राँझा । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरण संरक्षणको विषय विकासको अवरोधका रुपमा नभई दिगो विकासका लागि भएको बताएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा विश्व वातावरण दिवस, २०७६ का अवसरमा नेपालगञ्जमा आज आयोजित वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन विषयक दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्रदेश तथा स्थानीय तहका आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धित तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको बताए । राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेका थिए । राष्ट्रिय कार्यशालाले १७ बुँदे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने, वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागि स्थानीय तहमा मौसम सूचना केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, विकास आयोजना र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा वातावरणमैत्री र जलवायु उत्थानशीलताको अवधारणा अवलम्बन गर्नेलगायतका कुरा घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।

खासगरी शहरी क्षेत्रका मुख्य शहरको डिजाइन र निर्माण गर्दा साइकल लेन र पैदलमार्गको व्यवस्था गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने परिपार्टीको विकास गर्ने साथै वातावरणीय अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।