शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन र नेपाल सन्दर्भ « प्रशासन

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन र नेपाल सन्दर्भ


प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७६, सोमबार ०८:३०

राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन एवं दिशाबोध गराउने मूल कानुन वा सिद्धान्तको सङ्ग्रह नै संविधान हो । संविधानलाई कुनै पनि देशको मूल कानुन मानिन्छ । सरकारको संरचना देखि राज्यको शक्ति बाँडफाँड नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट खाका कोरिएको लिखत नै संविधान हो । यसले राज्यका अङ्गहरूको निर्धारण, तिनीहरूबिच शक्ति कार्य र अधिकारको विभाजन र सन्तुलन एवं त्यस्तो शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने विधिका बारेमा व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

शक्तिपृकथकीकरण एउटै निकाय वा व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित गरिनु हुँदैन भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त हो । संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । यसका प्रतिपादक ग्रिक दार्शनिक अरस्तु हुन । उनले प्रत्येक संविधानमा Deliberative, Official and Judicial गरी तीन वटा कार्यहरू छुट्टा–छुट्टै अङ्गबाट सम्पादित हुनु पर्दछ भनेका छन् । राज्य सञ्चालनका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छुट्टा–छुट्टै अस्तित्वका साथ स्थापित हुने गर्दछन् र राज्य शक्तिको विभाजन यी तीनवटै अङ्गहरूमा पृथक् प्रकारले हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । अधिकार, शक्ति र जिम्मेवारीको विभाजन गर्दै तिनीहरूको उपयोग कसरी प्रभावकारी र लोकतान्त्रिक शैलीका आधारमा गर्ने ? भन्ने व्यवस्थापकीय अवधारणालाई नै शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ ।

प्राचीन ग्रीक दार्शनिकहरू प्लेटो र अरिस्टोट, प्राचीन रोमका दार्शनिक सिसरो र अठारौं शताब्दीमा मन्टेस्क्यु ले शक्ति पृथकीकरणको आवश्यकतामा जोड दिएका, जसमध्ये अरिस्टोटल र मन्टेस्क्युको योगदान विशेष उल्लेखनीय छ । सर्वप्रथम फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्यु ले सन् १७४८ मा The sprit of law नामक पुस्तकमा शक्ति पृथकीकरणको बारेमा उल्लेख गरेका छन् ।

अमेरिकाको संविधान शक्तिपृथकीकरणबाट प्रभावित संसारको पहिलो संविधान हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीय संविधान अनुसार व्यवस्थापकीय शक्ति अमेरिकी काँग्रेसमा, कार्यपालिकीय शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपतिमा र न्यायापालीकीय शक्ति अमेरिकी सङ्घीय सर्वोच्च अदालतमा निहित राखिएको छ ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त
शक्तिपृथकीकरणलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्ट पार्ने योगदान फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेश्क्यूलाई जान्छ । उनले स्वेच्छाचारिता र तानाशाहीतन्त्रलाई अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाका लागि राज्य शक्तिका तीन अङ्गहरू (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) मा विभाजन गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् ।

उनका अनुसार
– विधायन र कार्यकारी शक्ति एउटै व्यक्ति वा निकायमा रहेमा स्वतन्त्रता कायम हुँदैन  ।
– न्यायिक अधिकारलाई विधायिका र कार्यपालिका अलग गरिएन भने स्वतन्त्रताको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
– तीन वटै अङ्गहरुका अधिकारहरु एउटै व्यक्ति वा निकायले प्रयोग गरेमा त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा समाप्त हुन्छ ।

मन्टेश्क्यूले सन् १७४८ मा ”The Spirit of Law” नामक आफ्नो चर्चित पुस्तकमा यो सिद्धान्तको प्रकाशन गरेका थिए । १८ औ शताब्दीमा उनले बेलायती संविधानको अध्ययन गरी त्यहाँ स्थापित शक्तिहरू राजा, संसद् र न्यायपालिकाका बिच शक्तिको बाँडाफाँड गर्न शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए । उनका सिद्धान्तहरूको सार तत्वका रूपमा निम्नानुसार ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

– राज्य शक्तिलाई यसको प्रकृतिका आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभाजन गर्नु पर्दछ ।
– राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने प्रत्येक अङ्ग एक अर्काबाट स्वतन्त्र हुनु पर्दछ र कुनै एक अङ्गको काममा अर्को अङ्गको हस्तक्षेप हुनु रहँदैन ।
– कुनै एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी अङ्गमा बहाल रहनु हुँदैन र एक अङ्गले अर्को अङ्गको कार्य गर्नु हुँदैन । मन्टेश्क्यूको सिद्धान्तलाई मनन गर्दा राज्यका तीनवटै अङ्गहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनु पर्दछ । यसो भएमा सबै अङ्गले आफ्ना कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । एक अङ्गको हस्तक्षेप अर्को अङ्गमाथि हुने छैन । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षा हुनगई जनमैत्री वातावरणको सिर्जना हुने छ र यसप्रकार सरकारको वैधता कायम रहने मात्र नभई सरकारले निरन्तरता पाउनमा सहयोग समेत हुन्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको उत्पत्तिको कारण
आजको युग संवैधानिक सरकारको युगको रूपमा मानिन्छ । स्वेच्छाचारी निरुङ्कुश शासन शैली अख्तियार गर्ने सर्वसत्तावादीदेखी पूर्ण प्रजातन्त्रमा आधारित शासन सञ्चालन गर्न सबैलाई राज्यका क्रियाकलापहरू व्यवस्थित तरीकाले सञ्चालन गर्ने, संवैधानिक पद्धति बसाल्ने चाहना हुने गर्दछ । यसले विश्वभर ख्याति आर्जन गरी सकेको छ । यसले संवैधानिक सरकारको गठन र पद्धतिको निरन्तरतामा राज्यलाई अभ्यस्त बनाउने गर्दछ । यस्तो संवैधानिक सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यहरू विभिन्न कार्य प्रकृतिको आधारमा समूहिकृत गरिन्छ र सोही अनुरूपको कार्य सम्पादन गर्न राज्यका अङ्गहरूको व्यवस्था गर्दै ती अङ्गहरूमा कार्य र जिम्मेवारीको वितरण गरिन्छ । यसमा एक अङ्गले अर्को अङ्गको काम गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ र आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न यस्ता अङ्गहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले सीमित सरकारको विकास गरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक हकको अत्यधिक संरक्षण गर्दै सुरक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्दछ ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानवादको विकासको मुख्य कारक तत्वका रूपमा अनुभूति गर्दै आइएको छ । शक्ति होइन कानुनको आधारमा राज्यलाई परिचालन गर्न विभिन्न कालखण्डमा विद्धानहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका छन् । राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा कार्यको विभाजन गरी तिनीहरूका बिच शक्ति सन्तुलन गरी कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त प्रभावकारिताको साथ अस्तित्वमा छ, सुदृढ हुँदै गएको छ ।

यसै सन्दर्भमा Blackstone ले  “Commentry on the law of England” मा सबै किसिमको तानासाही सरकारहरूमा कानुन बनाउने र लागू गर्ने सर्वोच्च शासकीय शक्ति एकै वा उही व्यक्तिमा अथवा व्यक्तिहरूकै एकै वा उही निकायमा निहित राखिएको हुन्छ जब ती दुई शक्तिहरूलाई संयुक्त गरिन्छ सार्वजनिक स्वतन्त्रताको अर्थ रहँदैन भनेका छन्” ।

शक्तिपृथकीकरणका सबल र दुर्बल पक्षहरू
सबल पक्षहरू
– कार्य कुशलताका लागि यो सिद्धान्त बढी कामयावी देखिन्छ । कार्यहरूलाई समूहिकृत गरी दक्षताका साथ सक्षम निकायबाट सम्पादन गराउने गरिन्छ ।
– राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा प्रष्टता, सरलता र सुनिश्चित कायम गर्दछ ।
– राज्य शक्तिको उपयुक्त प्रयोगबाट शासन सञ्चालनमा स्थिरता एवं राज्य व्यवस्थाको स्थायित्वको पक्षमा काम गर्दछ ।
– शासनमा रहनेहरूलाई जनमैत्री बनाउँदै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्ने पद्धतिको विकास गर्दछ ।
– सबै अङ्गहरू अर्को अङ्गको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने भएकोले स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाधरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दछन् ।
– सम्पूर्ण देशवाशीहरुको मैलिक हकहरूको प्रवद्र्धन गर्दछ ।
– शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि आधार तयार पार्दछ ।
– निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकास गर्दै  र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा मदत पुर्‍याउँछ ।
– स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता र शक्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने पद्धतिका रूपमा कार्य गर्दछ ।
– कार्यमा दोहोरोपन एवं अनावश्यक जटिलताको अन्त्य गर्दै एकै निकाय वा व्यक्तिलाई कार्य र जिम्मेवारीको अत्यधिक बोझ हुनबाट बचाउँछ ।

दुर्बल पक्षहरू
– Absolute शक्तिपृथकीकरण हुन सक्तैन । तसर्थ पूर्णरुपमा लागू गर्न कठिनाइ हुने गर्दछ ।
– कार्यपालिकाका कामहरू माथि बन्देज लाग्ने हुन्छ र शासन सञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्तैन । उदाहरणका लागि अध्यादेश जारी गर्न समेत कार्यपालिका स्वतन्त्र हँदैन । यसप्रति विधायिका को ध्यानाकर्षण भई हाल्दछ ।
– शक्ति पृथकीकरण व्यवहारिक र वैज्ञानिक देखिँदैन ।
– नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षण गर्न शक्तिपृथकीकरण बाहेक अन्य विकल्पहरू नै हुँदैनन् भन्ने सोचाई नै त्रुटिपूर्ण छ ।
– निरपेक्ष शक्ति पृथकीकरण हुँदा राज्यका अङ्गहरूबिच द्धन्द्धात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । असहयोग र असमझदारीमा वृद्धि हुन जान्छ ।
– स्वच्छन्द हिसाबले राज्यका अङ्गहरू परिचालित हुन्छन्, शासन सञ्चालन प्रक्रिया नराम्ररी प्रभावित हुन्छ ।
– शक्ति पृथकीकरण, समझदारी, समन्वय र सामञ्यस्यताको विपरीत परिचालन हुने  हुँदा अलोकन्त्रिक र कठोर सिद्धान्तको रूपमा देखिदैछ ।

नियन्त्रण र सन्तुलन सिद्धान्त
नियन्त्रण र सन्तुलन सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको परिपूरक सिद्धान्त हो । राज्यका अङ्गहरूबिच शक्तिको पूर्ण विभाजनले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्दा यस सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको देखिन्छ । राज्यका अङ्गहरूबिच आपसी सम्बन्ध, समन्वय, सहयोग र अन्तरनिर्भरता हुनु जरुरी हुन्छ । वास्तवमा नियन्त्रण र सन्तुलन Separarion  या power   सिद्धान्तलाई Functiona  बनाउने सिद्धान्त हो । अमेरिकी जोन एडम्सले यस सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन ।

नेपालको संविधानका प्रावधानहरू समेतको आधारमा नेपाल एक संसदीय शासन प्रणालीका मान्यताहरूलाई बोकेको मुलुक भएकोले नेपालमा पूर्ण शक्ति पृथकीकरण सम्भव छैन । सोही मान्यतालाई अङ्गीकार गरी हालको संवैधानिक प्रावधान बमोजिम नेपालको शासन प्रणालीले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन दुवै सिद्धान्तको मध्यमार्गी शैली अवलम्बन गरीरहेको छ ।

राज्यका प्रमुख तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सैद्धान्तिक रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो । यी अङ्गहरूलाई आफ्नो भूमिका निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । संविधानले यी अङ्गहरू स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश नहुन भनेर नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । तर राजनीतिक प्रतिकुल अवस्थामा शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन सिद्धान्तका कुन पक्ष मजबुत भए र कुन पक्ष कमजोर भए ? यी तीन अङ्गको अवस्था र समग्रमा यो संविधान कस्तो सैद्धान्तिक धारमा छ भनी जान्नु आवश्यक छ । शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन सिद्धान्तलाई नेपालको शासन प्रणालीमा आत्मसाथ गर्न खोजिए पनि व्यवहारतः एक अगंको काम कर्तव्य र अधिकारमा अर्को अंगले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको, एउटा निकायको व्यक्तिलाई एकै समयमा अर्को निकायको काम गर्ने अधिकार दिएको जस्ता समस्याहरू रहेका छन् । राज्यका प्रमुख तीन अङ्गहरू प्रतिस्पर्धी जस्ता देखिएका छन् ।

राज्यलाई जैविक शरीरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । जसरी जैविक शरीरका अङ्गहरू जीवन्त रहन एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित हुने गर्दछन्, त्यसै गरी राज्यका अङ्गहरूबिच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ । herbert Spencer ले राज्यलाई Organic Whole भनेका छन् । आपसी सौहार्दता समन्वय, र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने विषयलाई महत्त्व नदिई निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्रता यी तीन वटा अङ्गहरूलाई प्रदान गर्दै जाने हो र कठोरताका साथ कार्यान्वयन गर्न लागि पर्ने हो भने देहायका नकारात्मक परिणामको सामना गर्न जुनसुकै राज्य तयार हुनु पर्दछ :–
– राज्यका अङ्गहरूबिच असामञ्जस्यता
– आफ्नो क्षेत्राधिकारमा निरङ्कुशता,
– पारस्परिक सहयोगको अभाव
– राज्य नै निकम्मा हुन्छ ।
यस्तो अवस्था सिर्जना हुनबाट बचाउन अमेरिकी संविधानका सम्बन्धमा जोन एडम्सले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको विकास गरी प्रयोगमा ल्याएका हुन । यो सिद्धान्त शक्तिपृथकीकरणको बाधक होइन । यिनै सिद्धान्तहरूलाई बढी व्यवहारिक र सहज बनाउन ल्याइएको हो । राज्यको एक अङ्गको क्रियाकलापमा अर्को अङ्ग बिलकुल अनविज्ञ रहन पर्दछ भन्ने होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । Ir Ivor oennings को विचारमा सरकारका अङ्गहरूको आफ्नो औपचारिक अस्तित्व नै मेटिने गरी एकले अर्को अङ्गको कार्य ग्रहण नगरोस् वा हस्तक्षेप नगरोस भन्ने आशयमात्र मन्टेश्क्यूको हो । संवैधानिक सीमा भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि अङ्गद्वारा राज्य शक्तिको प्रयोग भएमा त्यसलाई अर्को अंगले नियन्त्रणमा राखी सदैव राज्यका अङ्गहरूबिच सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा नै theory या Check and Balance हो ।

नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको अवस्था
नेपालकमा शक्ति पृथकीकरण ,नियन्त्रण तथा सन्तुलनको अवधारणालाई संविधानमा नै स्पष्ट छुट्टाइ दिएको छ र समय अनुसार व्यवहारमा पनि लागु भइरहेको छ । नेपालको संविधानको भाग ७ धारा ७४ देखि भाग ३३ धारा ३०५ सम्म शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तका विविध स्वरूपहरूको प्रत्याभूति गराइएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमाः–
१) व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका उपरः–
– मन्त्रिपरिषद व्यवस्थापिका संसद् प्रति उत्तरदायी हुने,
– सामान्य बहुमतबाट प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने,
– सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने, संसदीय सुनुवाइ,सङ्कटकालीन घोषणाको अनुमोदन व्यवस्थापिकाले गर्दछ ।
– संवैधानिक अङ्गका प्रतिवेदनमा छलफल गर्छ ।
२) न्यायपालिकाले कार्यपालिका उपरः–
– संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता,
-कार्यपालिकाको कामको न्यायिक पुनरावलोकन र अदालतबाट भएको फैसला  मान्न बाध्ये हुने
– विभिन्न रिटमा आदेश जारी गर्ने कार्यको माध्यमबाट न्यायपालिकाले कार्यपालिका उपर नियन्त्रण गर्दछ ।
३) कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका उपरः–
– राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने
– सरकारी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
– अध्यादेश जारी गर्ने
– सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक सरकारले मात्र पास गर्न पाउने व्यवस्थाको माध्यमबाट कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका उपर नियन्त्रण गर्दछ ।
४) न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका उपरः–
– न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत कानुनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने
– अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज
– नजिर प्रतिपादन गरेर कानुन निर्माण गर्न सक्ने
– रिट निवेदनमा विभिन्न आदेश जारी गर्ने
५) व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका उपरः–
– न्यायाधीश उपर महाअभियोग लगाएर
– सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर
– न्यायपालिका सम्बन्धी कानुनको निर्माण गरेर
– प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेर
६) कार्यपालिकाले न्यायपालिका उपरः–
– संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता
– न्यायापालिका सम्बन्धी नीति निर्माण गरेर
– फैसलाले लागेको दण्ड सजाय मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी मुल्तवी हुने
नेपालका लागि विचारणीय पक्षहरुः–
– संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको क्षेत्राधिकारहरू प्राय सबै कार्यकारिणी अधिकार सँग सम्बन्धित छन् तर राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी अङ्गको रूपमा भने स्वीकारेको पाइँदैन ।
– संवैधानिक र न्याय परिषद्ले स्वतन्त्र हैसियत प्राप्त गरेका छन् । तर ती निकायहरूबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरू संसदीय सुनुवाइबाट उपयुक्त ठहरिनु पर्दछ । यसको औचित्य प्रमाणित गर्न सकिएको छैन ।
– राष्ट्रपतिको आचरणको सम्बन्धमा व्यवस्थापिकामा बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको अभाव छ ।
– सरकारले कुनै पनि न्यायाधीशलाई काजमा खटाउन सक्ने प्रावधान स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा एव सिद्धान्तसँग मेल खाने देखिँदैन ।
– स्थानीय तहमा एउटै व्यक्ति स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय न्यायिक समितिमा रहने व्यवस्था पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग मेल खाने देखिँदैन ।

निष्कर्ष
राज्यशक्तिलाई एकीकरण गरी निरङ्कुशतन्त्रको अभ्यास तथा शक्तिको दुरुपयोग हुन नदिन शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र शक्तिको पृथकीकरणबाट शासन प्रणालीमा आउन सक्ने असामाञ्जस्यता, वैमनस्यता र निकायगत निरङ्कुशताको अन्त्य गर्न शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवधारणा अगाडी सारिएको हो ।

व्यवहारिक रुपमा शक्तिको राज्यका विभिन्न अंगहरुमा पूर्ण रुपमा पृथकीकरण सम्भव छैन र व्यवहारिक पनि छैन । तसर्थ पूर्ण शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त शक्तिको सन्तुलन र नियन्त्रणको विरुद्धमा हुने र पूर्ण शक्तिको नियन्त्रण शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुन जाने भएकोले दुवै पक्षहरु विचको मिश्रित मार्ग तय गर्नु आवश्यक हुने मान्यतालाई अंगिकार गरी हाल संवैधानि प्रावधान बमोजिम नेपालको शासन प्रणालीले शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन दुवै सिद्धान्तको मध्यमार्गी शैली अवलम्बन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस