कर्मचारीहरूको पुर्णरुपमा समायोजन हुन सकेको देखिँदैन । किनभने करिब २५ हजार स्वास्थ्य र अन्य कर्मचारी २ हजार जतिको समायोजन हुन नसक्नु विडम्बना हो । समायोजन गरेर पठाइएका कर्मचारीहरूलाई पनि विभिन्न स्थानीय निकायहरूले हाजिरी नगराई फर्काएको छ । ती फर्काइएका करिब १५० कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिरी गराइएको पाइन्छ त केही बाटोमा नै देखिन्छ । त्यसैले राज्यको काम स्वच्छ, निष्पक्ष, सक्षम, विकासमूलक र सुशासन कायम परिचालन गर्ने सकिने ती कर्मचारीको हविगत हेर्दा दयनीय अवस्था छ । यो अवस्थालाई समाधान गर्नका लागि १६ औँ निजामती सेवा दिवसले अघि सारेको नारा सक्षम निजामती प्रशासन विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नारालाई सार्थकता प्रदान गर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ ।

१६ औँ निजामती सेवा दिवस मनाई राख्दा हाल सम्म मनाइएका दिवसहरूबारे के उपलब्धि प्राप्त भयो भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी छ । निजामती सेवा दिवस २०६१ सालमा पहिलो पटक मनाउँदै उठाइएका नाराहरू के कति मात्रामा सुशासन सेवाग्राहीलाई दिइयो र सेवा प्रवाह आम जनताको भावना अनुरूप कति प्रवाह गरियो भन्ने समीक्षा हुन जरुरी छ । त्यसै गरी १६ औँ पटक मनाइरहँदा जनताको जीवनस्तरमा कति परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ, मुलुकले विकास निर्माण र समृद्धिका नाराहरू घन्काउँदा कति उपलब्धिमूलक हुन सकेका छन् ? यो आम सरोकारवाल पक्षसँग बहस र छलफलको विषय बन्न जरुरी छ ।

निजामती सेवा दिवसका नाराहरू अत्यन्तै आकर्षक तत्काल निकै राहत प्रदान गर्ने आदर्श बोकेको देखिएयता पनि समय सापेक्ष यसमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन । केवल हरेक वर्षका नाराहरू भित्तामा सजिएका छन् , भित्तामा मात्र सीमित भएका छन् । निजामती सेवा आम नागरिकको इच्छा र आकाङ्क्षालाई साकार पार्न तथा नागरिकको घरदैलो सम्म पु¥याउने पुल हो । राज्यको नीति निर्माता भनेको राजनीतिज्ञ हो भने त्यसको कार्यमूलक संयन्त्र निजामती सेवा हो । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जीवन चलाउन सक्ने वेतन प्रदान गरियोस् ताकि उनीहरूले आफ्नो जीवन निर्वाहका लागी अन्य चोरबाटाहरु पहिल्याउने वातावरण नबनोस् । निजामती सेवा दिवसको अवसर पारेर एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट दश जनालाई उत्कृष्ट र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार दिने गरिएको छ । यसको लागि छनौट प्रणालीमा मापदण्ड पारदर्शी र स्पष्ट छैन । काममा दत्तचित्त भएर लाग्न सक्ने भन्दा चाकडी, चाप्लुसी नगर्ने इमानदार सक्षम कर्मचारीलाई दिनुको सट्टा राजनैतिक र प्रशासनिक भागबन्डा र आफ्नो वरिपरि रहने कर्मचारीलाई मात्र निजामती सेवा पुरस्कार दिँदै आएका इतिहास छन् । २०७५ सालको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार वितरण गर्न नसक्नुको कारण नै राम्रा लाई होइन हाम्रालाई दिनुपर्दछ भनेर वितरण गर्न नसकेको हो भनिन्छ ।

३. निष्कर्ष
निजामती सेवालाई कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा मात्र सीमित नगराई कर्मचारीहरूको भरण पोषण पुर्णहुने गरी उनीहरूलाई सेवा र सुविधा प्रदान गरिनुपर्दछ । उनीहरूलाई आम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा प्रतिबद्ध, कर्तव्यनिष्ठ, उत्तरदायी, जिम्मेवार, पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने गरी परिचालन गर्न आचरण व्यवहार र संस्कृतिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । शासन व्यवस्थाको चरित्र अनुसार हाम्रा आनीबानी आचरण र व्यवहारलाई सुधार गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता र यो शासन व्यवस्थाको विशेषता पनि हो । निजामती सेवाप्रति लाग्दै आएका आरोपलाई पनि गलत साबित गर्न जनविश्वास हासिल गर्न जरुरी छ । जनमुखी, जिम्मेवार, जबाफदेही, भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त प्रशासनको परिकल्पना गरेर अगाडी बढ्न जरुरी छ ।

पारदर्शी, जनमुखी, नागरिकमुखी प्रशासन निर्माण गर्ने नाराहरू तय भएता पनि हाम्रा व्यवहार केबल आफू मुखी र आफन्तमुखी बनाउने प्रवृत्ति छ । नेपालमा रहेका करिब १ लाख कर्मचारीहरूले अठोट र प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हो भने हरेक विषय सम्भव छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका सबै कर्मचारीहरूले जनताको करबाट जीवन निर्वाह गरेका र आफ्नो आन्नदाताप्रति सामान्य तवरबाट सेवा प्रवाह गरे पनि नतिजामुखी हुन सक्न । निजामती सेवामा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले आजैका दिनबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरेर सक्षम निजामती प्रशासन विकास समृद्धि र सुशासन भन्ने नारालाई सार्थकता प्रदान गरौँ र आम जनताको अगाडी निजामती सेवाको शिर उच्च बन्ने वातावरण सृजना गरौँ ।
जय निजामती सेवा दिवस २०७६

Tags:

प्रतिक्रिया दिनुहोस