काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोक सेवा आयोगले अगाडि बढाएको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन सम्बन्धी विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकोले कुनै अन्योलता र भ्रम नरहेको दाबी गरेका छन् ।

सञ्चार केन्द्र नेपालले ‘लोक सेवा आयोगले थालेको स्थानीय तहको परीक्षा र जनमानसमा सिर्जित अन्योलताको निकास’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले सो कुरा बताएका हुन् ।

संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले अनुगमन नै नगरी निर्देशन दिएपनि सरकार दुर्भाग्यपूर्ण कार्यमा नलाग्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री पण्डितले भने ‘सर्बोच्चमा यो मुद्दा परिसकेको छ र सर्बोच्चको निर्णय नै सर्वमान्य हुनेछ’

स्थानीय निकायमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गरिदिन स्थानीय तहहरूको मागको आधारमा मन्त्रालयले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न पठाइएको भन्दै यसलाई रोक्न समितिले दिएको निर्देशन नै त्रुटिपूर्ण रहेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसम्मत रूपमा विज्ञापन गरेको जिकिर गरे । उनले आयोग स्वच्छ निकाय भएकोले कानुन र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने विश्वास दिलाए। लोक सेवा आयोग पहिचान शून्यता संस्था भएको बताउँदै उनले भने ‘आयोगले योग्य र भरोसायोग्य जनशक्ति नियुक्ति गर्छ । आयोग विवादमा आउँदैन ।’

शर्माले आयोग उम्मेद्धवारप्रति पनि उतिकै उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको बताए ।

त्यसै गरी पूर्व प्रशासक एवं पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ७ वटै प्रदेशमा चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशस्तरीय लोक सेवा आयोगको गठन गर्न जरुरी देखिएको बताए । ‘जसको कोही छैन उसको लोक सेवा छ’ भन्दै पूर्वमन्त्री कोइरालाले वषौंदेखि जनताको भरोराको केन्द्र अहिले आएर विवादमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएकोले सुशासन, समृद्धि र विकास नै जोखिममा पर्न सक्ने उनको तर्क थियो ।

कोइरालाले पछिल्लो पटक स्थानीय तहमा खुलाइएको विज्ञापनअनुसार पदपूर्ति गर्दा पनि अझै ४१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै आवश्यक भए प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म करारमै भए पनि कर्मचारी भर्ना गरेर काम नरोक्न सुझाए ।

त्यस्तै पूर्वसचिव सुक देव भट्टराईले निजामती ऐन, सङ्घीय कानुन लोक सेवा आयोगको विधान र ऐन अनुसार नै आयोगले कर्मचारी भर्ना गरेको औँल्याए। भट्टराईले राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिनुपूर्व पर्याप्त गृहकार्य नगरेको र विज्ञहरूसँग राय नलिई आदेश दिएकोले समितिको आदेशले कुनै अर्थ नराख्ने आक्रोश पोखे । ‘हिजोको दिनमा समेत संसदीय समितिहरूको निर्देशनमाथि प्रश्न उठेको र कार्यान्वयनसमेत भएको छैन’ भन्दै पूर्वसचिव भट्टराईले समितिको निर्देशन बाध्यकारी होइन, यसलाई मान्नै पर्छ भन्ने छैन, लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम गर्दा हुन्छ भन्ने धारणा राखे ।

अर्का वक्ता तथा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले लामो समयदेखि स्वच्छ छवि बनाउँदै आएको लोक सेवा आयोग पछिल्लो समय विवादित बन्दा आफू दुखित भएको बताए। आफू खरदारदेखि सहसचिवसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै पुग्न सफल भएको स्मरण गर्दै लोक सेवा आयोगको गरिमामाथि प्रश्न खडा गर्ने कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप गर्न नहुने तर्क गरे ।

राज्य व्यवस्था समितिले पछिल्लो समय दिएको निर्देशनले समावेशीको नाममा युवाहरूमा विभाजन आएको, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले लिएको लक्ष्य जनशक्तिको अभावका कारण पूरा नहुने, करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्य युवाहरूले अवसर नपाउने र करारमा आएका कर्मचारी राजनीतिक पहुँचमा आएका हुनाले सेवाग्राहीप्रति शासकको रूपमा प्रस्तुत हुने लगायतका समस्या आउने बताउँदै समितिको निर्देशन कानुनः नदेखिएको बताए ।

उनले लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनलाई स्वतः कार्यान्वयनमा लैजान समितिले सहयोग नगरे सुशासन समिति नै सुशासनमाथि आघात गर्ने समितिमा परिणत हुने तर्क राखे ।

पूर्वसचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठले आफू गाउँमा जन्मिँदा केही नबुझ्ने अबुझ भए पनि लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता र स्वच्छताकै कारण राज्यको अधिकांश निकायमा रहेर सेवा गर्ने अवसर पाएको बताउँदै यसलाई विवादमा नपार्न सुझाव दिए राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन संविधान अनुरूप नभएकाले लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया रोक्न आवश्यक नरहेको दाबी गरे ।

त्यस्तै उपभोक्ताकर्मीले राज्यले सेवा प्रदान गर्दा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समय राज्य व्यवस्था समितिले यसलाई असर पुग्ने गरी दिएको निर्देशनको कडा भर्त्सना गरे । लोक सेवा आयोगलाई विवादमा फसाए उपभोक्ताको तर्फबाट समिति विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्नुका साथै आफू कानुन व्यवसायी समेत रहेकोले मुद्दा अदालतमा गइसकेको अवस्थामा सरकार र लोक सेवालाई मुद्दा जिताउन सहयोग गर्ने प्रद्धिवद्धता व्यक्त गरे ।

युवा नेता परशुराम बस्नेतले लोक सेवा आयोगले
स्थानीय तह को कर्मचारी भर्ना गर्न लाग्दा युवाहरूका सपनामा चोट पुर्‍याउने जुन खेल हुन खोजेको छ यो खेल आफ्नो लागी मान्य नहुने बताउँदै हामी विधिको शासन स्थापित गराउन जस्तो सुकै कदम चाल्नु परेपनी आफूहरू तयार रहेको बताए ।

त्यसै गरी युवा सङ्घका पूर्व अध्यक्ष रमेश पौडेलले पनि करार कर्मचारी राखे युवाहरूलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आयोगलाई आफ्नो काम गर्न अनुरोध गरे ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेको ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी पदपूर्ति गर्नका लागि खुलाएको विज्ञापन अनुसार १ लाख २९ हजार ७२७ व्यक्तिहरूले आवेदन दिइसकेका छन् । तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन असमावेशी भयो भन्दै लोक सेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशनले अझै अन्यौलता हटिसकेको छैन ।