न्यायिक समिति किन ?
स्थानीय सरकार नागरिकहरूको हरेक समस्याहरूसँग एकाकार हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय हो। नागरिकको सामान्य जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक पर्ने गाँस, बास र कपास देखि लिएर विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणका लहर सँगै आएका अधिकारका नयाँ आयमहरुका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो सरकार नै स्थानीय सरकार हो ।

स्थानीय तहबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवाहरूमा नागरिकहरूको समान र सहज पहुँच हुनुपर्छ । न्यायिक समितिले दिने न्यायिक सेवा नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि अति महत्त्वपूर्ण भएकोले यसले कुनै नागरिकलाई त्यस्तो कुनै अधिकारमा आघात परेको भए छिटोछरितो रूपमा स्थानीय स्तरमा नै पहुँच स्थापित गर्छ । जोखिममा रहेका, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, उमेर समूह आदिको न्यायमा पहुँच दिलाउन तथा स्थापित गर्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसले आम नागरिकलाई राज्य र शासन प्रणाली प्रति विश्वास गर्ने वातावरण दिलाउँछ ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारी र जनताको बिचमा फरक (ठूलो सानो वा सामान्य विशिष्ट रूपमा वा जातजाति वा समूदाय लगायत कुनै पनि आधारमा) भएको महसुस नहुने गरी विवादको निरूपण गर्नका लागि समान आसनमा बसेर विवादको समाधान गर्ने अवसर न्यायिक समितिलाई प्राप्त हुन्छ। न्यायिक समितिको यस्तो व्यवहारबाट विवादित दुवै पक्षले आफूमाथि समान व्यवहार भएको महसुस गरी विवाद निरूपण कार्यमा सजिलो र सहज वातावरण तयार हुन्छ ।

मानव अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व हरेक तहका सरकारको हो । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ बमोजिमका कानुन निर्माण गर्दा तथा ती कानुन कार्यान्वयन हुँदा नागरिकलाई पर्न सक्ने आघातका बारेमा सधैँ सचेत हुनुपर्छ । न्याय निरूपण गर्दा कार्यविधि कानुनको पूर्ण पालना गरी नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकार सफल भएको महसुस नागरिकलाई गराउन सक्नुपर्छ। समाजमा रहेको भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा जस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध रहनुपर्छ । यसलाई न्यायको माध्यमबाट उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण खम्बा भनेकै न्यायिक समिति हो । समाजलाई समावेशी, मर्यादित, समतामूलक र स्व अनुशासित बनाउनको लागि न्यायिक समितिको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

विश्वको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता दिगो विकासका लक्ष्यहरूको हो। उमेर, लिङ्ग, अपाङ्गता, जातीयता, उत्पत्ति, धर्म वा आर्थिक वा अन्य हैसियत जसको जेसुकै भए तापनि त्यसमा असमान व्यवहार वा भेदभाव नगरी सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशितालाई प्रवर्द्धन गरी त्यसलाई सशक्त पार्नका लागि असमानता कम गर्नका लागि न्यायिक सक्रियता बढाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा सहभागिता तथा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने तर्फ स्थानीय सरकारलाई डोहोर्याउनका लागि न्यायिक समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदाय बिच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यवद्धता कायम गर्नु स्थानीय तहको दायित्व तथा कर्तव्य हो । स्थानीय तहबाट जनताले सेवा त्यसमा पनि न्याय सेवा प्रभावकारी रूपमा पाएको खण्डमा राज्य आफूसँगै भएको महसुस गर्छन् । यसले राज्य निर्माण तथा राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासको मुख्य अभिप्राय नै राष्ट्रिय नेतृत्व निर्माण गर्नु हो। कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट न्यापूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्नका लागि स्थानीय नेतृत्व सबल र सक्षम हुन जरुरी छ । स्थानीय तहको नेतृत्वलाई निष्ठा, सदाचार र ईमान्दारिताको मानकको रूपमा स्थापित गर्नु अति आवश्यक छ । सहभागितामूलक नेतृत्वशैलीको अभ्यास र नेतृत्व छनोटमा प्रजातान्त्रिक शैलीको अवलम्बन गर्नुपर्छ। न्यायिक समितिको गठन गर्दा यस अवधारणाको अवलम्बन जरुरी हुन्छ ।

न्याय प्रशासन छिटो, छरितो, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । न्यायिक प्रक्रिया सरल, अनुमानयोग्य, जवाफदेही, पारदर्शी र सूचना प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ । न्याय प्रशासन र न्यायिक प्रकियाबीच सन्तुलन भयो भने सबैका लागि न्याय सुनिश्चित हुन्छ । विवादको सिर्जना हुने बित्तिकै नागरिक सँगै रहेको सरकारले तुरुन्तै न्याय दिएको खण्डमा सबै नागरिकहरुमा न्यायिक पहुँच सरल र सहज हुन्छ । न्यायलाई पहुँचयोग्य बनाउनका लागि न्यायिक समिति एक महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अनुरूप बनेका उचित कानुनको प्रभावकारी र सन्तुलित कार्यान्वयनबाट जनताले लोकतन्त्रिक लाभहरू पाएको अनुभूत गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक लाभहरूको वितरणमा अन्याय भएमा वा लाभबाट वञ्चित हुने वातावरण सिर्जना भएमा वा कसैले कसैलाई लाभ पाउने अवसरमा आघात गरेका तुरुन्तै न्याय दिनु स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य पूरा गर्नका लागि न्यायिक समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

न्यायिक समितिको संवैधानिक तथा कानुनी आधार:
वैधानिकता प्राप्त शक्ति मात्रै अधिकार हो । कुनै व्यक्ति वा निकायले कानुनी रूपमा प्राप्त गरेको र उसले दिएको आदेशलाई मानिसले वैधानिक भएको विश्वास गरेर बिना प्रतिरोध पालना गर्छन् भने त्यो अधिकार हो । कसैलाई कानुनद्वारा तोकिएको उसको जिम्मेवारी वा कर्तव्य नै अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा २१७ ले कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ सभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्य सहित तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । यो नै न्यायिक समिति गठन गर्ने संवैधानिक आधार हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ संविधानको धारा २१७ कार्यान्वयन गर्ने कानुन हो । संविधानको धारा २२२ बमोजिम गठन भएको गाउँ सभाका सदस्यहरू मध्येबाट गाउँ पालिकाको उपाध्यक्षको तथा धारा २२३ बमोजिम गठन भएको नगर सभाका सदस्यहरू मध्येबाट नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा दुई सदस्यको निर्वाचन गरी न्यायिक समितिको गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

नेपालमा न्याय सम्पादनको अधिकार तीन तहका अदालतलाई दिइएको भएतापनि संविधान र कानुन बमोजिम केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा २१७ ले गरेको छ । तर स्थानीय तहका दिईएका यी अधिकारहरू न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्र नपरे तापनि स्थानीय तहले गरेको निर्णय उपर भने न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्रको जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानमा गाउँ सभा, नगर सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको निरूपण गर्ने र केही विवादमा केवल मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ४७ ले दिएको छ ।

न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ ?
समाजमा रहेका व्यक्ति वा समूदायका हित, स्वार्थ वा आवश्यकताहरूको उपभोगमा कसैबाट अवरोध सिर्जना भएमा मर्का पर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम निजको हित, स्वार्थ वा आवश्यकताहरूको कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनु नै न्यायिक अधिकार प्रयोगको मूल मान्यता हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई दफा ४७ मा उल्लिखित विवादहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । फैसला गर्ने अधिकार दिएको छैन । निर्णय र फैसला सामान्यत: समानार्थी शब्द हुन् । प्रशासकीय अधिकार भएको अधिकारीले निर्णय गर्छ भने न्यायिक अधिकार भएको अधिकारीले फैसला गर्छ । निर्णय भन्दा फैसला अझ विशिष्ट र प्राविधिक शब्दावली हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई विवादको निरूपण गर्ने तथा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विवादको निरूपण गर्दा विगतमा के भएको थियो ? सत्यतथ्य के हो वा हुनसक्छ ? दायित्व वहन गर्नुपर्ने कसले हो ? गल्ती कसको थियो वा हो ? जस्ता विषयहरूलाई मिहिन ढङ्गबाट विवादमा संलग्न दुवै पक्षहरू सँगै बसी छलफल गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई समाधान खोज्ने संयन्त्र हो । जस्तै: असार लागेको बेलामा तल्लोघरको बस्तुभाउ पसेर माथिल्लो घरको धानको विउ खाइदियो, तल्लो घरे काकाको खेतमा लगाएको कुलो राती नै भाँचेर पल्ला घरे काकाले आफ्नो खेतमा लगाउनु भयो, माझा घरे ठुल्दाईले पालेको कुकुरले छेउघरे माल्दाईको कुखुरा मारिदियो…………. आदि विषयहरू दुईबीच विवाद सिर्जना गर्ने विषयहरू हुन् । यसमा न्यायिक समितिका सदस्यहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विवाद सिर्जना भएको स्थानमा उपस्थित भएर आईन्दा यसो नगर्नु भनेर सम्झाई बुझाई सँगै मेलापात जाने वातावरण बनाउने कार्य नै न्यायिक समितिको हो ।

न्यायिक समितिमा अदालती कार्यविधि घुसाएर अप्ठ्यारो बनाउनु हुँदैन । यो समिति अदालत होइन। यो कुनै न्यायिक तथा अर्धन्यिक निकाय पनि होइन । विवाद समाधानमा मेलमिलापको कार्यप्रणाली अपनाउने एक समिति मात्र हो । अदालतमा जस्तो ईजलास खडा गर्नुपर्ने, पक्ष र विपक्षका वकिलहरुले बहस गर्नुपर्ने, ईजलास अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका अदालती कार्यविधि पूर्ण अवलम्बन गर्नुपर्ने संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मनसाय देखिँदैन । स्थानीय तहमा उत्पन्‍न भएको विवादको निरूपण पक्षहरूका बिचमा हार वा जीतको अवस्था सिर्जना गर्ने गरी निर्णय गर्ने संयन्त्र न्यायिक समिति होइन । दुवै पक्षले जितेको महसुस हुने किसिमको परिणाम आउने तरिकाबाट विवादको निरूपण गर्ने संयन्त्र हो । विवादको विषयवस्तुलाई व्यक्तिको अधिकारमा आधारित नबनाई समूह तथा समुदायको अधिकारको रूपमा स्थापित गराई सामाजिक एकतामा जोड दिने संयन्त्र हो ।

न्यायिक समितिले मेलमिलाप सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा भूतकालको तिक्‍ततालाई भुल्ने, वर्तमानको यथार्थतालाई स्वीकार गर्ने तथा भविष्यको आवश्यकतालाई सामूहिक अधिकारको रूपमा विकास गराउने किसिमबाट गर्नुपर्छ । नागरिकहरू बिचको सम्बन्धलाई सुदृढ र गाढा बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सम्झौतामा केही लिने र दिने सर्त हुने हुनाले लेनदेन नमिलेको खण्डमा यसले झन् बेमेलको स्थिति सिर्जना गर्ने भएकोले मेलमिलापले सम्झौता भन्दा पनि सम्बन्ध स्थापित गर्न जोड दिने तर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ । सहमतिपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्न सकियो भने समाज एक हुन्छ ।

कसैले पनि समाजबाट अलग्गिएको वा आफ्नो अधिकार प्रयोगमा आघात भएको वा आफूलाई अन्याय भएको महसुस नगर्ने वातावरण सहमतिले बनाउँछ। यस्तो वातावरण बनाउने संयन्त्र न्यायिक समिति हो । न्यायिक समितिले वास्तविक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दै सहजीकरण गर्ने भूमिकामा आफूलाई स्थापित गराउँदै विवादका पक्षहरूलाई निकास आफै निकाल्न प्रेरित गर्नुपर्छ । मेलमिलाप भनेको व्यक्तिको इच्छामा आधारित अवधारणा भएकोले अवस्था अनुसार कतिपय अवस्थामा सहजीकरणको मात्रै भूमिकामा न्यायिक समिति रहनुपर्छ ।

निष्कर्ष:
न्यायिक समितिमा अदालती कार्यविधि घुसाएर अप्ठ्यारो बनाउनु हुँदैन । यो समिति अदालत होइन। विवाद समाधानमा मेलमिलापको कार्यप्रणाली अपनाउने एक समिति मात्र हो । न्यायिक समितिले फैसला गर्दैन, सामूहिक निर्णय मात्रै गर्छ । स्थानीय तहमा उत्पन्न भएको विवादको निरूपण पक्षहरूका बिचमा सँगै चौतारीमा बसेर हार वा जीतको अवस्था सिर्जना दुवै पक्षले जितेको महसुस हुने किसिमको परिणाम आउने तरिकाबाट विवादको निरूपण गर्ने संयन्त्र न्यायिक समिति हो। विवादको विषयवस्तुलाई व्यक्तिको अधिकारमा आधारित नबनाई समूह तथा समुदायको अधिकारको रूपमा स्थापित गराई सामाजिक एकतामा जोड दिने संयन्त्र न्यायिक समिति हो । यसले पक्ष र विपक्षका बिचमा ५०/५० प्रतिशत नतिजा आउने अवस्था नबनाई दुवै पक्षलाई १०० प्रतिशत नतिजाको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ ।