श्रावण ६ गते, २०७६

मानव अधिकार

परिचय
मानिसलाई मानव भएर बाच्नका लागि अत्यावश्यक जन्मसिद्ध, अभिभाजित, अपरिहार्य एवं प्राकृतिक अधिकारलाई नै मानव अधिकार भनिन्छ । यी अधिकारहरू मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, प्रतिष्ठा र मर्यादासँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन् । मानवीय मूल्य मान्यता र मर्यादासँग सम्बन्धित यी अधिकारको अभावमा नागरिकले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न सक्दैन ।

नेपालको वर्तमान संविधानको भाग २५ मा मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अवधारणा

  •  सन १२१५ को म्याग्नाकार्टालाई मानव अधिकार सम्बन्धमा सबैभन्दा जेठो र आधारभूत दस्ताबेज जसमा “हामी अधिकार, न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौ, कसैलाई इन्कार गर्ने छैनौ, र कसैलाई न्याय दिन ढिला गर्ने छैनौ” भनी उद्घोष गरिएको थियो ।
  •  मानव अधिकारको सम्बन्धमा वैचारिक दर्शनको विकास सत्रौँ शताब्दीबाट हुन थालेको पाइन्छ ।
  •  कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी तवरले गिरफ्तारी गर्न नपाइने, शान्तिका समयमा सैनिक शक्तिको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था सन १६२८ को अड्वार्ड कोक को अधिकारपत्रमा उल्लेख ,
  • सन १६८८ को विल अफ राईट मा कानुनका अगाडि सबै समान हुने, कानुन नै सर्वोच्च रहने, कुनै पनि व्यक्तिलाई क्रूर र अमानवीय रूपमा यातना दिन नपाइने अधिकारलाई स्थापित गराइदिएको,
  •  सन १७७६ मा भएको अमेरिकी स्वाधीनताको घोषणापत्र,
  •  सन १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति,
  •  सन १९४८ डिसेम्बर १० को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, जसलाई मानव अधिकार सुनिश्चितता प्रदान गर्ने रूपमा ठुलो उपलब्धि अथवा कोसे ढुँगा भनिन्छ ।

नेपालमा मानव अधिकार

  •  मुलुकी ऐन, १९१० मा सबै नेपाली नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने प्रत्याभूत गरिएको,
  •  वि.स. २००४ मा जारी भएको संविधानले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन, सङ्घ संस्था खोल्न पाइने, सभा सम्मेलन गर्न पाइने, कानुनको समान व्यवहार हुने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको,
  •  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २००७ मानव अधिकारको दिशामा अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा प्रकाशनमा आएको थियो भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको वर्तमान संविधानले यसको दायरा अझै फराकिलो बनाएको छ ।
  •  राष्टिय मानव अधिकार आयोगको गठन भई यस क्षेत्रमा क्रियाशीलता प्रदान गर्न अधिकार प्रदान गरेको,
  • प्रहरी र सेनामा मानव अधिकार इकाइको व्यवस्था,
  •  प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मातहत रहने गरी मानव अधिकार प्रवर्द्धन केन्द्रको व्यवस्था,
  •  करिब २५ वटा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्टिय अनुबन्धहरूको अनुमोदन गरेको,
  •  नेपालको वर्तमान संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था सँगै मानव अधिकार संरक्षण र पालनामा जोड दिइएको,
  •  मानव अधिकारको संरक्षणका लागि मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित, जनजाति आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको मान्यता प्रदान गरेको,
  •  राष्टिय सूचना आयोगको स्थापना गरिएको,

चुनौतीहरू

  •  मानव अधिकारको आधुनिक अवधारणा आत्मसात् नगरिनु,
  •  स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी
  •  कानुनी शासनको अवधारणा पुर्णरुपमा व्यवहारमा लागु हुन नसक्नु,
  •  औपचारिकतामा सीमित,
  •  हिरासतमा यातना दिने काम,
  •  शरणार्थीको समस्या
  •  अन्धविश्वास, हिंसा र विभेद
  •  आन्दोलनलाई दबाउनेहरू उत्साहित,
  •  बढ्दो दण्डहीनता,
  •  राजनीतिक अपराधिकरण,
  •  जबरजस्ती चन्दा
  •  बेपत्ता नागरिक
  •  अदालतको अवज्ञा
  • अर्धसैनिक संरचना, कानुन हातमा लिने प्रयास।

समस्याहरू

  • देशको राजनीतिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र अस्थिर रहेको,
  •  कानुनको शासन केवल कानुनी दस्ताबेजमा सीमित,
  •  मानव अधिकार उल्लङ्घनका घट्नाहरुको उल्लेख्य वृद्धि भएको,
  •  शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने निकायहरू प्रभावकारी हुन नसक्नु तथा मनोबल गिरेको अवस्था,
  • आपराधिक कार्यलाई राज्यले निरुत्साहित गर्न नसक्नु,
  •  द्धन्द्धकालका पीडित व्यक्ति समुदायलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्नु,
  •  विभिन्न वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको उत्थानका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु,
  •  सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय एजेण्डामा मतक्यैता हुन नसक्नु,
  •  शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन नसकिएको,

समाधानका उपायहरू

  •  प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा कायम गरी, मानव अधिकार सम्बद्ध कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने,
  • देशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हस्ताक्षर गरेका मआसन्धि, सन्धि, समझदारी, अभिसन्धि, प्रतिवेदनहरूलाई शीघ्र कानुनी व्यावस्थापनद्धारा सम्बोधन गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने,
  •  मानव अधिकार पालना गराउने सम्बन्धमा गुरुयोजना वा राष्ट्रिय स्तरको योजना रणनीति तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
  •  सबै जनताहरूका बिचमा समानताको आधारमा न्याय प्रदान गर्दै कमजोर र पिछडिएको समुदाय वर्ग वा व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट संवैधानिक प्रतिवद्धताअनुरुप कार्यक्रमहरू तय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने,
  •  मानव अधिकार उल्लङ्घनका घट्नामा कडाइका साथ दण्डित गरिनुपर्ने,
  •  मानव अधिकारसँग सम्बन्धी सबै गैर सरकारी , सरकारी, निकाय सशक्तीकरण गर्दै राज्यका तर्फबाट सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने,
  •  मानव अधिकार सम्बन्धी सूचना जानकारीहरूको व्यापक प्रचार प्रसार गरी यसको उल्लङ्घन हुँदा हुने कारबाहीको वृहत् रूपमा जानकारी गराउने,
  •  दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न अभियानकै रूपमा लागि पर्ने,
  •  हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरू मानव अधिकारको संरक्षण्मा विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्नु पर्ने,
  •  आयोगबाट अटिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने,
  •  न्यायिक फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।

मानव अधिकार उल्लङ्घन नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यको हो । देशको सभ्यता, संस्कृति र आदर्शको परीक्षण गर्ने कसी नै मानव अधिकार भएकोले यसको सम्मान र पूर्ण पालना गर्दा मात्र देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छवि उच्च राख्न र सुसस्कृत एवं सुसभ्य ठहरिन सक्छ । तसर्थ सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगायत सम्बन्धित पक्षले आ-आफ्नो क्षेत्र र स्थानबाट निष्पक्ष क्रियाशील र समर्पण भई अघि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र विश्व सामु नेपाललाई प्रशंसा गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्न सम्भव रहन्छ ।

असार २४ गते, २०७६ - ०८ः३४ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg