कार्यसम्पादन करार भर्सेस सचिव सरुवा « प्रशासन

कार्यसम्पादन करार भर्सेस सचिव सरुवा


प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०७६, बुधबार ०६:५९

सर ! शासकीय व्यवस्थामा नतिजामुखी कार्यप्रणालीलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्न प्रयोगमा ल्याइने कार्यसम्पादन करार के पद सापेक्ष र व्यक्ति निरपेक्ष विषय हो रु सरले मन्द मुस्कान सहित भन्नु भो, हेर्नोस्, सिद्धान्त कार्यसम्पादन करारको अवधारणा पद सापेक्ष विषय हो, तर व्यवहारतः यो पदमा आसीन व्यक्तिसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ, किनकि, यो विषय पदीय जिम्मेवरीसंग सम्बन्धित भए पनि त्यसको कार्यन्वयनशिलता पदमा आसीन व्यक्तिको कार्यकुशलतासँग घनिष्टरुपले सम्बन्धित हुन्छ । सरले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, हर्नोस् यो विषय ठ्याक्कै हाम्रो समाजमा निकै चल्तीमा रहेको वाक्यांश हात्ती बलियो की हात्तिछाप चप्पल भन्ने भनाइसँग मिल्छ । उल्लिखित वाक्यांशमा हात्ती बलवान भएकै कारण उसको बलियोपनालाई चप्पलमा ब्रान्डिङ गरिएको हो । त्यसै अनुरूप पदीय जिम्मेवारी सहित कुनै मन्त्रालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदसँग विभागीय मन्त्रीले कार्यसम्पादन गर्ने भए पनि त्यसको नतिजाप्रतिको मुख्य जिम्मेवारी पदमा रहने सचिवको हुन्छ । त्यसै कारण कार्यसम्पादन करार भन्ने विषय अवधाराणात्क हिसाबले जति पद सापेक्ष हुन्छ, यसलाई व्यवहारिक धरातलमा अभ्यास गर्ने र गराउने मुख्य दायित्व पदमा बस्ने सचिवको हुन्छ ।

नेपालको प्रशासनमा कार्यसम्पादन करार र यसको प्रारम्भिक प्रयोग
नेपालको प्रशासनको सेवा प्रवाहको प्रवृत्तिलाई हर्दा यसले जनचाहना अनुरूप सेवा दिन नसकेको, कार्यप्रणालीमा एकरूपता र समरुपताको नाममा प्रशासनले अवलम्बन गर्ने नियम र प्रक्रियाको धुनले सहज र शीघ्र सेवा प्रवाहमा वाधा पारेको जस्ता कारणले कर्मचारीतन्त्रका दोषहरूलाई हटाएर यसलाई जनताको प्रियतम सेवा प्रदायक संयन्त्र बनाउनु पर्ने भएको छ ।कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्व सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोले एकले अर्कोलाई दोष दिँदै जनताप्रति कोही पनि जिम्मेवार नबन्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । जनताको नजरमा दुवै असल होइनन् फरक खालका हुन भन्ने धारणाले प्रश्रय पाउँदै गएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको शासन प्रणालीमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अभिप्राय सहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफू मातहतका विभागीय मन्त्रीहरूलाई सरकारको कार्य विभाजन नियमावली एवं कार्य सम्पादन नियमावली अनुरूप उनीहरूले एक वर्षमा सम्पन्न गर्न सक्ने कार्यहरूको फेहरिस्तमा आधारित भएर सबै विभागीय मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन करार गरे । आफूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेका कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सबै विभागीय मन्त्रीहरूले आफू मातहतका सचिवहरू सँग कार्यसम्पादन करारको सरुवा गरे ।यसलाई नेपालका प्रशासनविद् लगायत आम सर्वसाधारण नागरिकले निकै महत्त्वका साथ लिएका लिए । यो सुरुवात साच्चिकै नेपालको शासनको नेतृत्व गर्ने विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रालयहरूको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सचिवलाई एकै पटक उत्तरदायी बनाउने गतिलो कदम थियो ।जसले आम जनमानसमा एउटा सुखद सञ्चार गरायो । जनसाधारणमा सरकारप्रतिको भरोसा बढायो । एक तहसम्म नेपालको प्रशासनमा नयाँ तरङ्गको अनुभूति गरायो ।

करिब डेढ महिना अघिदेखि सुरु भएको प्रस्तुत सन्दर्भमा करिब दुई हप्ता अगाडि नयाँ घटनाक्रम विकास भयो । सरकारले बाह्र सचिवको एकै पटक सरुवा गरेको विषयलाई सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकता साथ सम्प्रेषण गरे । कार्य सम्पादन करारको मसी सुक्न नपाउँदै सचिव सरुवा गरेको विषयको पक्ष र विपक्षमा छापा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रशासनविद् र सर्वसाधारणले आफ्ना धारणा राख्ने कार्य सुरु भयो । यो प्रक्रिया अद्यापि कायमै छ ।

सचिव सरुवाको बहसको परिदृश्य
सरकारले आफू मातहतका सबै कर्मचारीहरूलाई कानुन बमोजिम जुनसुकै निकायको समान पदमा सरुवा गर्न सक्दछ । यो अधिकार कानुनी रूपमा नेपाल सरकारमा निहित छ । सरकारको यही अधिकारलाई आधार मानेर कार्य सम्पादन करार व्यक्ति सँग नभई पदसँग गरिने भएकाले सचिवहरूको सरुवाले सरकार सँगको कार्य सम्पादन सम्झौतालाई कुनै असर गर्दैन भन्ने एक एक थरी मानिसहरूको मत देखियो । बहसकै क्रममा सरकारको एक जना जिम्मेवार विभागीय मन्त्रीले एउटा निकै लोकप्रिय सञ्चार माध्यमको सवाल जवाफमा सचिव सरुवाको बचाऊँ गर्दै यो सरकारको नियमित प्रक्रिया भएको र उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरिएकोले यसले सरकारले अगाडी सारेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई सहयोग गर्ने भन्दै सचिव सरुवाको निर्णयको जोडदार बचाऊँ गरे ।

सरकारले आफू मातहतका सचिवहरूको सरुवा गर्न सक्दछ र यो अधिकार सरकारसँग छ, भन्ने विषयमा विवाद छैन । तर सरकारले लिने निर्णयलाई केवल उसको अधिकारसँग मात्र जोडेर हेरियो भने त्यो एकाङ्की हुन्छ । सरकारले गर्ने निर्णयलाई त्यसको उद्देश्य, औचित्य, सान्दर्भिकता र दिगोपनाको कसीमा राखेर हेरियो भने मात्र त्यो वस्तुगत विश्लेषण ठहर्छ । यसरी हेर्दा सरकारले आरम्भ गरेको कार्यसम्पादन करार र सचिव सरुवाको बिचमा तादात्म्यता देखिँदैन । यो निर्णयले लामो समयपछि नेपाली जनताले अनुभूति गरेको प्रचण्ड बहुमत सहितको सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ, भन्ने तर्क अर्को थरी मानिसहको रहेको छ ।

यसरी विकास भएको थियो कार्यसम्पादन करारको अवधारणा
कार्य सम्पादन करारको अवधारणा व्यवस्थापन शास्त्रमा निकै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा मानिने वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अवधारणा सँग सम्बन्धित छ । सन्  १८८० को दशकमा तत्कालीन अमेरिकी व्यवस्थापनविद् एफ. डब्लु टेलरले यस अवधारणाको विकास गरेका हुन् ।व्यावसायिक संस्थाहरूमा निकै लोकप्रिय साबित भएको यो अवधारणालाई पछि सार्वजनिक संस्थहरुमा समेत प्रयोग गर्न थालियो । यस सिद्धान्तले मूलतः कुनै संस्थालाई नतिजा केन्द्रित बनाउन जोड दिन्छ । कुनै निकायलाई नतिजा उन्मुख बनाउन त्यस संस्थाको संरचनात्मक चुस्तता र सबलीकरण, कार्यालयहरूको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, टोलीगत कार्य, समूह गतिशीलता जस्ता पक्षमा जोड दिनु पर्दछ भन्ने यस सिद्धान्तको मान्यता छ । कुनै निकायको संरचनात्मक एवं व्यवस्थापकीय पक्षको अलावा नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिलाई सङ्गठनप्रति जिम्मेवार एवं जबाफदेही बनाउने माध्यम कार्यसम्पादन करार पनि एफ. डब्लु. टेलरको सिद्धान्तकै एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो । कुनै संस्थाको व्यवस्थापकीय तहमा बसेको व्यक्तिलाई उसको कार्य जिम्मेवारीप्रति जवाफदही बनाउने र उसको कार्यसम्पादन स्तरको वस्तुगत मापन गरी खराब कार्य सम्पादन स्तर भएको पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिमको सजाय गर्ने र राम्रो कार्य सम्पादन स्तर भएको व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्न सके नतिजामुखी प्रशासन तथा जिम्मेवार व्यवस्थापन विकास गर्न सकिन्छ, भन्ने मूल मान्यता प्रस्तुत अवधारणामा अन्तर्निहित छ ।

निष्कर्ष
नेपालको सेवा प्रवाह एवं विकास निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसक्नुमा धेरै कारणहरू जिम्मेवार होलान् । यसमा मन्त्रालयको शासकीय नेतृत्व गर्ने विभागीय मन्त्री तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सचिवको कार्य जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा एकले अर्कोलाई दोष लगाएर आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति एउटा मुख्य जिम्मेवार कारण हो । पदीय उत्तरदायित्वबाट विमुख हुने तर यश(राम्रो कामको प्रसंसा) पाउन मात्र कस्सिने प्रवृत्तले गर्दा नै जनताको नजरमा राजनीति र प्रशासन ‘नो वेटर टाइप बट डिफरेन्ट टाइप’ को रुपामा चित्रित हुँदै गएको अवस्था छ । जसको कारण नेपालको शासन प्रणालीका मुख्य दुई पात्रहरू राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक व्यक्तित्व दुवै रक्षात्मक बन्ने र प्रतिक्रियामा उत्रने प्रवृत्ति देखा पर्दै गएको वर्तमान परिवेशमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्री र विभागीय मन्त्रीले आफू मातहतका सचिवसँग गरिएको कार्यसम्पादन करारको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए यो नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एउटा निकै रूपान्तरणकारी कदम हुन सक्थ्यो, तर, कार्य सम्पादन करारको मसी समेत सुक्न नपाउँदै सरकारले एकै पटक बाह्र सचिवको सरुवा गर्नुले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी अर्कैतिर भन्ने भनाई लाई चरितार्थ गरेको छ । यो तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै भोलिका दिनमा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिने तर्फ सरकारको समयमै ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस