श्रावण ४ गते, २०७६

गाउँपालिकाको निर्णय अटेर गर्दै कालीगण्डकी दोहन

पर्वत । जलजला गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको अव्यवस्थित र अवैध दोहान नियन्त्रणका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा क्रसर व्यवसायीले अटेरी गरेका छन् । प्रदेश सरकारको नीति, अदालत र अख्यितारको निर्देशन, सरोकारवालाको सुझाव, माग र दबाब आएपछि जलजला गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी नदीमा असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन रोक्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नीतिगत व्यवस्था विपरीत कालीगण्डकी बगर उत्खनन भएको भन्दै आलोचनाका साथै अदालत र अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्म उजुरी परेको थियो । यस वर्ष नीतिगत व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय गरिए पनि केही व्यवसायीले अटेरी गरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्र भण्डारी ९रवी०ले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका भण्डारीको नेतृत्वमा शुक्रबार वडाध्यक्षहरु भीष्म मल्ल, टुङ्गनाथ आचार्य, सामाजिक विकास अधिकृत लिलाधर सुवेदी र प्रहरीको टोलीले पालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी बगरमा अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमन टोली पुग्दा विभिन्न उद्योगमा उत्खनन भइरहेको नभेटिए पनि एक÷दुई दिन अघि नदीबाट निकालेको बालुवा देखिएको र स्थानीयबाट गुनासोसमेत आएको टोलीका सदस्य भीष्म मल्लले बताए ।

जलजला–७ का वडाध्यक्ष टुङ्गनाथ आचार्यले अव्यवस्थित दोहानले कालीगण्डकी र वरपरको पर्यावरणमा असर परेकाले नियमनमा कडाइ गरिएको बताए। “बगरको जथाभावी दोहनले वातावरणमा समेत असर देखिन थालेको गुनासो आएको छ”, आचार्यले भने, “दोहन रोक्न कार्यपालिका एकमत छौँ ।”

बगर उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन सबै वडाध्यक्षहरुलाई समेटेर बनाएको अनुगमन समितिले प्रत्येक हप्ता अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।

मध्यमोदीको निर्माण कार्य पुनः सञ्चालन
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पटक पटक बन्द हुँदै आएको पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ मेघावाट क्षमताको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य पुनःसञ्चालन भएको छ ।

चौधरी ग्रुपले निर्माण गरिरहेको आयोजना र कर्मचारीका बीचमा रोकिएको तलब भुक्तानी गर्ने सहमति पछि निर्माण कार्य १२ दिनपछि शुक्रबारबाट पुनःसञ्चालन भएको हो । जेठ महीनाको तलब नपाएको भन्दै कर्मचारीले असार १५ देखि आयोजनाको निर्माण कार्य रोकेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना र कर्मचारीका बीचमा जेठ र असार महीनाको तलब साउनको १५ गतेभित्रमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । कर्मचारीलाई असार मसान्तभित्रै बाँकी रहेको तलबको केही भाग रकम अग्रिम रुपमा समेत दिने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले बताइन् । रासस

असार २८ गते, २०७६ - ०८ः३३ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg