काठमााडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिला हिंसा न्यूनीकरण, दाइजो र छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन् ।

सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजित विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले मन्त्रालयले सडक बालबालिको उद्धार तथा असहाय बालबालिकाका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए । उनले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न र संविधानको मर्मअनुसार पीडितको हकमा आफूले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘बोक्सी ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन भइरहेको छ, २०७६ साललाई महिला हिंसाविरुद्धको अभियानका रुपमा अगाडि बढाएका छौँ’, उनले भने । मन्त्री थापाले मन्त्रालयले मानव बेचबिचनविरुद्धको कोष स्थापना गर्नाका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा ७५३ स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा डेस्क स्थापना गर्ने योजना रहेको बताए ।

मावन विकास सूचकाङ्कमा पछाडि पारिएको समुदायलाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रममार्फत समेटिएको बताए। ‘कर्णाली प्रदेशमा महिला तथा किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ । अपाङ्गमैत्री खेलको पनि व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने ।

सांसद प्रमिला कुमारीले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका मधेशी, दलित, महिलालाई समावेश नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । सांसद मुक्ता यादवले ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन कठिनाइ भएका बारे प्रश्न गरे । सांसद रामनारायण बिँडारी, रामकुमार कुँवर र अनिता देवकोटाले महिला तथा बालबालिकाको सवालमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।