असार २ गते, २०७६

स्थानीय तहका कर्मचारी संगठनहरुको औचित्य छ र ?

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका जनताले पाउने स्वतन्त्रताको हकहरू मध्ये श्रमिक तथा मजदुरहरूले पाउने ट्रेड युनियन तथा सङ्घ सङ्गठन खोल्न पाउने अधिकार पनि एक हो । कुनै पनि संस्था चाहे सार्वजनिक होस् चाहे निजी नै किन नहोस्, त्यहाँ रहेका कर्मचारी तथा मजदुरहरूको हक हित र अधिकारका लागि ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी संगठनहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । ट्रेड युनियनको प्रमुख उद्देश्य आफ्नो पेशागत हक हतको संरक्षण गर्ने, पेशागत र आर्थिक हितका लागि सङ्गठित हुने, व्यवस्थापकीय मनोमानी तथा विभेदका विरुद्धमा आवाज उठाई कर्मचारी तथा कामदारहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने, आफूले प्रवाह गर्ने सेवालाई गुणस्तरीय, मितव्ययी, पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सल्लाह, सुझाव दिने आदि रहेका हुन्छन् ।

भनिन्छ, “तिर्खाएको घोडालाई खोलासम्म लैजान सकिन्छ तर पानी खुवाउन सकिदैंन” । त्यस्तै कुनै पनि कर्मचारी तथा मजदुरहरूबाट अपेक्षित सेवा लिन उनीहरूको मनोबल उच्च राख्नु सक्नु पर्दछ । उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सकेमा मात्र उनीहरूबाट नियमित तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन जान्छ, जसले संस्थागत सुशासन कायम हुन गई संस्थालाई सफलता तिर उन्मुख गराउँदछ । कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न तथा उनीहरूको समस्या समाधानको लागि सेतुको काम गर्न ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी संगठनहरुको स्थापना भएका हुन् । तर नेपालको सन्दर्भमा यहाँका कर्मचारी संगठनहरुले समग्र कर्मचारीहरूको हितको लागि कार्य गरेको पाइँदैन । यहाँका कर्मचारी सङ्गठनहरू आफ्नो व्यक्तिगत तथा राजनैतिक स्वार्थका लागि लिप्त भएको पाइन्छ । यहाँका व्यवस्थापकहरू पनि समग्र मजदुर तथा कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गरी आफ्नो संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्ने भन्दा ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी सङ्गठनका नेताहरूलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने बाटोतिर उन्मुख भएको पाइन्छ ।

नेपालको सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तह महत्त्वपूर्ण सरकार हो । जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर कार्य गर्ने तह नै स्थानीय सरकार भएकोले यसलाई जनताको घर गाउँको सरकार वा सबै भन्दा नजिकको सरकारको नामले चिनिन्छ । त्यस्तै लोकतन्त्रमा बेलाबेलामा चुनाव हुने र राजनैतिक नेतृत्व फेरबदल भइरहने हुँदा यहाँको कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको रूपमा लिइने गरिन्छ । स्थायी सरकार वा कर्मचारीतन्त्र जति सक्षम भयो, स्थानीय सरकारको सक्षमता पनि त्यति नै बढ्दछ । तसर्थ स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउन यहाँका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुनुपर्दछ । तर आज नेपालका स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको मनोबल विभेदपूर्ण कानुन र केन्द्रको अदूरदर्शीताका कारणले खस्किन पुगेको अवस्था छ । जसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधीज्यूहरुलाई समेत असहज अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । खस्केको मनोबल भएका सिपाहीहरूको सहयोगले स्थानीय तहले लडाइँ जित्न सक्छ वा सक्दैन भविष्यले बताउला तर यसले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको समेत मनोबल गिराउन भने प्रशस्त सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ ।

“राज्यले जो कोही माथि गर्ने निर्णय तथा व्यवहार” न्यायिक हुनु पर्दछ । उसले गर्ने व्यवहारमा कोही कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ रहनु हुँदैन, तर पनि कुनै कारणले सबैले न्यायिक हुन सकेन भने पीडित पक्षले त्यसलाई सम्झाउने कोसिस गर्नुपर्दछ । भनिन्छ, “अन्याय गर्नु भन्दा सहनु महापाप हो ।” आज स्थानीय तहका कर्मचारीहरू माथि घोर अन्याय भएको छ । हिजोको जनप्रतिनिधिविहिन अवस्था र सरकारको प्रतिनिधित्व केन्द्रमा मात्र देखिएको अवस्थामा पनि गाउँमा बसेर सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अवमूल्यन भएको छ । हुन त स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीहरूको हक हित कायम गर्ने भन्दै विभिन्न नामका आधा दर्जन भन्दा बढी सङ्गठनहरू खुलेका छन् । उनीहरूको उद्देश्य कर्मचारीहरूको हक हितको रक्षा गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने रहेको कुरा अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । यति धेरै विभेदपूर्ण व्यवहार कायम रहँदा पनि कुनै सङ्गठनले यसको विरुद्धमा निरन्तर रूपमा आवाज उठाएको पाइँदैन ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विगत देखि नै विभिन्न विभेदहरू कारण विभिन्न समस्याहरू हुँदै आइरहेकोमा अहिले आएर उक्त विभेदले उत्कर्ष रूप हासिल गरेको छ । यस विभेदबाट कोही पनि कर्मचारी अलग रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा विगत देखि वर्तमान सम्म हुँदै आएका विभेदहरूलाई देहाय बमोजिम औँल्याउन सकिन्छ:

  • समान योग्यता र प्रक्रियाका आधारमा नियुक्त भएका सहायकस्तरका निजामती कर्मचारीहरू स्वतः एक तह बढुवा हुने तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरू नहुने, त्यस्तै समान योग्यता र प्रक्रियाका आधारमा नियुक्त भएका निजामती सेवाका शाखा अधिकृत सातौँ र आठौँ तह सम्म हुने तर स्थानीय तहका अधिकृत छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारी सोही तहमा कायम रहने व्यवस्था समायोजन ऐनले गरेको, साथै सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीहरू पनि सोही तहमा रहने व्यवस्था गरेको ।
  • कानुन बमोजिम तहगत आधारमा कर्मचारी नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्दा स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा लगायत अन्य सेवाहरूमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू सोझै सातौँ र आठौँ तहमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको तर स्थानीय तहमा छैटौँ तहमा मात्र सुरु नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको ।
  • बढुवा गर्दा स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य सेवाहरूमा दुई देखि तीन वर्ष सम्मको सेवा अवधि हुनु पर्ने व्यवस्था भएको, तर स्थानीय तहमा निजामती सेवामा रहेको श्रेणीगत आधारमा जस्तै सहायकस्तरको लागि तीन वर्ष र अधिकृतस्तरको लागि पाँच वर्षको व्यवस्था गरिएको ।
  • स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको २०६३ सालमा भएको संशोधनले स्थानीय निकायका अधिकृत द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई आठौँ तहमा समायोजन गरेकोमा समायोजन ऐन २०७५ ले निजामती सेवाका अधिकृत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई आठौँ तहमा समायोजन गर्ने कार्य गरेको ।
  • न्यायको सिद्धान्तले आफ्नो स्वार्थ मुछिएको विषयमा कुनै निर्णय गर्न र त्यसमा सहभागी गराउनु हुँदैन वा आफ्नो न्यायाधीश आफै बन्नु हुँदैन भन्दछ । तर समायोजन हुने निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू मध्ये निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई मात्र समायोजन ऐन नियमावलीको खाका बनाउने देखि सम्पूर्ण कार्य प्रक्रियामा सहभागी गराइयो तर स्थानीय सेवा लगायत अन्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई कुनै वास्ता गरिएन ।
  • नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी एवं व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदान गरे बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको अधिकारको प्रयोग गर्न स्थानीय तह आफैले कानुन निर्माण गर्न र सो को कार्यान्वयन गर्न सक्दछ । जस अनुसार स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैले गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको कर्मचारी हुनै नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
  • त्यस्तै नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा पुराना स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई छड्के प्रवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न समेत रोक लगाउन खोजिएको छ । प्रतिस्पर्धा गर्नमा समेत रोक लगाउनुले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू प्रति हेर्ने दृष्टिकोण र नियत प्रस्ट हुन्छ ।
  • विगतका दिनहरूमा महिला विकास विभागका कर्मचारीहरू र अस्थायी शिक्षकहरूलाई पटक पटक आन्तरिक विशेष प्रतियोगिता गराई स्थायी गराउने कार्य भयो र भइरहेको छ, उत्तिर्ण हुन नसकी अवकाश हुने शिक्षकहरुद्धलाई उपदान दिएर पठाउने व्यवस्था कानुनले गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा बिसौँ वर्ष देखि अस्थायी र करारका रूपमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई न त यस्ता खालका कुनै व्यवस्था गरिएको छ न त आवाज नै बुलन्द पारेको छ ।
  • मिति २०७६ साल जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा बहालवाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारीहरूको लागि यो सुविधा दिइएको छैन । स्थानीय सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा त्यही स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूलाई उमेरको हद लाग्ने तर भिन्न सेवाका कर्मचारीहरूलाई उमेरको हद नलाग्ने । यो कस्तो विभेद हो ?

यी विभेदहरू कायम रहुन्जेल स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको हक, हित र अधिकार रक्षा हुने कुराको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन । यति धेरै विभेद भएको कुरा सरोकारवाला निकायहरूमा पुर्‍याउन नसक्नु स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको समेत कमजोरी रहेको देखिन्छ । कर्मचारी हक हितको लागि विगतका दिनमा आन्दोलनहरू नभएका हैनन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको समस्याका बारेमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी कर्मचारी संगठनहरुबाट कसैको सन्कीको भरमा स्थानीय निकाय ठप्प पार्ने सम्मको कार्य भयो ।

आन्दोलनलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याई सन्की कै भरमा आन्दोलन रोकी कर्मचारीहरूका जल्दा बल्दा विषयहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम पनि भयो । कर्मचारी सङ्गठनले कर्मचारीहरूको हक, हित र अधिकार रक्षा गर्न “साप पनि मरोस्, लट्ठी पनि नभाँचियोस्” भन्ने नेपाली उखान बमोजिम काम गर्नु पर्नेमा ”लट्ठी भाँचियोस्, साप पनि नमरोस्” भन्ने खालको उल्टो बाटो तय गरियो । जापान लगायतका विकसित देशहरूमा कर्मचारी तथा मजदुरहरूले आन्दोलन गर्नु पर्दा कार्यालय समय अघि पछिको समय रोज्दछन् र कार्यालय समयमा अरू समय भन्दा बढी कार्य गर्दछन् । हाम्रो लागि पनि उक्त मोडल उपयोगी हुनसक्छ ।

हाम्रो उद्देश्य जनतालाई दुख दिनु कदापि हुनुहुँदैन, जनतालाई दिने सेवा प्रवाह पनि गर्दै जाने र हाम्रा समस्याका बारेमा पनि जानकारी गराउँदै जाने हुनुपर्दछ । आजका दिनमा संसद् र सरकार दुवै ठाउँमा दिनहुँ कर्मचारी व्यवस्थापन बारेमा छलफल र बहस भइरहेको छ, निजामती सेवातर्फ १–२ जना कर्मचारीहरूलाई परेको समस्यालाई पनि पहाडको रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । तर यत्रो देशव्यापी सञ्जाल फैलिएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका जल्दा बल्दा समस्याहरूका बारेमा कोही कसैले उच्चारण गरेको सुनिँदैन ।

७५३ स्थानीय तह मध्ये ५५५ स्थानीय तहबाट मात्र कर्मचारी माग भई आउँदा बाँकी स्थानीय तहहरूबाट किन आएनन् भन्ने बारेमा मन्त्रालयमा कुनै दिन छलफल र बहस भएन समस्या समाधान त परको कुरा । दायाँ बायाँ नहेरी छलफल र बहस नचलाई एक्लै अघि बढ्न खोज्दा कस्तो नतिजा आउँछ भन्ने कुरा त भर्खर भएको विज्ञापनले देखाई सकेको छ । नगरपालिका महासङ्घले समेत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा समस्या रहेको औँल्याइरहँदा कर्मचारी हक हितका लागि जन्मिएका सङ्घ सङ्गठनहरू र तिनका नेताज्यूहरू कुम्भकर्ण झैँ निदाएर बसेका छन् । शायद आफू चढेको जहाज डुबेर पानी खाईसकेपछि मात्र उनीहरूको निन्द्रा खुल्नेछ ।

अन्तमा, जनतालाई छिटो, छरितो, मितव्ययी एवं प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्दै समग्र कर्मचारीहरूको हक हित र अधिकारको रक्षा कसरी गर्न सहिन्छ भन्ने विषयमा कर्मचारी सङ्गठनहरू दत्तचित्त भई लाग्नु पर्नेमा सो नगरी कर्मचारीहरू माथि यति धेरै विभेद भई समस्यामा पर्दा समेत नबोल्ने कर्मचारी सङ्गठनहरूले अब पनि के गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्ने ? यस्तो विषम् परिस्थितिमा समेत कानुनले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्न नसक्ने कर्मचारी संगठनहरुको अबका दिनमा औचित्य रहला र ?

जेष्ठ २६ गते, २०७६ - ०८ः३० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg