श्रावण ६ गते, २०७६

आउनुहोस् विरोध गरौँ !

गत वर्ष स्वीडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफान लोफभेनको भनाइ विश्वभरि चर्चित रह्यो । त्यहाँको एउटा सरकारी संस्थाले व्यस्तताको कारण स्वीडेनका नागरिकहरू पर्याप्त मात्रामा यौंन सम्बन्ध राख्नबाट वञ्चित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री लोफभेनको भनाइ थियो- ‘यो निकै चिन्ताको विषय हो । स्वीडेनका नागरिकहरूले कार्य व्यस्तताकै कारण पर्याप्त यौंन सम्पर्क राख्न नपाउनु भनेको नागरिकहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेर समग्रमा स्वीडेनको अर्थतन्त्रकै प्रमुख हिस्सा मानव जनशक्ति नराम्ररी प्रभावित हुनु हो । अत: यो विषय कुनै वैयक्तिक नभएर राजनीतिक मामिला हो । आफ्ना नागरिकहरूप्रति सरकार जिम्मेवार छ र छिट्टै नै समाधानको बाटो खोज्न प्रतिबद्ध छ ।’

हालै (२१ जुन, २०१९) एलसाल्भाडोरका २७ वर्षीय युवक ओस्कार अल्बर्टो मार्टिनेज रामिरेज र उनकी २३ वर्षीय छोरी भ्यालेरीको मेक्सिकोको र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई छुट्ट्याएर बहने रियो ग्रान्डे नदीको किनारमा तैरिरहेको शव विश्व चर्चित बन्यो । एलसाल्भाडोरका नागरिक मृतक ओस्कार अल्बर्टो मार्टिनेज रामिरेजको गन्जीभित्र अड्किएकी उनकी छोरीसहितको शव संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चा योग (युएनएचसिआर) ले हृदयविदारक भनेर दु:ख व्यक्त गरेको छ । शरणार्थीको रूपमा मेक्सिको सिटी हुँदै गैरकानुनी रूपले अमेरिका घुस्ने क्रममा रियो ग्रान्डे नदीमा डुबेर उनले छोरीसहित ज्यान गुमाएका थिए । यो घटनाबाट विह्वल बन्दै एलसाल्भाडोरका ३७ वर्षे युवा राष्ट्रपति नायिव बुकेले भन्छन्-“खतरनाक जङ्गली जनावर, नदी नालाको भेल र तीन वटा देशको सीमा पार गर्दाका सयौँ जोखिमहरूभन्दा आफ्नै देशमा बस्न अझ बढी असुरक्षा देखेर यसरी नागरिकहरू पलायन हुन खोज्नु राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय हो । आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षा र रोजगारको प्रत्याभूति दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । अबका दिनहरूमा नागरिक सुरक्षा र रोजगारको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सक्नु नै यसप्रकारका दुखद घटनाहरू नियन्त्रण गर्ने एक मात्रै विकल्प हो र सरकारको ध्यान यही विषयमा रहने छ ।”

हालै बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलबाट राजीनामा दिइन । जुलाईको अन्त्यसम्ममा मे को स्थानमा बेलायतमा अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ । उनको राजीनामाको कारण अरू केही नभएर नैतिक प्रश्न मात्रै थियो । युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिने (ब्रेक्जिट) का बारेमा संसद्मा उनले प्रस्ताव ल्याए पनि त्यो पारित हुन नसक्दा उनी नैतिक सङ्कटमा परेकी थिइन् । उनले राजीनामा दिँदा जम्मा ६ मिनेट ४९ सेकेन्ड भाषण गरिन । यति छोटो भाषणमा उनले आफैप्रति आत्म आलोचना गरिन् । आफ्नै दलका र प्रतिपक्षका संसद्हरूलाई विश्वासमा लिन नसक्नु आफ्नो ठुलो कमजोरी रहेको र अब चयन हुने प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो कमजोरी नहुने विश्वास लिएको भन्दै आफ्नो भाषणलाई संक्षेपमा टुंग्याइन् ।

आफ्नो कारण हवाईजहाजले आधा घण्टा ढिलो उडान गर्नुपरेको कारण हवाई कर्मचारीहरू र यात्रुहरूलाई परेको असुविधा प्रति क्षमायाचन गर्दै हालै मेक्सिकोकी वातावरण मन्त्री जोसेफा गोञ्जालेज ब्लान्कोले मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिइन् । राजीनामापछि उनको भनाइ थियो-‘यसमा कुनै सफाइ आवश्यक नै छैन । एकजनाको फाइदाका लागि धेरैलाई समस्यामा पार्नु गलत कुरा हो । मेक्सिकोको रूपान्तरणका लागि साँचो अर्थमा समानता र न्यायको कुरा लागु हुनुपर्छ ।’ डेनमार्कका प्रधानमन्त्री लार्स लोक्के रसमुसेनले २७ जुन, २०१९ का दिन आफ्नो फेसबुकमा एउटा भावुक स्टाटस लेखे । आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त भई घर जाँदा प्रधानमन्त्री निवासबाट एउटा सानो झोला मात्रै बोकेर उनी निस्किए । सादगी नेता रसमुसेनले अत्यन्तै छोटो वाक्यमा स्टाटस लेखे:-‘तपाइहरूको प्रधानमन्त्री हुन पाउनु गर्वको विषय हो र यो समयका लागि तपाइहरूलाई धन्यवाद !’ रसमुसेनले पोस्ट गर्नुभएको फोटो र स्टाटस विश्व चर्चित बनिरहेको छ ।

विदेशको मात्रै किन कुरा गर्ने स्वदेश त्यो पनि हालै घटेका पछिल्ला घटनाहरूको विषयमा चर्चा गरौँ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको भाषण निकै चर्चित बन्यो । उहाँले आफ्नो सरकारले गरेको राम्रा कामबाट प्रतिपक्ष अतालिएको दाबी गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौँ सहरमा माक्स नलगाएर हिँड्न नसकिने अवस्था रहेको तर अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताउनु भयो । त्यति मात्रै होइन, उहाँले सरकारको विरोध गर्नका लागि मात्रै कसैकसैले माक्स लगाउने गरेको समेत भन्न भ्याउनु भयो । केही दिनअघि भारतीय फिल्मको प्रवर्धनका लागि नेपालमा ‘आइफा अवार्ड’ आयोजना गर्न सरकारले निर्णय गरेको समाचार भाइरल बन्यो । सरकारको ‘आइफा अवार्ड’ निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आइफा अवार्डका लागि नेपालले एक रुपियाँ पनि बजेट खर्च गर्नु नपर्ने दाबीसहित नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूप्रति विश्वास लाग्न छोडेको दु:खेसो पोख्नुभयो । तर आइफा अवार्डको पक्षपोषण गर्दै सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटा भन्छन्-‘ओस्कार पुरस्कारको आयोजना गर्ने अवसर नेपालले पायो भने ४ अर्ब खर्च गर्न पनि कुनै आपत्ति हुन्छ र ?” । तर इण्डियनहरूको खतरनाक सर्तहरूको अधीनमा रहेर नेपाल सरकारले सार्वभौम जनता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि घात गरेको दाबीका विश्लेषक भरत दाहाल साथ लेख्नुहुन्छ- नेपालले ५० लाख अमेरिकी डलर दिनुपर्ने, २० दिन सैनिक मुख्यालयकै सामुन्नेको फुटबल मैदान दिनुपर्ने, कार्यक्रमको टेलिभिजन कपि राइट र विज्ञापनदेखि टिकट संकलनबाट उठेको सम्पूर्ण रकम आइफाले नै उठाउने, उनीहरूलाई जहाजमार्फत काठमाडौँसम्म ल्याउने जिम्मा सबै नेपालले नै लिनुपर्ने, अतिथिको सम्पूर्ण प्रबन्ध नेपालले नै गर्नुपर्ने, कार्यक्रमको विषयमा विवाद र मुद्दा मामिला आएमा नेपाल भारतीय अदालत जानुपर्ने जस्ता सर्तको अधीनमा रहेर सरकारले नेपालमा आयोजना गर्न लागेको आइफा अवार्ड कार्यक्रमको देशभक्त नागरिकहरूले खुलेर विरोध गर्नुको विकल्प छैन ।‘

नेपालको प्रतिष्ठित एक मात्रै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सरकारबाट हालसम्म ७० करोडभन्दा बढी अनुदान पाउन सकेको छैन । तर भारतीय फिल्मको प्रवर्धनका लागि १ अर्ब रकम किन ? यस विषयमा सरकारको निर्णयप्रति नेपाली सिने तथा टेलिसिरियल कलाकार केदार घिमिरेको कटाक्ष यस्तो छ-‘आफ्नो श्रीमतीलाई म्याक्सी किन्न नसक्ने तर पल्ला घरको छिमेकीको श्रीमतीलाई ट्याक्सी किनेर दिने भनेजस्तै भयो यो त ।‘ यसै विषयमा सधैँ सरकारको पक्षमा लेखिरहने सत्तारुढ दल नेकपाका प्रतिबद्ध सदस्य नमराज न्यौपाने यो सरकारको पुनर्गठन हुनै पर्ने आफ्नो तर्कका पछाडि यस्ता आधार देख्नुहुन्छ-‘बिना अध्ययन चीन विरोधी बिम्स्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जाने निर्णय, बिना तयारी यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने कच्चा निर्णय (जुन हाल अलपत्र छ), विवादित एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको आयोजक बन्ने गलत निर्णय, नेकपा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने हतारको कच्चा निर्णय, सिके रावतजस्ता विखण्डनकारीलाई राष्ट्रिय हिरो बनाउने अनावश्यक र बकवास निर्णय, विहारीहरूले सजिलै नागरिकता पाउने गरी विवादित नागरिकता सम्बन्धी निर्णय, गम्भीर अध्ययन नगरी आइफा अवार्डको आयोजक बन्ने र राज्यकोषबाट अरबौँ खर्चिने, आयात प्रतिस्थापन गर्न तरकारी फलफुलमा विषादी भए नभएको परीक्षण गर्ने निर्णयबाट फिर्ता हुनु, फटाफट काम गर्नुको सट्टा मेलाम्चीको ठेकेदारसँग लफडा झिकेर अनावश्यक ढिलाइ गर्नु, गुठी विधेयक तथा सञ्चार विधेयकजस्ता विधेयकहरू अध्ययन विना छलफल ल्याउनु र फिर्ता लिनु र पार्टीले चुनावताका घोषणा गरेको घोषणा पत्रअनुरुप काम अगाडि बढ्न नसक्नु सरकारप्रति चरम असन्तुष्टिका विषय हुन् ।‘

काम गर्नु नगर्नु एउटा कुरा हो तर जिम्मेवारी बोध र नागरिक स्वास्थ्यको संवेदचनशीलता गम्भीर विषय हुन् । प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, संस्था हो । तर संस्थाको प्रतिनिधित्व व्यक्तिबाट हुने गर्छ । अतः: पदमा आसीन व्यक्तिको अभिव्यक्ति पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील हुनै पर्छ । सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कविना हचुवाको भरमा काठमाडौँको सडकमा मास्क लगाएर हिँड्न नपर्ने, मास्क लगाउने जति सरकारको विरोधी हुने अर्थ लाग्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माबाट शब्द अभिव्यक्त हुनु जनताकै दुर्भाग्य मान्नुपर्छ । यस विषयमा टिप्पणीकार नारायण गाउँले लेख्नुहुन्छ –‘झुटो बोल्नु चरम नैतिक पतन हो । त्यो पनि सरकारमा बसेर, जनताको करले पालिएर !

बारम्बार झुटो बोल्दै आएका सञ्चारमन्त्रीले आइफाका विषयमा फेरि सदनमा झुटो बोले र त्यो झुट केही घण्टा पनि टिकेन । विदेशी वातावरण संस्थाको रिपोर्ट छोडौँ, नास्टको सरकारी रिपोर्टले नै काठामाडौंको हावामा प्रदूषणको मात्रा जोखिमको तहभन्दा खतरनाकरूपले बढी भएको बताइरहँदा ‘मास्क लगाएर हिँड्न र सुरक्षित रहन’ जनतालाई आह्वान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँ स्वच्छ भएको र मास्क लगाउने कोही पनि नभेटिने भनेर भाषण गरे । यो घटिया झुट मात्रै थिएन, जनस्वास्थ्यप्रतिको गम्भीर हेलचक्ऱ्याइँ थियो । काम गर्न नसक्नु अलग कुरो हो । साधन स्रोत र वातावरण प्रतिकूल होला । तर यसरी झुटो बोल्ने र नैतिक चरित्र पतन भएका मन्त्रीहरूबाट शासित हुनु जनताको दुर्भाग्य नै हो । यस्ता झुटको बचाउ गर्नुपर्ने स्वघोषित जिम्मेवारी पाएकाहरू बिचरा हुन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर नगर्नु पर्ने जम्मै गर्न तम्सिने र विरोध भएपछि पछि हट्ने कहिलेसम्म ? पछि हट्न पर्ने निर्णय गर्नेले जिम्मा लिएर माफी माग्नुको साटो त्यसलाई बचाउन झुटमाथि झुट बोल्नु नियमित बनिसकेको छ । यो नैतिक पतनको सबैभन्दा बढी चिन्ता त त्यही दललाई हुनुपर्ने हो जसलाई जनताले म्यान्डेट दिएका छन् । तर, तिनलाई सोध्नु भो भने यस्तो जवाफ आउँछ, मानौँ त्यो म्यान्डेट यही झुट बोल्नका लागि हो ।

नेपालको भूराजनीतिक नाभी युरोप अमेरिकासम्म जोडिएको विश्लेषण गरिन्छ । त्यहाँसम्मको भूराजनीतिक सूचना सम्प्रेषणसहितको विश्लेषणका लागि उच्चस्तरकै बौद्धिकताको आवश्यकता पर्ला । भारत अधिनस्थ राजनीति र हाम्रो परनिर्भरता बुझ्न राजनीतिक दलका गाउँ स्तरीय कार्यकर्ता र नेपालको राजनीति र प्रशासनिक विषयमा अलिकति मात्रै चासो राख्ने सर्वसाधारणलाई काफी छ । भारतबाट आयात हुने तरकारीहरूमा विषादीको मात्रा उच्च रहेको प्रमाणित भएपछि गत असार २ गतेदेखि परीक्षणपश्चात् मात्रै आयात गर्ने निर्णय गरी सरकारले सीमा क्षेत्रका आफ्ना निकायहरूलाई चेक जाँच गर्न निर्देशन दियो । नेपाल सरकारको यो कदमप्रति असन्तुष्ट भारत सरकारको ठाडो दबाबपछि असार १९ गते बिहीबार विनाचेकजाँच भारतीय तरकारीका गाडीहरू नेपालको बजारमा निर्बाध आयात हुन पाउने नेपाल सरकारले लज्जास्पद निर्णय गर्‍यो । ‘तिम्रो देशका नागरिकले मेरो देशको सडे गलेको विषाक्त तरकारी खानै पर्छ’ शैलीको भारतीयको दादागिरी अगाडि ‘हवस् हजुर’ पारामा नतमस्तक बन्ने सरकारको हैसियत लाटोसीधा जनताले समेत थाह पाउने गरी उदांगिएको छ । नेपाली जनताबाट भोट लिएर भारतीयप्रति उत्तरदायी सरकार केही पनि बाँकी नरहने गरी नांगिसकेको छ । क्रमिक र नियमित सुधारका विषयहरू बाहेक यो सरकारबाट नेपाली जनताले प्राप्त गर्ने भन्दा गुमाउने चिज धेरै छन् भन्ने बुझ्न अब कुनै आइतबार कुरिरहनु पर्दैन ।

विदेशी नेताको मात्रै प्रशंसा तर स्वदेशी नेताहरूको आलोचना गर्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । आलोचना र प्रशंसा बनिबनाउ हुँदैन, मानकबाट पारंगत हुनुपर्दछ । जिम्मेवारी र नैतिकताको मानकमा हाम्रा नेता नअटाउने भएपछि प्रसङ्ग उप्काउनेको दोष हुँदैन । पंक्ति लेख्दासम्म (२०७६।३।२१) संसद्मा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विषादी परीक्षण गर्ने जनशक्ति तयार नभएको कारण विनाचेकजाँच भारतीय तरकारी नेपाल आयातका लागि खुल्ला गरिएको भन्नु भएको छ । परीक्षण गर्ने जनशक्ति नभएकै कारण जनतालाई विषाक्त तरकारी खान लगाउनु जतिको बेइमानी के हुन्छ ? यो आवाज एउटा सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्रीको हो वा भारतीय तरकारी ठेकेदारको ? देशको सार्वभौमितालाई सधैँ दाउमा लगाइराख्ने र नागरिक स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने सरकार र नेताको कसरी प्रशंसा गर्ने ? त्यसैले आउनुहोस् विरोध गरौँ !

[१] संयुक्त राष्ट् संघीय  शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगको प्रेस विज्ञप्ति

[२] १ जुलाई, २०१९ मा बेलायती टेलिभिजन Sky News लाई एलसाल्भाडोरका राष्ट्पति Nayib Bukule ले दिनुभएको अन्तर्वार्ता

[३] २४ मे, २०१९ मा युट्युबमा सार्वजनिक भएको Theresa May को भाषण भिडियो

[४]  मेक्सिकोको वातावरण मन्त्री Josefa Gonzalez Blanco ले पोष्ट गर्नुभएको आफ्नै फेसबुक स्टाटस

[५] सेवा निवृत्त डेनिश प्रधानमन्त्री Lars Lokke Rasmussen ले २७ जुन, २०१९ मा आफ्नै फेसबुकमा पोष्ट गर्नुभएको स्टाटस

[६] भरत दाहाल, फेसबुक स्टाटस, २०७६।०३।१८

[७] केदार घिमिरे, youtube video  www.fewatimes .com , २०७६-०३-१७

[८] नमराज न्यौपाने, फेसबुक स्टाटस, २०७६।३।२१

[९] नारायण गाउँले, फेसबुक स्टाटस, २०७६।०३।१८

असार २२ गते, २०७६ - १३ः५३ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg