विकास योजना र चालू आवधिक योजना « प्रशासन

विकास योजना र चालू आवधिक योजना


प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७६, मंगलवार ०९:३०

विकास योजना
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय लगायत समग्र विकासको लागि उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको आर्दशतम र महत्वम रूपमा बाँडफाँड गरी अपेक्षित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न अधिकार प्राप्त निकायबाट तर्जुमा र स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लगिने पूर्व निर्धारित खाका वा दस्ताबेज नै विकास योजना हो ।

मुलुकको समग्र विकासको लागि दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, क्षेत्रगत, विषयगत लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, कार्यक्रम र अपेक्षित प्रतिफल समेटिएको पूर्व निर्धारित दस्ताबेज जसले उत्पादनका साधनहरूलाई कम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रबाट बढी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा र कम उत्पादनशील क्षेत्रबाट बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरी अधिकतम प्रतिफलको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियासँग सम्बन्धित के, कहाँ, कहिले, किन, कसरी र कसले जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने संयन्त्र जसले विकास प्रक्रियामा विभिन्न भूमिका निर्वाह कर्ताहरूको सुनिश्चितता गर्दै सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी विकास गतिविधिलाई नियोजित तवरले दिशानिर्देश गर्दछ ।

नेपालमा विकास योजनाको विकासक्रम

  •  १९९२ सालको जुद्धशमसेरको २० वर्षे कागजी योजना र वि.स. २००५ सालको १५ वर्षे योजना समितिको गठन,
  •  २००८ सालमा योजना र विकास मन्त्रालयको स्थापना र सोही सालबाटै बजेट प्रणाली लागु,
  •  वि.स. २०१३ सालबाट योजनाबद्ध विकासको रूपमा पञ्चवर्षे योजना लागु,
  •  २०१३ सालमा कार्यकारी निर्णय गरी राष्टिय योजना आयोगको स्थापना,
  •  २०१४ सालमा योजनामण्डल ऐन, २०१५ सालमा योजना परिषद् गठन, २०१८ सालमा राष्टिय योजना परिषद् गठन ।
  •  २०१९ सालमा राष्टिय योजना परिषद् विघटन र राष्टिय योजना आयोगको गठन,
  •  २०२९ जेठ २७ गते राष्टिय विकास परिषद्को गठन जुन परिषद् हालसम्म पनि राष्टिय योजनाको एक महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशक संस्थाको रूपमा क्रियाशील रहेको छ ।
  •  हालसम्म २०४७ देखि २०४९ र २०१८ देखि २०१९ योजना विहीन वर्षका रूपमा रहेका,
  •  चौधौँ त्रिवर्षीय योजनाको समाप्ति र पन्ध्रौँ आधारपत्रको सुरुवातसँगै पाचँवटा त्रिवर्षीय योजना र बाकि सबै पञ्चवर्षीय योजना रहेका ,
  • यी योजनाहरूको कार्यान्वयनबाट धेरै क्षेत्रहरूमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएतापनि अपेक्षित प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन ।
  •  अब चौधौँ को समाप्ति सँगै पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ ।

विकास योजनाको आवश्यकता

  •  विकास कार्यलाई व्यवस्थित र समयमै सञ्चालन र सम्पन्न गर्न,
  • योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य मितव्ययी र कम श्रम शक्तिबाट सम्पन्न हुने भएकोले,
  •  विकास प्रक्रियामा राज्यको उपस्थिति सिद्ध गर्न,
  •  उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उत्पादन प्रक्रियामा लगाउन र प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन,
  •  व्यापार चक्रबाट आउने उतारचढाव र सो बाट पर्न जाने नकारात्मक असरबाट मुलुकलाई बचाउन,
  •  बजार अर्थव्यावस्थाका विकृतिलाई नियन्त्रित गर्न,
  •  सहभागितामूलक विकासको मान्यतालाई अवलम्बन गर्न,
  •  सामाजिक न्याय, विकास, सुरक्षा र कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न,
  •  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न,
  •  वैदेशिक सहायता परिचालनको उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न,
  •  विकास प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधि, स्थानीय प्रविधि, श्रम र स्रोत साधनको उपयोग गर्ने,
  •  सन्तुलित र सुनियोजित विकास गर्न,

योजना तर्जुमाका आधारहरू

  • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू,
  •  सरकारले अन्तराष्टिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताहरू
  •  सरकारले नागरिक समक्ष गरेका घोषणा र प्रतिबद्धताहरू
  •  सत्तामा भएका राजनीतिक दलका घोषपत्र
  •  घोषित राष्ट्रिय लक्ष्य तथा प्राथमिकताहरू
  •  सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू
  •  मुलुकको सामाजिक आर्थिक अवस्था,
  •  आम नागरिकका अपेक्षा, माग र दबाबहरू,
  •  स्रोतको उपलब्धता र कार्यान्वयन क्षमताको लेखाजोखा,
  •  विगतको योजनाको समीक्षाबाट प्राप्त पृष्ठपोषण,
  •  विद्यमान अवस्थाको SWOT analysis
  •  उपलब्ध सूचना तथा तथ्याङ्कहरू ।

योजना तर्जुमा प्रक्रिया
आधारपत्र चरण

  •  चालु आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा योजना सम्पन्न हुन करिब १ वर्ष  बाँकि अवधिमा,
  •  विभिन्न क्षेत्रगत विषयगत सूचना तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,
  •  आगामी योजनाको आधारपत्र तयारी (रा.यो.आ.)
  •  अवधारणा पत्रमाथि विभिन्न चरणमा, तहमा, सरोकारवाला पक्ष र विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गोष्ठी, छलफल र बैठक गरी रायसुझाव सङ्कलन,
  •  सान्दर्भिक सुझावहरुलाईआधारपत्रमा समेटी आधारपत्रको मस्यौदा तयारी,
  •  आधार पत्रलाई राष्टिय विकास परिषद्को बैठकमा पेस गरी आवश्यक राय। सुझाव निर्देशन लिने,
  •  आधारपत्रको अन्तिम मस्यौदा तयारी र रा.सु.आ. र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने,
  •  आधारपत्र प्रकाशन

पूर्ण दस्ताबेजको चरण

  •  आधारपत्रको आधारमा रा.यो.आ. ले योजनाको पूर्ण दस्ताबेजको विस्तृतिकरण गर्ने,
  •  समष्टिगत लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकतासँग तादाम्यता हुने गरी क्षेत्रगत, विषयगत, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, कार्यक्रमहरू विस्तृतीकरण गर्दै जाने,
  •  आवश्यकताअनुसार पुन विभिन्न चरणमा, तहमा अन्तर्क्रिया गोष्ठी, बैठक वा छलफल गरी सरोकारवाला पक्ष वा विज्ञबाट रायसुझाव सङ्कलन गर्ने,
  •  विस्तृत दस्ताबेजको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी शुद्धाशुद्धी हेरी, सम्बन्धित समिति, रा.यो.आ. र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई प्रकाशन गर्ने,

कार्यान्वयनको चरण

  •  आवधिक योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी क्षेत्रगत, विषयगत, आयोग, सचिवालय र निकायको हुने,
  •  ती सम्बन्धित निकायहरूले आवधिक योजनाको प्राथमिकता बमोजिम वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने,
  •  विकास कार्यक्रम छनौट गर्दा योजनाको मापदण्ड, दिशानिर्देश प्राथमिकता र रणनीतिसँग तादाम्यता हुने गरी छनौट गर्ने,
  •  हरेक वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरी स्वीकृत गराउने,

अनुगमन र मूल्याङ्कन
योजनाको तर्जुमा पश्चात् योजनालाई कार्यान्वयन गरिन्छ । कार्यान्वयन स्तरमा के कस्ता समस्याहरू, अवरोधहरू, जटिलताहरू सामना गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा तर्जुमाकै समयमा अनुमान गरिन्छ । यसको अतिरिक्त पनि समस्याहरू सृजना हुन सक्दछन् । यी सबै अवरोधहरूलाई चिर्दै विकास योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान बेला बखतमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिन्छ । योजना विकासका क्रममा यो निरन्तर प्रक्रियाकै रूपमा लिइन्छ ।

कुनै पनि विकास योजनाहरू कुन हदसम्म सफल भयो वा भएन ? योजनाबाट लक्षित समूह उपर के कस्तो प्रभाव पर्न गयो ? योजनासम्बन्धी क्रियाकलापहरूको सान्दर्भिकता रह्यो रहेन ? यी सबै क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित आधारमा सूचकहरू समेतको प्रयोग गरी अवलोकन एवम सुपरिवेक्षण गर्ने प्रक्रियालाई मूल्याङ्कन भनिन्छ । यो योजनाको अन्तिम चरण हो ।

चालु आवधिक योजना
पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्र
दिर्घकालीन सोच
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”
समुन्नत, स्वाधीन र समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक ।

दिर्घकालीन लक्ष्य

रणनीति
१. तीव्र, दिगो र रोजगारमुलक आर्थिक वृद्धि गर्ने,
२. सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने,
३. आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआवद्धता एवम दिगो सहर बस्ती विकास गर्ने,
४. उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने,
५. पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण गर्ने,
६. गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने,
७. प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानशिलता विकास गर्ने,
८. सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र    राष्ट्रिय एकता   संवर्द्धन गर्ने,

संवाहक तथा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू
१. गुणस्तरीय एकीकृत यातायात प्रणाली, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार  पूर्वाधार र वृहत् सञ्जालीकरण,
२. गुणस्तरीय मानव  पुँजी  निर्माण, उद्यमशील कार्य संस्कृति विकास र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग,
३. जल विद्युत् उत्पादन वृद्धि र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन,
४. उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि,
५. गुणस्तरीय पर्यटन सेवाको विकास र विस्तार,
६. आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण, आवास र बस्ती विकास,
७. प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र सुदृढीकरण तथा औपचारिक क्षेत्रको विस्तार
८. सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति,
९. शासकीय सुधार र सुशासन अभिवृद्धि

सहयोगी क्षेत्रहरू

  •  संविधान, लोकतन्त्र र विकास प्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता,
  •  जनसाङ्ख्यिक लाभ र नागरिक सचेतना,
  •  भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक विविधता तथा मौलिक पहिचान,
  •  सामाजिक पुँजी र विश्वभर फैलिएका नेपाली समुदाय,
  •  स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा,
  •  मित्रराष्ट्र र अन्तराष्टिय समुदायको सद्भाव,
  •  सङ्घीय शासन प्रणाली र वित्तीय सङ्घीयता ।

योजनाले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नुका कारणहरू

  •  अपर्याप्त र कम विश्वसनीय सूचना तथा तथ्याङ्कको उपलब्धता,
  •  योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन निकायको कमजोर क्षमता,
  • विकासको ढाँचा र प्राथमिकताका सवालमा राजनैतिक सहमतिको अभाव,
  •  दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा बारम्बार परिवर्तन,
  •  वैदेशिक सहायतामाथिको अधिक निर्भरता,
  •  महत्त्वाकाङ्क्षी उद्देश्य तथा लक्ष्यहरूको निर्धारण,
  •  योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा संलग्न निकायहरूबिचको समन्वय र सञ्चारको अभाव,
  •  सरकारी निकायहरूको कमजोर खर्च गर्ने क्षमता,
  •  सहभागितामूलक योजना निर्माणमा ध्यान नदिनु,
  •  कमजोर वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व,
  •  प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभाव,
  •  जटिल एवं अस्पष्ट कार्यविधि ।
  •  अवस्था र आवश्यकता अध्ययन नगरी महत्त्वाकाङ्क्षा योजना निर्माण गरिएको ।
  •  स्रोत र साधनको अनुमान उपयुक्त तरिकाले नगरिनु,
  •  कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती ।

अब के गर्ने

  •  वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने,
  •  स्रोत साधनको सही व्यवस्थापन, आवश्यकता पहिचान समेतका आधारमा उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारण गर्ने,
  •  लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चितता गरी योजना निर्माण गर्ने,
  •  योजना बैङ्कको अवधारणालाई यसको सिद्धान्त र मर्मअनुरुप व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ जोड दिने,
  •  योजना आयोगलाई Think Tank को रूपमा उपयोग र परिचालन गर्ने,
  •  दिगो विकास लक्ष्यहरूसँग तालमेल खाने गरी योजना तयार गर्ने,
  •  दातृ निकायहरूको सहयोग अत्यधिक लिन सक्ने हिसाबले Donors Harmonization गराउने,
  •  योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा संग्लन र सम्बन्धित सङ्गठनहरू सबैलाई पूर्ण अधिकार दिई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने तथा समन्वय र सहकार्य गर्ने,
  •  लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने,
  •  विगतका गल्तीहरूलाई सुधार गर्दै सो  बाट नयाँ पाठ सिक्ने बानीको विकास गर्ने,
  •  सहज र स्ष्पट कार्यविधिको निर्माण गर्ने,
  •  सबल र सक्षम योजना निकायको निर्माण र व्यवस्थापन,

नेपालमा योजनाको औपचारिक सुरुवातको ६ दशक बितिसक्दा पनि विगतका कमी कमजोरी र गल्तीबाट नयाँ पाठ सिक्ने बानीको विकास हुन नसक्दा हालसम्म पनि योजनाले तय गरेका लक्ष्य उदेश्य र रणनीतिहरू अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छैनन् । योजनाको विश्लेषण देखिएका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा तथ्यगत विश्लेषण र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र संग्लनता गराई विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै महत्त्वाकाङ्क्षी भन्दा वस्तुपरक र आवश्यकतामा आधारित योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार बनाउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस