गौशाला । ‘एक गाउँ एक पोखरी निर्माण’ अभियानअन्तर्गत प्रदेश ५ सरकारले ११६ वटा पोखरी निर्माण गरेको छ । पर्यावरण जोगाउने उद्देश्यले प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा करीब पाँच हजार २०० घनमिटर क्षमताका पोखरी निर्माण सम्पन्न गरिएको हो ।

जसअनुसार रुपन्देही जिल्लामा १४ वटा, प्यूठानमा २० वटा, अर्घाखाँचीमा चार वटा, दाङमा १०, नवलपरासीमा सात, पाल्पामा १०, गुल्मीमा १३, रुकुममा तीन, बाँकेमा छ, कपिलवस्तुमा १०, बार्दियामा सात, रोल्पामा १० वटा पोखरी निर्माण गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्त विजयराज सुवेदीले जानकारी दिए । सबै जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयमार्फत गत पोखरी निर्माणको काम गरिएको उनले बताए ।

वातावरणको संरक्षणका लागि गत आर्थिक वर्षदेखि पोखरी निर्माण अभियान चलाइएको थियो । पुराना पोखरी मासिँदै गएका कारण जमीन सुक्खा भएपछि सबै जिल्लामा पोखरी निर्माण गरिएको वन अधिकृत शिव केसीले जानकारी दिए ।

“वातावरण संरक्षणका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको योजनामा सबै जिल्लामा पोखरी निर्माण भएका छन् । उनले भने, पोखरीका कारण पर्यावरणको संरक्षण हुनुका साथै वनलाई डढेलो लाग्नबाट जोगाउन मद्दत पुग्छ ।’

पोखरी मासिँदै गएपछि जङ्गलका पशुपक्षी तथा जनावरले पिउने पानीको स्रोत बन्द भएको थियो । जसका कारण पशुपक्षी सङ्कटमा परेपछि प्रदेश सरकारले पोखरी निर्माणको अभियान चलाएको हो । एक गाउँ एक पोखरी निर्माण अभियानका साथै तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले रु चार करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनको असर तथा भएका पोखरी मासिँदै जान थालेपछि जमीन सुक्खा भई पानीका मुहान सुक्ने सम्भावना भएका कारण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर काम गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले बताए ।

पछिल्ला वर्षमा विकास निर्माणको काम तीव्र छ । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ जसका कारण तालतलैया र पोखरी मासिएका छन् । बाढीपहिरो र भू–क्षयले गर्दा वन तथा वातावरणमा ह्रास हुँदै गएको छ । जसका कारण केही वर्षमै पानीका मूल सुक्ने भएकाले वन मन्त्रालयले वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा लगानी गरेको मन्त्री गिरीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा २४ वटा ताल तलैया र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको वातावरण संरक्षणका लागि १० वटा नगर वन निर्माण गरेको छ भने १६५ समूहलाई विपन्नमुखी कबुलियती वन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र ६१ स्थानमा जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । बाह्र हेक्टर अतिक्रमित वन संरक्षण, सात स्थानमा साझेदारी वन व्यवस्थापन, ७४ वटा सामुदायिक वन नवीकरण, ७२ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।