भाद्र ७ गते, २०७६

विज्ञापन, विचलन र तरङ्गहरू

पृष्ठभूमि :
लोकतन्त्र सहितको संघीय प्रणाली सर्वोत्तम राजनीतिक प्रणाली हो । संघीय प्रणालीको कुनै शास्त्र र सिद्धान्त छैन । एउटा परिस्थितिमा तत्कालीन समयको आवश्यकताले गर्दा व्यावहारिक समाधानको रूपमा यसको प्रादुर्भाव भएको हो । स्वयं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यहरू आपसमा मिली मुख्य मुख्य विषयमा आआफ्नो सार्वभौमसत्ताको परित्याग गरी छरिएको शक्तिलाई एकीकृत गर्दै वृहत् सार्वभौमसत्ता निर्माण गर्ने क्रममा यसको स्थापना भएको हो । सुरुमा उत्तर अमेरिकाका तेह्र देशले आफ्नो देशमा फैलिएको अराजकताबाट त्राण पाउन र औपनिवेशिक शक्तिको प्रहारबाट आफ्नो सीमाको रक्षा गर्नको लागि आफूहरूलाई आफैमा समेटेर निर्माण गरेको पद्धति हो संघीय ता । त्यो अभूतपूर्व र युगान्तकारी थियो । विस्तार विस्तार धेरै राज्यहरू त्यस सङ्घमा समाहित हुँदै जाँदा अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा पचास ओटा राज्यको सम्मेलन भएको छ । त्यहाँको राजनीतिक संस्कृति यति समुन्नत र संघीय पद्धतिप्रति समर्पित भइसक्यो, कसैले पनि पृथक् राष्ट्र निर्माण गर्ने कल्पना गर्दैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संयुक्त भएका राज्यहरू राष्ट्रिय सुरक्षा फौज, सीमा सुरक्षा, युद्ध, विदेश नीति, मुद्रा र अन्तर राज्य परिबहन बाहेक लगभग सबै कुरामा स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । दोहोरो नागरिकता प्रणाली छ, आआफ्ना पृथक् संविधान समेत छन्, किन्तु राष्ट्र एक ढिक्का छ ।

अस्ट्रेलिया महादेश र क्यानडामा रहेका राज्यहरू पनि करिब यस्तै रूपमा सङ्गठित भएर अहिले बलशाली र समृद्ध देश बनेका छन् । पछिल्लो समयमा अरू देशले पनि सङ्घीय प्रणालीलाई अपनाउँदै गए । भारतमा मुगलकालखि नै विभिन्न सुवाहरुमा अर्ध स्वायत्त सुवेदारहरु वा क्षेत्रीय प्रशासकहरूले केन्द्रीय सत्ताको नियन्त्रण र निर्देशनमा रही शासन सञ्चालन गर्दथे । भारतमा असंख्य स्वायत्त राज्यहरू थिए जसलाई अंग्रेजहरुले केन्द्रीय सत्तामा गाभ्दै गए । कतिपय स्वायत्त राज्यहरू आन्तरिक प्रशासनमा मात्र सीमित हुँदै गए । रक्षा, सीमा सुरक्षा र वैदेशिक सम्बन्धहरू अंग्रेजको हातमा गयो । १९३५ मा बनेको गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्टले भारतीय सङ्घको प्रारूप तयार गरिसकेको थियो । विशेष गरी वित्तीय सङ्घीयताको क्षेत्रमा यसले गरेका व्यवस्था उदाहरणीय थिए । भारतको प्रचलित संविधानका धेरै प्रावधानहरू सोही कानुनका हुबहु उतारको रूपमा रहेका छन् । स्वतन्त्रतापछि भारत सङ्घीय राज्यको रूपमा स्थापना भयो । कतिपय अर्ध स्वायत्त राज्यहरू आफ्नो अस्तित्व परित्याग गरी भारतीय सङ्घमा समाहित भए, कतिलाई जवर्जस्ती गाभियो । अहिले भारतमा जम्मी काश्मिर बाहेक कुनै पनि राज्यमा प्रिथकवादको खतरा छैन । स्वायत्तताको माग गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि छ, तर त्यो सार्वभौम राष्ट्रको माग नभई स्वायत्त शासनको मागको रूपमा मात्र सीमित छ । हरेक पक्षमा विविधता रहेको भारत आज सङ्घीय पद्धतिकै कारण एक राष्ट्रको रूपमा विकसित र समृद्ध हुँदै गएको छ ।

तर हाम्रो सङ्घीयता माथिका कुनै उदाहरणसङ मेल खाँदैन । हाम्रो सङ्घीयताको मूल मर्म नै राज्यशक्तिको बाँडफाँड, विविधतामा एकता र स्थानीय स्वायत्त शासन हो । जनताको घरदैलोमा अधिकार पुगेको मामिलामा हाम्रो पद्धति अनुपम छ । हाम्रा ससाना स्थानीय शासकीय इकाइले समेत राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दछन् । संविधानले नै राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेर आफूलाई प्राप्त अधिकारको हदसम्म स्थानीय तहलाई समेत पूर्ण सरकारको दर्जा दिएको छ । यो सङ्घीय पद्धतिको अभूतपूर्व उदाहरण हो, त्यसैले सुन्दर छ । यो सुन्दर छ, ठुलो अवसर पनि हो, त्यसैले यसभित्र अद्भुतरुपमा समस्या र चुनौती छन् । हाम्रो सङ्घीय प्रणाली धेरै नै महत्वाकांक्षी छ । संविधानले अत्यन्त दुरुह र व्यवहार कठिन शासकीय संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । तीन तहको सङ्घीयता प्रवर्धनको हिसाबले सजिलो छैन । स्रोतको मामिलामा तत्काल कुनै सम्भावना नभएका सङ्घीय इकाइहरु छन् । लामो समयसम्म निर्वाचन हुन नपाएको हुँदा स्थानीय स्तरमा राजनीतिक उत्तराधिकार शून्य छ । अनुभवको नितान्त अभाव छ । स्रोत परिचालन र सदुपयोगको लागि समुचित संयन्त्र छैन । जानी नजानी स्रोतको दुरुपयोग र व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थले गर्दा अनियमितता हुने डर पनि उत्तिकै छ ।

पद्धति जति सुन्दर छ, प्रवृत्तिहरू त्यति नै संकुचित छन् । आकाङ्क्षाहरू अथाह छन्, तर स्रोत सीमित छ । केन्द्रमा रहेको शासकीय संयन्त्र भरसक केन्द्रमै शक्ति एकीकृत गर्न चाहन्छ । प्रदेशहरू आफ्नो अधिकारको खोजीमा भौंतारिइरहेछन भने स्थानीय तहहरू आफ्नो अधिकारलाई सम्यक् र समुचित तरिकाले प्रयोग गर्न सक्षम देखिएका छैनन् । राज्यको स्रोत अनायास स्थानीय तहसम्म पुग्दा कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अतालिएका छन् । देशको कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका विधायकहरूमा सङ्घीय पद्धतिको मर्म विपरीत तथाकथित विकास अभियन्ता हुने भोक जागेको छ । दुई तिहाइको सरकारले आफ्नै दलका विधायकहरूको दबाबलाई झेल्न नसकी लाचार भएर करोडौँ रकम विनियोजन गर्न बाध्य भयो । शासकीय पद्धतिको उच्चतम तहमा रहेका व्यक्तिहरूबाटै सङ्घीयता विरोधी अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सङ्घीय संविधानले व्यवस्था गरेको पदमा विराजमान व्यक्तिहरू यही संविधानको भावना र मर्मलाई अङ्गीकार गर्न असक्षम भएका छन् । अभिव्यक्ति र प्रवृत्ति हेर्दा संविधान निर्माताहरू नै रनभुल्लमा परेको देखिन्छ । संवैधानिक संस्थाहरू पनि सानो त्रुटिले गर्दा समाजमा ठुलो हलचल र तरङ्ग आउन सक्छ भन्ने कुरामा चुक्दै गएको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षाको सवाल :
अरू कुरा जेजस्तो भए तापनि हामी लोकतन्त्रमा छौँ । लोकतन्त्रमा बाच्न पाउनु भनेको मानव जातिको लागि गौरवपूर्ण उपलब्धि हो । नेपाल समृद्ध र आत्मनिर्भर राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन चाहन्छ, तर लोकतन्त्र सहितको समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमान हाम्रो अभिष्ट हो । आजसम्म जति आन्दोलन भए, ती सबै लोकतन्त्रकै लागि भएका हुन । नेपाली जनता लोकतन्त्रमा भिजिसके । वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताबिनाको जीवनको कल्पना सम्म पनि भयावह छ हाम्रो लागि । तर हाम्रो लोकतन्त्र पूर्णरुपेण स्थिर र स्थापित हुन बाँकी नै छ । उपलब्धि हासिल भएर मात्र काफी हुँदैन । उपलब्धिभित्र त्यसलाई नष्ट गर्ने बीज पनि अदृश्य रूपमा लुकेर बसेको हुन्छ । त्यस्तो बीज स्वयं लोकतन्त्रका अगुवाको महत्वाकांक्षाभित्र पनि लुकेर बसेको हुन सक्छ । अन्य अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिहरू पनि प्रच्छन्न रूपमा समाजभित्र बसेका हुन्छन् । जबसम्म यस्ता बीजहरू भुटिएर नास हुँदैनन्, तबसम्म खतरा रहिरहन्छ । सात सालको क्रान्तिका सहयोगी कहलिएका राजा त्रिभुवनले कथित प्रजातन्त्र प्राप्तिको तीन वर्ष पूरा हुन नपाउँदै नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी सबै अधिकार मौसूफबाट नि:सृत हुने र मौसूफबाट प्रत्यायोजित भए बमोजिम मात्र सरकारका अङ्गहरूले अधिकारको प्रयोग गर्ने घोषणा गरे । उक्त शाहीघोषणाको माध्यमबाट उनले सात सालको क्रान्तिलाई खारेज गरिदिए । शाही घोषणामा भनिएको थियो ‘हाम्रा पुर्खाहरूद्वारा सुम्पिएको अधिकार अनुसार सो अधिकार केही समयको लागि वहाँहरूका प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रयोग गरिएको थियो । फागुन सातको हाम्रो घोषणाद्वारा ती अख्तियारी झिकिएको हुँदा अव सबै क्षेत्रमा सर्वोच्च अधिकार केवल हामीमा नै छ ।’

फ्रान्सको क्रान्तिको नारा थियो ‘समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्व’, तर परिवर्तन संस्थागत हुन नपाउँदै एउटा सिपाहीले सत्ता हड्प्यो । जर्मनीबाट राजतन्त्र हट्यो, तर लोकतन्त्रले खुट्टा टेक्न नपाउँदै प्रथम विश्वयुद्धको घाइते सिपाहीले भावुक जनताको मनस्थितिको फाइदा उठाएर सत्ता कब्जा गर्‍यो । रुसमा सर्वहारा जनताको लागि भन्दै क्रान्ति गरियो, तर सत्ताउन्मादी स्टालिनले आफ्नै साथीहरू मार्न किंचित मानेन । जनताको मुक्तिको लागि कोरियामा क्रान्ति भयो, तर देश दुई टुक्रा भयो । शासकले आफ्नो देवत्वकरण गरे । सबै प्रकारका मानवीय मूल्यको हनन गरियो । सत्ता राजतन्त्रमा जस्तै सन्तान दरसन्तानमा जाने परम्परा कायम भयो । साराका सारा आवाजहरूलाई बलात दबाइयो । भनिन्छ, आवाज निकाल्ने या सत्ताले नरुचाउने कामकुरा गर्नेलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिन तीनाशय ठाउँ तोकिएका छन् । सौभाग्यवश हाम्रो देशका सबै विचारधाराका पार्टीहरूले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई आत्मसात् गरेका छन् । तर सहनशीलताको अभाव छ । भोल्तेयरले भन्ने गर्दथे ”तिमीले भनेको कुरा मलाई कत्ति पनि मन पर्दैन, तर तिमीले यो भन्न पाउनु पर्दछ भनेर म जीवनभर लड्नेछु ।”

समानता, समावेशिता र समता :
हाम्रो संविधानको मूल मर्म नै …सहिष्णुता र सद्भाव प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने …रहेको छ । यो संविधान समस्त नेपाली जनताको तर्फबाट संविधान सभाले बनाएको हो । यो जनताको सम्पत्ति हो । संविधान बाँच्यो भने लोकतन्त्र बाँच्छ र लोकतन्त्र बाँच्यो भने मात्र जनताका मौलिक अधिकारको जगेर्ना हुन्छ । संविधानले परापूर्व कालदेखि आर्थिक, जातीय, लैङ्गिक र सांस्कृतिक रूपले पछाडि पारिएका समुदायलाई सामाजिक मूलधारमा ल्याउने सङ्कल्प गरेको छ । पछाडि पारिएका समुदायलाई समानताको हकले मात्र पुग्दैन । उनीहरूको उत्थानको लागि समानताभित्र समताको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । हाम्रो देशको असमानता निकट इतिहासको घटना नभई पुरातनदेखि चलेको परम्परा हो । यस विभेदलाई हटाउन पनि लामो समय लाग्छ । संविधानमा व्यवस्था हुँदैमा समानता कायम हुँदैन । सरकार, समाज र समस्त जनसमुदायले यसलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । यो कुरालाई मूर्त रूप दिन विशेष गरेर तुलनात्मक रूपमा सामाजिक रूपमा उन्नत र सुविधाप्राप्त एवं राजकीय शक्तिमा पहुँच भएको समुदायको उदाहरणीय सहयोग र सद्भावको आवश्यकता छ ।

हाम्रो देशको असमानता आर्थिक मात्र नभई खास गरेर सांस्कृतिक र सामाजिक हो । अहिलेको समावेशी पद्धतिले समाजको आर्थिक रूपमा पछाडि परेको वर्गलाई केही फाइदा भएन, आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गले मात्र यसको फल खान पाए भन्ने आवाज उठेको छ । यो आवाजमा ठुलो तर्क छ र यस आवाजको सम्मान गर्नु पर्दछ । तथापि आर्थिक रूपमा विपन्न भनी वस्तुगतरुपमा पहिचान गर्न सकिने खालको तथ्याङ्क राज्यसङ छैन । संविधानले आर्थिक तत्त्वलाई मात्र समानताको बाधक मानेको छैन, सामाजिक, जातीय र सांस्कृतिक असमानतालाई समेत संविधानले स्वीकार गरेको छ । आर्थिक असमानताभन्दा सांस्कृतिक र सामाजिक विभेद मनोवैज्ञानिक रूपमा ज्यादा पीडादायी हुन्छ । एउटा धनी र शिक्षित दलितले कथित उपल्लो जातको गरिब र अशिक्षित व्यक्तिकोभन्दा निम्न सामाजिक हैसियत पाउँछ । सांसद पदमा पुगेको दलितले राजधानीमा डेरा पाउन मुस्किल परेको कुरा सार्वजनिक रूपमा आएका छन् । दलित जातिको विद्वान प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत जातीय विभेदको सामना गर्नु परेको घटना धेरै नै दुखलाग्दो कुरा हो । यसलाई अन्य समुदायका व्यक्तिले त्यस रूपमा बुझ्न गाह्रो छ, जुन रूपमा विभेदमा परेका समुदायका व्यक्तिले महसुस गर्दछन् । खुकुरीको मार अचानोलाई थाहा हुन्छ ।

विज्ञापन पछिको तरङ्ग :
तत्कालीन अवस्थामा यो विज्ञापन आफैमा उचित हो र आवश्यकताको उपज हो । लोक सेवा आयोगको काम सरकारले माग गरेको जनशक्ति योग्यता परीक्षाको माध्यमबाट सिफारिस गरेर पठाउने मात्र हो । लोक सेवा आयोगले यति सङ्ख्यामा यति र यस्ता पद माग्नु भनेर निर्देशन दिने होइन, दिएको पनि छैन । नेपालमा निष्पक्ष संस्थाको रूपमा छवि बनाएको यो संस्थालाई आज अनायास कठघरामा उभ्याइनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । अव विचार गर्नुपर्ने विषय हो, किन यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बनाको सामना गर्नु पर्‍यो यो संस्थाले ? यहाँ समय समयमा अनेक प्रकारका मामिलाहरू उठिरहन्छन् । त्यस्ता सबै इस्यूमा स्वाभाविक रूपमा समाजका भिन्न व्यक्तिका भिन्न अभिमत हुने गर्दछन् । किन्तु यो विषयले अलग खालको, तर अवान्छित रूप लिन पुग्यो । यस मामिलामा समाज विचारधारा र आआफ्नो सोचाइ अनुरूप नभई जातीय रूपमा कित्तामा रूपान्तरण हुन पुग्यो, जो अत्यन्त दुखदायी छ । सरकारले ठिक काम गरेको छु भन्छ, लोक सेवा आयोगले ठिक काम गरेको छु भन्दैछ र संसदीय समिति त झन् ठिक गरेको छु भन्दैछ । यहाँ सबैले ठिक गरेँ भन्छन्, तर समाजलाई विभाजन गरे यिनीहरूले । सबै राजकीय शक्तिको प्रयोग गर्ने हैसियतमा छन्, तर दुष्परिणाम बाहेक केही दिन सकेनन् । यस घटनाले मानिसहरूलाई बौद्धिक बहसभन्दा पर धकेलेर जातीय स्वरूपको बहसमा पुर्‍याएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त असहनशीलातापूर्ण र अनर्गल भाषा प्रयोग भएको छ । कतिपय अभिव्यक्तिहरू बौद्धिक र शिक्षित मानिसको नभई साम्प्रदायिक विचार राख्ने अविवेकी व्यक्तिका उत्तेजक विचारजस्ता देखिएका छन् ।

अव दोषी चिन्न र छुट्ट्याउन पनि गाह्रो भइसक्यो । यो घटना त तत्कालीन कारण मात्र हो । यो घटनाको बीजारोपण संविधान आरम्भ भएको बखतदेखि नै हुन थालेको हो । मुलुकमा सङ्घीय पद्धति लागू भएपछि राज्यले सबैभन्दा पहिले सो अनुरूपको प्रशासनिक संयन्त्र खडा गर्नु पर्दथ्यो । निर्वाचन नहुँदै धारा २९६ को अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन सङ्घीय संसद्ले नै प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्दथ्यो । स्थानीय निर्वाचन नहुँदै स्थानीय तहसम्म कर्मचारी समायोजनको काम सक्नु पर्दथ्यो । धारा २२७  बमोजिम स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने ऐन बनाएर प्रदेशलाई सहजीकरण गर्न सकिन्थ्यो । चार दफाको ऐन बनाएर प्रदेश लोक सेवा आयोगको लागी मापदण्ड तोकिदिनु कुनै ठुलो काम थिएन । सङ्घीय लोक सेवा आयोग ऐनसँगै प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन ल्याउनु पर्नेमा छुट्टै शासकीय इकाइका कर्मचारी भर्नाको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार सङ्घीय लोक सेवा आयोगलाई दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरियो । त्यो काम ठिक भएन भनेर उसै बेला धेरै बहस भए र लेख्ने काम भए, तर अव त मसी नै सुकिसक्यो । जानी नजानी प्रशासकीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको कार्य परपर धकेलिँदै गयो । सङ्घीयताको सबैभन्दा ठुलो चुनौती कर्मचारी व्यवस्थापन हो भनेर धेरै जनाले बारम्बार कलम चलाए, तर यो कलमको आवाज कसैले सुनेंन । जसरी हुन्छ चुनाव गराउन सकियो भने सत्ता रोहण गर्न पाइन्छ भन्ने धुन सवार भयो । धेरै छलफल र रस्साकसीपछि सकी नसकी आएको समायोजन ऐनको बाल मृत्यु भयो । त्यसमा रहेका केही प्रावधानहरू अवान्छित थिए भनेँ तिनलाई संशोधन गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो गरिएन । संविधान आरम्भ भएपश्चातका कुनै सरकारले पनि संविधानले कुन खराबीलाई हटाएर कस्तो पद्धति कायम गर्न खोजेको हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिन नसक्नु मुलुक र जनताकै लागि घातक हुँदै गएको छ । संवैधानिक समायोजन जस्तो विषयलाई चौबिस घ को समायोजन जति पनि व्यवस्थित र मर्यादित पार्न सकिएन । सरकारले समायोजन सकियो भनेर घोषणा गरे पनि अझै पनि लगातार समायोजन गर्दै छ ।

संविधानको धारा ३०२ सङ्क्रमणकालीन प्रबन्ध हो । यस धाराको मनसाय सङ्घीय पद्धति आरम्भ भएकै दिनमा सेवा प्रवाह सम्बन्धमा द्विधा नपरोस र सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति वितरण गरियोस् भन्ने देखिन्छ । यो धाराको गहिरोसँग अध्ययन गर्दा समायोजनको कार्य समाप्त भएपछि यसको प्रयोजन सकिन्छ । यसको आशय समायोजनपछि सम्बन्धित सङ्घीय इकाइले आफ्नो आवश्यकता अनुरूपको जनशक्ति व्यवस्था गरुन् भन्ने देखिन्छ । संविधानले निर्वाचन अघिको सांसदलाई नै यस्ता कानुन बनाउने अधिकार दिएकै थियो, तर बेवास्ता भयो । निर्वाचनभन्दा धेरै अघि तयार गरिएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनको मस्यौदा त्यसै अलपत्र भयो । अहिले सङ्घ लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न लगाइयो तर सिफारिस भएर जाने कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने कानुन छैन, हाजिर गराउने प्रक्रिया थाहा छैन । कर्मचारीको अभिलेख राख्ने किताब र कार्यालयको ठेगान छैन । यो विज्ञापन अत्यन्त विलम्बपछि गरिएको अत्यन्त हतारको काम हो । सरकार संवैधानिक रुपमाभन्दा पनि सुविधाको दृष्टिले मात्र काम गर्नमा प्रवृत्त भएको छ । मुलुक तरल अवस्थामा छ । अपार बहुमतको सरकार हुँदैमा सारा काम सहज र आफूले भनेजस्तो सरलरुपमा फत्ते हुने खालका हुँदैनन् । पूर्ण बहुमतको सरकार स्वाभाविक रूपमा अलि जिद्दी र स्वेच्छाचारी हुने हुँदा सङ्क्रमणकालीन प्रबन्ध व्यावहारिक नहुने डर हुँदो रहेछ । सरकार फुकी फुकी पाइला चाल्ने कार्यमा असफल भएको आरोप लागेको छ । सुझबुझकासाथ काम गरिएको छ, इमानमा खोट छैन भनेर मात्र यो तरल स्थितिबाट पार पाउन गाह्रो छ । समाजको सबै तप्काले न्याय भएको छ भनेर स्वीकार गर्न नसक्नु र आफू वञ्चित भएको महसुस गर्ने अवस्था आउनु दु:खद कुरा हो । न्याय गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु पर्दछ । लोक सेवा आयोगले एउटै विज्ञापनमा दोहोरो मापदण्ड अपनायो भन्ने आरोप पनि लागेको छ ।

समितिको निर्णय :
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशनले मामिलालाई शान्त पार्ला भन्ने झिनो आशामा पनि समितिकै अपरिपक्व निर्णयले गर्दा तुषारापात हुन पुगेको छ । विधायिकाको काम कानुन बनाउने हो । तर यहाँ विधायकहरूको ध्यान बिधायनतर्फभन्दा अन्य शासकीय विषयमा जाने गरेको देखिन्छ । विधायकहरू मुलुकमा लागू भएको सङ्घीय पद्धतिको भावना विपरीत विकासका अभियन्ता हुन प्रेरित हुनु मुलुककै दुर्भाग्य हो । यस्तै चारैतिर ध्यान घुमाउने प्रवृत्तिले गर्दा सांसदहरू आफ्नो मूल कर्तव्यबाट विचलित भई गलत निर्णय गर्न पुगेका छन् । संसदीय समितिले निर्णय गर्दा कुनै गल्ती भएको भए त्यसको दुष्परिणामबाट बच्न त्यस्तो गल्ती सच्याउने निर्देशन दिनु पर्दथ्यो । यो यो कारणले यो यो निर्णयमा यस्तो यस्तो गल्ती भएको छ, त्यसलाई सच्याउनु राम्रो हुन्छ भनी सल्लाह र सुझाव दिई सहजकर्ताको भूमिका खेलेको भए राम्रो हुन्थ्यो । गल्ती भएको भए ती तर्कलाई स्वीकार र आत्मसात् गरी सच्याउन सजिलो पनि हुन्थ्यो । तर समस्त प्रक्रियालाई नै खारेज गर्न र त्यसको जगमा बसेर करारमा कर्मचारी राख्न निर्देशन दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले गर्दा समितिको निर्देशनको अवज्ञा हुने र सम्भावित गल्ती पनि सुधार नहुने स्थिति देखिँदै छ । देशको कानुन बनाउने संस्थाले कार्यपालिकाको कार्यमा हस्तक्षेप गरी यसो यसो गरी कर्मचारी भर्ना गर्नु भनेर निर्देशन दिनु आश्चर्यजनक र मुलुकी प्रशासनको इतिहासको दुखद घटना हो ।

देशको विधि निर्माताले नै संविधानले अङ्गीकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलान्जली दिनुलाई यो राष्ट्रले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ ? आफूले गरेको निर्णयको कारण लाभग्राही पक्षमा पर्न जाने नकारात्मक असर र कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिचको द्वन्द्व निम्तिने अवस्थालाई ख्याल गर्नेतर्फ कुनै सांसदको पनि ध्यान जान सकेन । सामान्यतया जननिर्वाचित संसद् विवेक शून्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ । तर विवेकको प्रयोग गर्दा अत्यन्तै होस पुर्‍याइन्छ भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ । किन्तु हाम्रो समितिले त्यो विवेकपूर्ण परिपक्वता देखाउन सकेन । दुई तीन महिना अगाडि मात्र आफैले पारित गरेको कानुनमा सहयोगी खालका निश्चित कामको लागि मात्र सेवा करारमा राख्न पाइने र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यको लागि तोकिएका स्थायी दरबन्दीमा करार गर्न नपाइने व्यवस्थातर्फ कसैको ध्यान गएन । समितिको मनसाय इमानदार र मुलुकको सर्वोत्तम हिततर्फ नै निर्देशित होला, तर निर्णयले त्यो सदस्यता प्रदर्शन गर्न सकेन । विधायिकाको काम संविधान या कानुनको व्याख्या गर्ने होइन, कानुन बनाउने मात्र हो भनी पञ्चायतको पालाको सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर नजिर स्थापना भएको थियो । लोकतान्त्रिक सांसदले त त्यति होस पुर्‍याउन पनि सकेन । संसदीय समितिको निर्णय तर्क, विश्लेषण र मन्थनको माध्यमबाट नभई भावुकतामा बगेर आयो । सच्याउनु पर्ने कुरा भए त्यो सच्याउने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जरो उखेलेर फाल्नेमा प्रवृत्त हुन पुग्यो ।

अन्तमा :
राजकीय शक्तिको प्रयोग गर्ने सबै निकाय आफ्नो सीमाभित्र रहनु पर्दछ । मुलुकको तरल र नाजुक परिस्थितिलाई बुझेर मात्र काम गर्नु पर्‍यो । कुनै निर्णय गर्दा त्यसबाट आउने सकारात्मक र नकारात्मक परिणामहरूलाई केलाउने परिपाटी कायम गरिएमा राज्य बलियो हुन्छ । देशका सबै जातजाति, सम्प्रदाय, पेसागत समूह, हित समूहको सम्भावित प्रतिक्रिया र सम्बन्धित सबै पक्षमा बिचार गरी समाजमा अमन चयन र भाइचारा कायम हुने खालका निर्णय गर्नेतर्फ़ ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकार बढी होसियार र जिम्मेवार हुनु पर्‍यो । विभिन्न पक्षबाट आउने सुझाव र समालोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिई, विवेकपूर्ण होसियारी अपनाउनुमा कल्याण छ । स्थापित र जनविश्वासप्राप्त संस्थालाई विवादमा तान्ने काम गर्नु भएन । संवैधानिक आयोगहरू पनि आफूले गरेका कामकारबाही र निर्णयबाट पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावतर्फ सावधान हुनु पर्दछ । सर्वोपरि कुरा मुलुकको संविधानको भावनाको रक्षा गर्नु पर्‍यो । संविधानो रक्षेति रक्षित: ।

जेष्ठ ३० गते, २०७६ - ११ः२६ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg