काठमाडौं । सांसदहरुले कर्मचारीको औषधि उपचार भत्ता कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन् ।

आइतबार सांसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलमा अधिकांस सांसदहरुले कर्मचारीहरुको औषधिउपचार भत्ता कटौतीको प्रस्ताव राखेका हुन् ।

सांसदहरुले विरामी नभएका कर्मचारीहरुलाई औषधि उपचार खर्च दिने व्यवस्थाको विरोध गरे ।

सांसदहरुले कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउँदै विरामी नहुँदा पनि विरामी खर्च दिन नहुने धारणा राखे । विधेयकको को दफा ४९ मा भाग लिँदै सांसदहरुले सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सरकारले भत्ता दिनु ठीक भए पनि अवकाश पाइसकेकालाई दिन नहुने धारणा राखे ।

सांसद जनार्दन शर्माले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई भन्दा किसानलाई भत्ता आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद पम्फा भुसालले आर्थिक कोणबाट हेर्दा पेन्सन वालालाई चाडपर्व भत्ता नदिने विषय ठीक भए पनि यसलाई कटौती गर्दा गलत सन्देश जानेतर्फ सचेत हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले खाईपाई आएको कुरा खोसेको भन्ने सन्देश जान्छ, यो उचित हुँदैन कि ?’ उनले भूतप्रभावी कानुन बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पनि चाडपर्व भत्ता दिने हो भने जेष्ठ नागरिकलाई पनि दिनुपर्ने बताए ।

सांसद यशोदा सुवेदीले अवकाश पाइसकेका कर्मचारीलाई चाडपर्व भत्ता दिने कि नदिने भनेजस्तै विरामी नहुँदा पनि उपचार खर्च पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने विगतको व्यवस्थालाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको बताउँदै उपचार खर्च दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘दिइसकेपछि कटौती गर्छौं भने कस्तो असर गर्छ, त्यो हेरौं । हामीले नयाँ थपेका छैनौं, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो ।’

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी सांसद पम्फा भुसालले भने कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न र सुविधा बढाउन प्रस्ताव गरिन् । ‘४७ हजार कार्यालय सहयोगी राखिएको छ, यस्ता विषयमा ध्यान दिऔं । कर्मचारीको ओभर स्टाफिङ घटाऔं, सुविधामा ध्यान दिऔं ।’

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सांसदहरुको रायको ठोस प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।