२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विषादीरहीत उपभोग्य वस्तुकोे सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विषादीरहीत उपभोग्य वस्तुमा आम उपभोक्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्य देशहरुबाट आयात गरिने तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तु सीमा नाकामा विषादी जाँच नगरी निर्वाध रुपमा आयात गर्न दिने गरी गरिएको निर्णय सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विषादीरहित खाद्य पदार्थ आम उपभोक्तालाई पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

नेपालभित्र उत्पादन हुने वा आयात गरिने खाद्यान्न, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरीयता, स्वच्छता, विषादीरहीत अवस्थाको सुनिश्चित्ता र सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएकाले विषादीरहित खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उपभोक्ताको मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरी नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुने एवं गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरे अनुसार उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विषादीरहित खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

आयोगले विषादीको कारण सिर्जना हुने मानवीय तथा वातावरणीय क्षति रोक्नुपर्ने, मुलुकभित्रै उत्पादन हुने तरकारी, फलफूललगायतका खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको व्यापक र जथाभावी विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी आम–उपभोक्ताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न पाउने हकको सम्मान र संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमन, विभिन्न क्षेत्रबाट भएको अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि नेपालमा विशेष गरी तरकारी उत्पादनका क्रममा व्यापक र जथाभावी रुपमा विषादीको प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य मुलुकहरुबाट आयात गरिने तरिकारी, फलफूललगायतका उपभोग्य वस्तुमा विषादीको मात्रा र अवस्थाको जाँच नै नगरी निर्वाध रुपमा आयात हुन गरेको पाइएको बताएका छन् ।रासस