संघीयताको अवधारणा « प्रशासन

संघीयताको अवधारणा


प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७६, आईतवार ०७:५५

सङ्घीयता ल्याटिन भाषाको Foedus नामक शब्दबाट आएको हो । यसको खास अर्थ एकता,सन्धी वा करार हो । शाब्दिक रूपमा सङ्घीयता भनेको आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एकता हो । संघीयताले सरकारका विभिन्न तहहरूको बिचमा राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन गर्ने गर्दछ ।

सङ्घीयताको आधुनिक अवधारणा सन् १७८७ को संविधानले अमेरिकामा महासंघीय राज्यबाट सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भए सँगै आएको हो । यो अधारणा प्राचीन ग्रिस, संयुक्त नेदरल्याण्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको हो । यो अवधारणामा दुई तहका सरकारहरूको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको थियो । सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाउने अर्को पुरानो मुलुक स्वीजरल्याण्ड हो ।

एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा पनि तहगत सरकार हुन सक्छन् तर तहगत सरकार केन्द्रीय निकायका वैधानिक संरचना हुन्छन् भने संघीयतामा ती तहहरूको संवैधानिक स्वायत्ता हुन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश वा सङ्घीय इकाईहरू बिच संविधान मार्फत अधिकारको स्पष्ट विभाजन गरी सबै तहका सरकारले स्वायत्तता र स्वशासनको कार्यान्वयन गर्नु हो ।

नेपाल एकात्मक स्वरूपबाट संघीयतामा प्रवेश गर्ने मुलुक भित्र पर्दछ । एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीले जनआकंक्षालाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन नसक्नु, अधिकार केन्द्रीकृत रूपमा रहनु, अधिकार र आर्थिक अवसरको समान प्रयोग हुन नसक्नु, वर्गीय, जातीय, भाषिक लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्य सफल नहुनु, राज्य सञ्चालनमा समावेशिता, हिस्सेदारी र स्वामित्व स्थापना हुन नसक्नु जस्ता कारणबाट नेपाल एकात्मक राज्य बाट सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भएको हो । सङ्घीयताको पक्षमा भएका आन्दोलनहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्नु राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरी नेपाल सङ्घीय राज्य हुने नीति स्वीकार गरेको थियो । मिति २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारकोरुपमा अंगिकार गरेको छ ।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशहरू ७ वटा र स्थानीय तह ७५३ वटा हुने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिका एकीकृत रहने व्यवस्था रहेको छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना सङ्घीय रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकारको बाँडफाँड सूची प्रणालीका आधारमा संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सङ्घीय राज्यको निर्माण
संघीयकरणमा जाने आ–आफ्नो आधार छन् । विश्व इतिहासलाई हेर्दा सङ्घीय राज्य दुई किसिमले बनेका छन् ।

पहिलो: दुई वा सो भन्दा बढी सार्वभौम राज्यहरू मिलेर एउटा सिङ्गो राज्य बन्छ । स्वतन्त्र मुलुकहरूले सङ्घीय पद्धतिमा एकात्मक जनाएर नयाँ मुलुक बनाएको अवस्थामा Coming together को अवधारणा अर्थात् Federation by Aggregation भनिन्छ । जस्तै अमेरिका (१७८७), स्विजरल्याण्ड (१८४८),अर्जेन्टिना(१८५३), अस्ट्रेलिया (१९००), जर्मनी (१९१९), रसिया (१९३६)

दोस्रो: एउटा सिङ्गो राष्ट्र वा एकात्मक राज्यबाट विभिन्न प्रान्तहरू छुटिन्छन् र केन्द्र र प्रान्त बिच अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ । एउटा सार्वभौम मुलुकले अधिकारको विकेन्द्रीकरण संविधानबाट नै गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अवस्थामा Holding together को अवस्था अर्थात् Federation by Disaggregation भनिन्छ क्यानडा (१८६७), ब्राजिल (१८९१), नाइजेरिया (१९६०) ।

सङ्घीयता बहु सरकारको अवधारणा -Concept of Multilevel Government) हो । जर्ज एण्डरसन भन्छन् सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सरकारका कम्तीमा दुई वटा तह हुन्छन् । एउटा तहले समग्र मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछ भने अर्को तहले विशेष क्षेत्रको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछ । प्रत्येक तहका सरकारको आफ्नै संरचना हुन्छ र आफ्ना नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । सङ्घीयताको सार भनेकै विभिन्न तहको सरकारले संविधान बमोजिमको कार्यसम्पादनमा स्वायत्तता प्राप्त गर्नु हो ।

सङ्घीयता विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको आधार हो । यहाँ संविधानबाट नै शासकीय इकाईहरूमा अधिकारको बाँडफाँड गरिन्छ । यो विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा राम्रो उपाय हो । “अनेकतामा एकता, सङ्घीय शासन व्यवस्था” भन्ने नारा यसै दृष्टिकोणबाट विकसित भएको हो । सङ्घीयता लाई राज्य एक, सरकार अनेक पनि भनिन्छ । विश्वमा साना ठुला २९ वटा देशहरूले सङ्घीयता अवलम्बन गरेका छन् । नेपाल २९ औँ मुलुकको रूपमा रहेको छ ।

अधिकार बाँडफाँडको आधारमा विश्वमा देहायका सङ्घीयताका मोडलहरू अभ्यासमा रहेको पाइन्छ ।
१. समान अधिकारमा विभाजन भएका सङ्घीय संरचना -Symmetric Federalism_
सबै सङ्घीय एकाइहरूलाई समान र केन्द्रमा समान प्रतिधित्वको व्यवस्था गरिएको ।
२. भिन्न अधिकारको बाँडफाँड गरिएका सङ्घीय संरचना – Asymmetric Federalism_
केही प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा विशेष हैसियत र अधिकार पाएको सङ्घीय प्रणाली । जस्तै क्यानडाको फ्रेन्च भाषी क्युवेक, भारतको जम्मु कश्मिर ।
३. सबैलाई एकैठाउँमा राख्न सक्ने सहयोगात्मक सङ्घीयता -Co-operative Federalism_
सङ्घ र प्रदेश मिलेर वा संयुक्तरुपमा सहकार्य गरी नीति निर्माण कार्य गर्नेलाई सहकारी सङ्घीयता भनिन्छ । जस्तै भेनेजुएला, जर्मनी, बेल्जियम, नेपाल

सङ्घीयताका सिद्धान्तहरू
सङ्घीयताले स्वशासनको वकालत गर्दछ । साझा शासनको पक्षपोषण गर्दछ । यो शासन व्यवस्था समन्वय र सहअस्तित्वमा विश्वास गर्दछ । यसका आधारभूत सिद्धान्तहरू देहायानुसार रहेका छन् ।
क) स्व शासन र साझा शासनको सिद्धान्त
ख) समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त
ग) आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्त
घ) अवशिष्ट अधिकार सहितको लचक ताको सिद्धान्त

नेपालको संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ ।
सहअस्तित्व कुनै पनि सरकार एक अर्काको मातहत नभई स्वशासित र स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुने ।
सहकारिताः कानुन निर्माण र स्रोत बाँडफाँड गर्दा तीन वटै तहका प्रतिनिधि बसेर सहमति गर्ने ।
समन्वय विवादित हुन सक्ने र भैसकेका विषयमा संवादद्वारा समाधान गर्ने ।

सङ्घीय शासन प्रणालीका बिशेषताहरुः
– राज्य शक्तिको प्रयोग कम्तीमा दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट हुने ।
– सरकारका तहहरूबिच कुनै न कुनै रूपमा सार्वभौमसत्ताको साझेदारी हुने ।
– प्रत्येक तहगत सरकारहरू आफ्ना नागरिकहरू प्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायी हुने ।
– संविधानद्वारा तहगत शासन प्रणालीको आधार तय गरिएको हुने ।
– प्रत्येक तहगत सरकारहरू संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्वशासित र स्वायत्त हुने ।
– सरकारका तहहरूबिच शक्तिको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुने ।
– विवाद समाधानको निश्चित संयन्त्र हुने ।

नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता
– एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य पद्धतिको अन्त्य गर्न ।
– वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गरी समावेशी समतामूलक समाज निर्माण गर्न ।
– समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली सुनिश्चित गर्न ।
– तल देखि माथि सम्म ( द्ययततयm तय त्यउ ) समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने
– स्वायत्त शासन र स्थानीय स्वतन्त्र शासन र विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय सेवा प्रभावकारी बनाउने ।
– सबै क्षेत्रका जनताको अपनत्व र स्वामित्व तथा सामिप्यता स्थापित गर्न ।
– समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्दै समतामूलक तथा समावेशी लोकतन्त्र सुद्धृढिकरण गर्न ।
– समान अधिकारको माग र आर्थिक अवसरमा समान पहँुचको माग सम्बोधन गर्न ।
– राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा समान वितरण र विकास निर्माणको प्रतिफलमा समान हिस्सेदारी स्थापित गर्न ।

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरुः
-राष्ट्रिय एकता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्नु ।
-प्रशासनिक खर्च र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु ।
-संविधान बमोजिमको अधिकार क्षेत्रको प्रस्टता गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
-प्रदेश र स्थानीय तहहरूको संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी बनाउने ।
-अधिकार क्षेत्रको वारेका कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू तर्जुमा गर्नु ।
-तिनै तहमा कार्य वातावरण सिर्जना गर्नु ।
-सरकारका तहहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु । जस्तै कतिपय न.पा. हरूमा खरिदार सुब्बाले चलाउनु । समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई घुलनसिलता गर्नु
-सरकारका तहहरूबिच समन्वय गर्नु । अन्तर प्रदेश परिषद् लाई प्रभावकारी बनाउनु ।
-प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा संस्थागत क्षमता विकास गर्नु जस्तै पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा चेतना जगाउनु ।

सङ्घीय शासन प्रणालीका सबल पक्षहरू
१) नागरिकको नजिकको सरकार रूपमा रहेको हुन्छ ।
२) मुलुकको विविधता सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ ।
३) जनता र सरकारको सम्बन्ध मजबुत हुन्छ ।
४) स्थानीय समस्याको प्राथमिकता पूर्वक समाधान हुन्छ ।
५) विकासमा स्थानीय जनताको सहभागिता र परिचालन हुन्छ ।
६) सङ्घीय व्यवस्थामा शक्ति तथा अधिकारको विभाजन संविधानद्वारा नै गरिएको हुन्छ ।
७) शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुन्छ ।
८) प्रजातान्त्रिक अभ्यास बढी हुन्छ ।
९) राज्य नागरिकमुखी हुन्छ ।
१०) सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुन्छ ।
११) विविधतालाई समेट्न सजिलो हुन्छ ।

संघीयताका दुर्वलपक्षहरु
१) सरकारका तहहरू, संरचनाहरू धेरै हुने भएकाले शासन व्यवस्था खर्चिलो हुन्छ ।
२) दोहोरो शासन व्यवस्था हुने खतरा ।
३) दोहोरो नागरिकता हुने सम्भावना ।
४) राष्ट्रिय एकता र अखण्डता राख्न चुनौती ।
५) स्रोत साधन र अख्तियारी प्रयोगमा विवाद हुन सक्ने ।
६) निर्णय प्रक्रिया जटिल हुन सक्ने ।
७) शासन प्रणालीमा विविधता हुन सक्ने ।
८) देश विखण्डन हुन सक्ने ।
९) आन्तरिक विवाद बढ्न सक्ने ।

सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण, समावेशीकरण,सहभागितामूलक शासन र विविधताको व्यवस्थापन हो । तीन तहका सरकार बिचमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेमा नेपालमा सङ्घीयता सफल भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस