२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योग र अस्पताल कारवाहीमा

अ+ अ-

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानूनअनुसारको मापदण्ड पालना नगर्ने र प्रदूषण गर्ने दुई दर्जन बढी उद्योग र अस्पताललाई दण्ड जरिवाना गरेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले अनुगमनका क्रममा वातावरण संरक्षण ऐन पालना नभएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति नगराई वा सो विपरीत सञ्चालन गरिएका उद्योग र अस्पताललाई कारवाहीका लागि सिफारिश गरेको थियो ।

त्यस्ता उद्योग र अस्पताललाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार रु २५ हजारदेखि २० लाखसम्म दण्ड–जरिवाना गरेको मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख यज्ञनाथ दाहालले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई रु २० लाख, क्रिष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, गणेशमान सिंह मेमोरियल हस्पिटल एण्ड रिसर्ज सेन्टर, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, काठमाडौँ भ्याली अस्पताल, अल्का अस्पताल प्रालि, खनाल गिट्टी बालुवा प्रालि तनहुँ, चितवन मेडिकल कलेज, चण्डिका डिस्टिलरी प्रालि मोरङ, नोबल हस्पिटल प्रालिलाई जनही रु ९० हजार दण्ड, जरिवाना गरेको छ ।

यसैगरी एसियन थाई फुड प्र्रालि सुनसरी, बाबा भेजिटेवल आयल इण्डष्ट्रिज मोरङ, यति डिस्टिलरी प्रालि चितवन, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स सुनसरी, घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि दाङ, प्रिमियर वायर्स प्रालि मोरङ, क्वालिटी थाई फुड्स प्रालि मोरङ, ओम प्लाइउड इण्डष्ट्रिज नेपालगञ्ज, प्रगति टेक्सटाइल्स इण्डष्ट्रिज प्रालि सुनसरी र केपी सिमेन्ट उद्योग धादिङलाई पनि जनही रु ९० हजार दण्ड जरिवाना गरिएको छ ।

त्यस्तै आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी, एभरेष्ट हस्पिटल प्रालि, नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज, परोपकारी प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, शुक्रराज ट्राफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल, क्वालिटी ग्रिल तथा क्रसर उद्योग तनहुँलाई पनि मापदण्ड पालना नगरेको र प्रदूषण गरेको भन्दै मन्त्रालयले दण्ड जरिवाना गरेको जनाएको छ ।

यस्ता उद्योग र अस्पताललाई दुई प्रकारको कारवाही गरिएको छ । एकथरिलाई वातावरण संरक्षण ऐनको २०५३ को दफा ७ को उपदफा १ विपरीत प्रदूषण गरेको पाइएकाले सोही ऐेनको दफा १८ को उपदफा २ अनुसार जरिवाना गरिएको छ । अर्को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत नगराई वा इआइएविपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योग र अस्पताललाई ऐनमा १८ को १ अनुसार कारवाही गरिएको हो ।