प्रश्न नं. १ स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार/राजस्वका स्रोतहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा नै स्थानीय तहहरूका लागि अधिकार तथा जिम्मेवारीको बाँडफाँड पनि गरेको छ। यस सन्दर्भमा संविधानमा अनुसूचीकृत कार्यहरूको सम्पादनका लागि स्थानीय तहहरूले अन्य श्रोतका अतिरिक्त वित्तीय श्रोतको पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानले नै स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ साथसाथै संविधानमा नै स्थानीय तहहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा नेपमल सरकार तथा प्रदेश सरकारले वित्तीय समानिकरण अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व समेत सिर्जना गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा आधारित रहेर स्थानीय तहहरूको राजस्व तथा वित्तीय अधिकारलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१. आन्तरिक आय स्थानीय तहको आन्तरिक आय अन्तर्गत कर, गैर कर तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीय कानुन र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार लगाइने कर तथा गैर करहरू समावेश हुन्छन् । क. कर स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर – जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर पर्दछन् । ख. गैर कर स्थानीय तहले सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना
२. नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान समावेश हुन्छन् ।
३. प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने नेपाल सरकारबाट जस्तै प्रदेश सरकारबाट पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान प्राप्त हुन्छ ।
४. राजस्व बाँडफाँड बाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट प्राप्त हुने, प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम नै राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकमहरू हुन् ।
५. अन्तर स्थानीय तह लगानी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लागत न्यूनिकरण, श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि अन्तर स्थानीय तह लगानी गर्न सक्ने आधार प्रदान गरेको छ ।
६. वैदेशिक श्रोत नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त कार्यक्रमका लागी वैदेशिक श्रोतमा आधारित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने ।
७. जनसहभागिता विकास निर्माणका कार्यमा उपभोक्ताबाट सङ्कलित रकम ।
८. ऋण स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमा भित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेको तथा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपाल सरकारबाट तथा नेपाल सरकार जमानी भई ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रश्न नं. २ स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने अनुदान सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधान तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने समानिकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्था गरेको छ ।
• वित्तीय समानिकरण अनुदान : नेपाल सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानिकरण अनुदान पाउने । सङ्घीय सरकारबाट जस्तै प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानिकरण अनुदान प्राप्त हुने ।
• सशर्त अनुदान : सर्त सहित प्राप्त हुने अनुदान नै सशर्त अनुदान हो । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार दुवैबाट सशर्त अनुदान प्राप्त हुन्छ ।
• समपूरक अनुदान : नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार दुवैबाट प्राप्त हुने अनुदान । नेपाल सरकारबाट पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्राप्त हुन्छ भने प्रदेश सरकारबाट प्रदेश कानुन बमोजिम हुने । समपूरक अनुदानबाट नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्दछ ।
• विशेष अनुदान : नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकासका लागि, विकासमा सन्तुलन कायम गर्न तथा आर्थिक सामाजिक रूपमा पिछडीएको वर्गको उत्थान गर्ने प्रयोजनका लागी विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै गरी प्रदेश सरकारबाट पनि प्रदेश कानुन बमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा रहेको छ ।

यसरी संविधान तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको अधि नमा रही स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने अनुदानहरू क्रमशः वित्तीय समानिकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदान हुन् ।