हजारौँ उम्मेदवारमध्ये योग्य र उत्कृष्ट ठहरिएर कर्मचारी छनोट हुन्छ । कर्मचारीकै सहयोगमा राजनीतिले अँगाल्ने नीति कार्यान्वयनको जिम्मा पुनः तिनै कर्मचारीको काँधमा आउँछ । सरकारका नीति, कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन प्रशासन संयन्त्रबाटै भएता पनि यस संयन्त्रप्रति जनमानसमा जहिल्यै उच्चतम तहको असन्तुष्टि देखिने गरेको छ । हुन त आमजनताका अपेक्षा बढ्दै जाने र सार्वजनिक प्रशासन ती अपेक्षा पूर्ति गर्न सदैव सफल नहुने भएकोले प्रशासनप्रति वितृष्णा देखिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति नै हो ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र समयानुकूल बनाउने चाहना सबै देशको हुन्छ । त्यसैले होला सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्र कटौती भयो भन्ने पनि सुनिन्छ तर यस क्षेत्रमा राज्यले गर्ने खर्च घटेको देखिँदैन । अमेरिकाजस्तो मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ । स्विडेनले २६ प्रतिशत, डेनमार्कले २५ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी खर्चिने जिबुटीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्चिएको अध्ययनले देखाउँछन् । तैपनि त्यहाँको सेवा प्रवाहप्रति शतप्रतिशत सन्तुष्टि छैन । समस्या र सेवाग्राहीका गुनासा त्यहाँ पनि छन् । राम राज्य कतै छैन ।

नेपालमै पनि कर्मचारी छनोट, तलब, तालिम, सेमिनार, सामाजिक सुरक्षा योजना, कर्मचारी सुविधा, सवारी साधन खरिद, सूचना प्रविधिको प्रयोग जस्ता प्रयोजनमा वार्षिक अर्बौ खर्चिनुका बाबजुद बहुसंख्यक जनता सार्वजनिक प्रशासनको ‘आउटपुट’ प्रति बेखुश देखिन्छन् । बेखुशीका पछाडि हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन विश्वस्तरको नहुनु, यो वा त्यो कारणले कर्मचारी मनोबल उच्च हुन नसक्नु, अर्थतन्त्रको आकार नै सानो हुनु, जनता अझैपनि सरकारी सेवाप्रति जानकार नहुनु जस्ता अनेकौँ कारण छन् ।

हुन त सार्वजनिक प्रशासन नतिजामूलक हुन नसक्नुमा कर्मचारीकै कारण पनि हो । व्यक्तिगत रूपमा राम्रा भए तर नतिजा राम्रो दिन सकेनन् । त्यसैले अब सार्वजनिक प्रशासनलाई नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले संकल्प गरेबमोजिम सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवाहरू छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन कर्मचारीले निम्न १० कुरालाई मूलमन्त्र अर्थात् आफूले गर्नैपर्ने ‘चेकलिस्ट’ को रूपमा बोकेर काम गर्नुपर्छ ।

कामलाई पहिलो प्राथमिकता
कर्मचारीको निश्चित जिम्मेवारी र कार्यभार हुन्छ तर कार्यालयको कामलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने पुस्ता बढ्दैछ । कैयौँ कर्मचारी आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुभन्दा कार्यालय समयमा व्यक्तिगत काम गर्ने (कामै नपाएर पनि हुनसक्छ), केही निजी स्वार्थका लागि सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न उद्यत भएको देखिनुले यसको पुष्टि गर्छ । आम मानिस भन्छन् “कार्यालय समयभन्दा पहिले आइपुग्ने र काम नसकुन्जेल कार्यालय नछोड्ने मुट्ठीभर कर्मचारीका कारण कार्यालय कार्यालय भएका छन् ।”

अनावश्यक काममा नियन्त्रण
क्यारेबियन स्टाफ सर्भे भन्छ उक्त क्षेत्रमा ५० प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीले तोकिएभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ । २५ प्रतिशतले त अझ तोकिएको समयसीमाभन्दा बढी समय काम गर्नुपर्छ । हामी पनि ‘कोर’ काममा केन्द्रित भएर अनावश्यक कार्यबोझ घटाउन अनावश्यक प्रक्रियामा अल्झिने भन्दा झन्झटिला कार्यविधि र प्रक्रियामा सरलीकरण गरेर कार्यसम्पादन गर्न, ‘वन डुअर सर्भिस’ लागु गर्न र सेवा प्राप्तिका चरण घटाउनुपर्छ भन्ने सेवाग्राहीका माग सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ ।

‘मृत समय’ घटाउने
अधिकांश कर्मचारी कार्यालय समयको राम्रो र उत्पादनमूलक प्रयोग गर्दैनन् । न बेलैमा आइपुग्छन्, न समयसम्म बस्छन् । त्यसमाथि १ घण्टा खाजा समय । एक छिन गफगाफ । उपल्ला कर्मचारी मिटिङका नाममा व्यस्त, तल्ला गफगाफमा । यसरी समयको उपयोग नहुँदा त्यो ‘मृत समय’ बन्न जान्छ । त्यसैले कार्यालय समयको भरपूर उपयोग गर्ने, सेवा प्रवाह र कार्यालय सुधारमा केन्द्रित हुन ‘मृत समय’बाट मुक्ति खोजिनुपर्छ ।

पहिचान बनाउने
‘द गार्जियन’को अध्ययन भन्छ केवल ४० प्रतिशत कर्मचारी आफ्नो कामको प्रशंसा वा योगदानको कदर भएको महसुस गर्छन् । अर्को ६० प्रतिशत निराशा । त्यो पनि विकसित देशको कुरा हो । हामीकहाँ त निराश हुने अत्यधिक होलान् । विश्व सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा देखिएका नवीनतम पेशागत आयाम, सिद्धान्त, प्रविधि र सेवाग्राहीका अपेक्षा आदिसँग तादाम्यता नहुँदा कर्मचारीलाई पहिचान जोगाउने जोखिम बढ्दैछ । आजको कर्मचारीतन्त्र पुरानै ‘माइन्ड सेट’ बाट चल्दैछ, उत्पादकत्व न्यून छ, दक्षता छैन, जोखिम मोल्नै चाहँदैन, नयाँ र फरक कामको थालनी गर्नै सक्दैन भन्ने आम बुझाइका माझ बेग्लै पहिचान बनाउन उद्यत हुनुपर्छ ।

‘सिलो वर्किङ’ प्रवृत्ति
हरेक सार्वजनिक निकायको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर कतिपय सङ्गठनहरू आफ्नो अस्तित्व र महत्त्वलाई यसरी व्याख्या गर्दछन् मानौँ उक्त सङ्गठन बिना समग्र सार्वजनिक प्रशासन अपाङ्ग हुन्छ । कतिपय कर्मचारी पनि यही सोचबाट प्रेरित भएको पाइन्छन् । सेवा प्रवाह सहज बनाउने भन्दा आफ्नै भूमिका, स्थान र अस्तित्वलाई मजबुत बनाउन खोज्ने यस्तो ‘सिलो वर्किङ’ प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र जोगिनु आवश्यक छ ।

स्वनियन्त्रण
कर्मचारी समाजको आदर्श हो । आदर्श बन्न व्यक्तिले गलत प्रवृत्ति र सोचबाट नियन्त्रण नगरेसम्म, अहँ । नेपाली समाज उग्र बन्दै गइरहेका सङ्केत सामाजिक सञ्जालमा राखिने, अपलोड र सेयर गरिने विषयवस्तुले देखाउँछन् । कतिपय अवस्थामा कर्मचारी र तिनका गतिविधि पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचित बन्ने गर्छन् । त्यसैले कर्मचारीले व्यक्तिगत जीवन होस् चाहे सङ्गठनात्मक वा सार्वजनिक जीवनमै किन नहोस् आफूलाई अनुशासित, मर्यादित र संयमित राख्नु जरुरी छ ।

सुनिश्चितता
सार्वजनिक प्रशासनले निश्चित पद्धति र कर्मचारीमार्फत सेवाग्राहीको विश्वास जितेर सेवाको सुनिश्चितता दिलाउनु पर्ने हो जसबाट हामी कोसौँ टाढा छौँ । केही नमुना कार्यालयमा वा कुनै कुनै कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुँदा सेवाग्राहीले शीघ्र र सहजै सेवा पाउँदा तिनलाई विश्वासै नलागेको पनि देख्न र सुन्न पाइन्छ । “मालपोत, यातायातमा घुस नखुवाई वा थप शुल्क नबुझाई सहजै सेवा पाइएला भन्ने सोच्नै सकिँदैन” भन्छन् मान्छेहरू । हामी समयमै काम गरिदिन्छौँ, कुनै झन्झट दिदैनौं, हैरानी खेप्नु पर्दैन, हाम्रो व्यवहार पनि राम्रो छ, कार्य वातावरण पनि ठिक छ भनेर कराई कराई विश्वास दिलाउनुपर्ने अवस्था छ ।

सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय
सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा हामी उत्रिसकेको सन्दर्भमा यसको सफलताको प्रमुख साझेदार कर्मचारी हो । संविधानले तीन तहका सरकारबिच परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय कर्मचारीले हरेक तह, चरण, निर्णय प्रक्रिया र सोको कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारमा उतार्न सके मात्र सम्भव छ ।

अवसरको भेदभावरहित वितरण
कर्मचारी आफैभित्र, संगठनभित्र र कार्यावातावरणभित्र अनिश्चितता छ । भेदभाव छ । तालिम, वैदेशिक मनोनयन, प्रोत्साहन भत्ता आदिमा सदैव विभेद भएको सुनिन्छ । एक त अवसरै कम छन्, भएका पनि वैज्ञानिक ढङ्गमा वितरण भएका छैनन् । कार्यसम्पादन गर्दा वा निर्णय गर्दा वा न्याय निरूपण गर्दा भेदभाव गर्दिन भन्ने कुरा कर्मचारीको दिमागमा हुनै पर्छ ।

नियमित सुधार
कसैलाई जबरजस्ती ‘रेस’मा राखिदिए उसको जित्ने सम्भावना कम हुन्छ । कारण न उसमा ऊर्जा हुन्छ, न जित्ने चाहना, न पर्याप्त पूर्वतयारी नै । यस्तै ठान्छन् मान्छेहरू कर्मचारीलाई । स्वतःस्फूर्त ‘रेस’मा नआएका । घचेट्नुपर्ने खालका । त्यसैले सानै भए पनि सुधार नियमित हुनुपर्छ । सङ्गठन संरचनामा मात्र होइन कर्मचारीको बानी, बेहोरा, सोच, चिन्तन, कार्यशैली, प्रक्रियामा सुधारलाई केन्द्रित गरेर नतिजा चाँडो दिने र ‘रेस’ जित्ने बनाउनुपर्छ । नागरिक बडापत्र प्रयोगमा छ तर उपयोगिता कम छ । त्यस्तै भइरा’छ कार्यसम्पादन सम्झौता पनि । नतिजाको लागि काम गर्नेभन्दा पनि नम्बरको लागि काम गर्ने ।

निष्कर्ष
हुन न कर्मचारीलाई अनुशासित, मर्यादित, नतिजामूलक बनाउन संविधान, अन्य ऐनले विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । आचरणहरू उल्लेख गरिएका छन् । यो सबै हुँदाहुँदै पनि अबको ‘जेनेरेसन’को कर्मचारीले माथिको ‘चेक लिस्ट’मा चर्चा गरिएका विषयहरू हरदम मस्तिष्कमा राखेर काम गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई हतोत्साही बनाउने र ‘माइन्ड डाइभर्ट’ गर्न अनेकन तत्त्व आउन सक्छन् जसको उच्च मनोबलका साथ सामना गर्ने हिम्मत हरेक राष्ट्रसेवकले पलपल जुटाउनुपर्छ । निजामती सेवा दिवस २०७६ यही अठोटका साथ मनाऔँ । सबैलाई शुभकामना ¤

सन्दर्भ सामग्रीहरू
https://www.investopedia.com/financial-edge/0911/countries-with-the-highest-government-spending-to-gdp-ratio.aspx

https://ourworldindata.org/government-spending

(लेखक कञ्चनपुर जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)